काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा उठ्ने बित्तिकै संरक्षणकर्मी एवं अधिकारकर्मीहरु आपत्ति जनाउँछन् । उनीहरु वन मास्न पाइँदैन, वातावरण संरक्षण सँगै वन्यजन्तुको संरक्षणमा ध्यान देऊ भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक आदेशले भने वन संरक्षणकर्मी एवं अधिकारकर्मीसँगै निकुञ्जको वन प्रयोग गर्न अनुमति दिने सरकारलाई समेत सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ ।

फैसलामा निकुञ्ज क्षेत्र अति नै संवेदनशील र लामो समय लगाएर संरक्षण गरिएकाले त्यसको पर्यावरण विनाश हुने कुरामा ख्याल गरिनुपर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चले पर्यावरण विनाशलाई ख्याल गर्दै निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत लगायतका संरचना निर्माणको बाटो भने खोलेको छ । सर्वोच्चले कार्यनीतिलाई कानुनले नचिन्ने भएकाले कार्यविधि बनाएर काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको छ ।

वन मन्त्रालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अहिले कार्यविधि बनाउँदै छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जमिन वा अन्य पूर्वाधार प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि फाइल पेस गर्ने चलन छ । निकुञ्जभित्र कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउनु अघि विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनभएसँगै आफूअनुकुल निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई भने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई लगाम लगाउने निश्चित छ ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन, जंगल, जडीबुटीको संरक्षण र विकासका साथै सो क्षेत्रको पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्नैपर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ १३ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । २०६५ सालमै जारी भएको कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युतगृह लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था थियो । केही व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने मनसायले कार्यनीति संशोधन गरेपछि अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्चमा २०७८ असोज ८ मा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पछिल्लो पटक गरेको फैसलाले कार्यनीतिलाई कानुनले नचिन्ने हुँदा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत विकास लगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माणका सम्बन्धमा कानुनले चिनेको र उपयुक्त कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएरमात्रै काम गर्न दिनुपर्ने देखियो ।’

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाले सर्वोच्चको आदेशपछि निकुञ्ज विभागले कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बाहिर हल्ला आएजस्तो निकुञ्ज भित्र वातावरण नै मास्ने गरी काम गर्न नदिने स्पष्ट पारे ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समृद्धिमा जोड्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए । उनले भने, ‘समृद्धिलाई जोड्ने तीन आधार छन् । पहिलो वन्यजन्तु पालन, दोस्रो पर्यापर्यटन र जलविद्युत आयोजना नै हो । अहिले सर्वोच्चको फैसालमा विकास र वातावरणलाई सन्तुलित हुने गरी जलविद्युत आयोजना बनाउन देऊ तर, कार्यविधि बनाएर देऊ भनेको हो । हामी कार्यविधि बनाउँदै छौँ ।’

उनले अधिकांश जलविद्युत आयोजना हिमाली क्षेत्रमा हुने र हिमाली क्षेत्र सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकाले त्यहाँ काम गर्न दिन बाटो फुकाउन लगाएको बताए । ‘संरक्षणको कुरामा पनि ध्यान दिन्छौँ, वातावरणको विनाश नहुने गरी विकासलाई सन्तुलित ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘नियमावली संशोधनमा सरोकारवालाको स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो । तर, राष्ट्रिय स्वार्थकै हिसाबले अर्थ, योजना आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ ।’

के छ चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा ?

– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथाशीघ्र बनाई लागु गर्नू । साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि यसअघि नै जल विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाइसकेका र लगानी समेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात् यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।

– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत लगायत पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न अनुमति प्रदान गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वातावरण र विकासलाई सन्तुलित गर्ने लगायत दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक अनुगमन संयन्त्र समेत तोकी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नू ।

– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत लगायतका विकास निर्माण कार्यको अनुमति दिँदा र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समेत लाङटाङ क्षेत्र लगायतका अन्य उच्च हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पाइने हिमाली चितुवा, हाब्रे, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, रातो बाँदर, लंगुर जस्ता वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको उचित संरक्षण हुने व्यवस्था र खासगरी त्यस क्षेत्रका नदीबाट जलविद्युत विकास गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रवाहमा असर नपर्ने गरी अर्थात् आयोजना तल पर्ने वन, वनस्पति र स्थानीय जनजीवनलाई पानी पर्याप्त हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक बन्दोवस्त गर्नू ।

– लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य कुनै संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत उत्पादन गर्ने वा सो सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा र उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन, जंगल, जडीबुटीको संरक्षण र विकासका साथै सो क्षेत्रको पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने बन्दोबस्त गर्नू ।