काठमाडौं । बिहीबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा । सबै सरकारी कार्यालय बन्द भए । सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोली भने अन्य दिनजस्तै अनुगमनका लागि खटियो । बिदाको दिनमा १० वटा टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेर ३३ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गर्‍यो ।

बिहीबार अनुगमन गरेकामध्ये आठ वटालाई जरिबाना गरेर ९० हजार रुपियाँ राजस्व पनि सङ्कलन भयो । सरकारले गएको असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत १२र१३ वटा टोलीले नियमित रूपमा चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।

यस्तो खालको अनुगमन नयाँ नभएर विगतकै निरन्तरता हो । त्यसैले पनि यसको उपलब्धि देखिँदैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको बजार अनुगमन खाली कर्मकाण्डी र बजेट सकाउने मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको संयुक्त बजार अनुगमनको उद्देश्य राम्रो भए पनि अहिलेको बजार अनुगमन बजेट सकाउनेबाहेक केही नभएको आरोप लगाए ।

सरकारका यति धेरै टोली बजारमा अनुगनमा जाँदा त बजार सुधारिनुपर्ने होइन ? प्रश्न गर्दै उनले भने, “बजार अनुगमन गरेर सुधार्ने बाटोमा त जानै चाहँदैन, कोही गइहाल्यो भने पनि त्यो कर्मचारी कारबाहीमा पर्छ अनि यस्ता अनुगमनको के आस गर्नु ? त्यसैले यो अनुगमन खाली बजेट सक्ने बहाना मात्रै हो ।” 

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाले सरकारको पछिल्लो बजार अनुगमनले सानालाई तर्साएर ठुलालाई संरक्षण गर्ने कर्मकाण्डी मात्रै भएको आरोप लगाए ।

सरकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त मुहानमा अनुगमन गरेर त्यहीबाट कारबाही गर्ने हो भने तलका त आफैँ सुध्रिन्थे नि त्यो गर्न सरकार चाहँदैन, यस्ता कर्मकाण्डी अनुगमन के अर्थ रहन्छ ? उनले थपे 

 हुन पनि सरकारले दैनिक औसतमा ४५ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिरहेको छ तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन । सरकारी संयुक्त बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनमा आमउपभोक्ताको अपेक्षा अनुसार नभए पनि विगतको तुलनामा सुधार भएको दाबी गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले स्वयम् उपभोक्ता सचेत नभएसम्म अनुगमनले मात्रै बजार आमउपभोक्ताले चाहे जस्तो सुधार गर्न नसकिने बताए । सरकारले हाल गरिरहेको रहेको बजार अनुगमन कसैको दबाब र प्रभावमा पर्ने खालको अनुगमन नभएर गलत गर्ने जो कोही कानुनी कारबाहीमा पर्ने उनको दाबी रहेको छ । 

सरकारी अनुगमन ठुलोलाई नगरेको भन्नेमा सत्यता नभएको भन्दै उनले भने, “चिनीको गोदाममा अनुगमन गरेर ७० हजार केजी चिनी रहेको गोदाम सिल गरिएको छ, सरकार भन्दैमा त्यत्तिकै कारबाही गर्न पाइन्छ ? त्यसका लागि प्रमाण चाहिँदैन, प्रमाण जुटाउँदै छ, प्रमाणित भएमा कारबाही रोकिन्न ।”

महानिर्देशक चिलवालले कानुनभन्दा कोही पनि माथि नहुने भएकाले कानुनविपरीत कारोबार गर्ने जोकोही कारबाहीको भागीदार हुने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।