कास्की  । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,पोखरामा प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवम् छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बीमाको दायरा विस्तारका लागि हरेक नागरिकलाई बीमा किन गर्ने र बीमाबाट के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा बुझाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

स्थानीयस्तरमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको  बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने– ‘बीमा गरेपछि समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी नपाएर पीडित भएका गुनासाहरू आउने गरेका छन् । त्यस्तो हुनुभएन, बीमाप्रतिको विश्वास बढ्नेगरी काम गर्नुस्’ उनले सुझावसहितको धारणा राखे । 

कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश बीमा नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले बीमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले आर्थिक रूपमा सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न र न्यून आय भएका वर्ग पहिचान गरी बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरे ।

कार्यक्रममा राखिएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा सम्बन्धी गुनासा र उजूरीको सुनुवाई प्राधिकरणले गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र स्थानीय गुनासाहरूको सम्बोधनका लागि प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सकिने समेत बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमाको परिचय, बीमाको पहुुँच, बीमा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका छन् । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा भएको लगानीलाई मात्र नहेरी त्यसबाट हुने उत्पादनलाई पनि हेर्नुपर्ने, बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई बीमाको सिद्धान्त अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले छुट्याउने गरेको आर्थिक सहायता न्यून आय भएका

वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सदुपयोग गर्नुपर्ने, बीमितहरूको पनि नियत राम्रो हुनुपर्ने, सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरू आआफ्नो दायित्व बोध गरी अघि बढ्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका छन् ।