काठमाडौँ । संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवद्र्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकाकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन नपुगिने देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रश्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दिएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै सभापति अब्दुल खानले भने– ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै उखु खेतीको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवद्र्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकोमा सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ 

सभापति खानले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको बताएका छन् । उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन पुगिने नदेखिएकोले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएका छौँ ।’

समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरुका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पौष मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।