काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिमको सम्बन्धविच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्धविच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ ।

इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको ९सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको० भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत ठह¥याएको हो । सर्वोच्चले यस मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २६ चैत २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाकलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य मुलुकहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउनेक्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।