गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जेनी वाईनीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । बिहीवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो ।
उक्त भेटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको समुन्नतीको प्रमुख पाटो पर्यटन रहेकाले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने बताए। साथै उनले प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरिरहेकाले दातृ राष्ट्रको सहयोगपनि यस क्षेत्रमा आवश्यक भएको बताए।
जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न सकिने बताउँदै उनले भने ‘बसाईँसराई रोक्न र गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका प्रोजेक्टमा हामीलाई सहयोगको खाँचो छ, सहकार्य गर्न सक्छौँ ।’ प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रहरु व्यवशायीक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
भेटमा अमेरिकी उप विदेशमन्त्री एवं आप्रवासन बिभागका उपसहायक सचिव वाईनीले बिगतदेखि नेपाल र अमेरिकी सरकार बिचको संम्बन्ध अहिलेपनि सौहार्द रहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा सहकार्य हुने बताइन् । साथै उनले पहिलो पटक पोखरा आएको बताउँदै यहाँको सुन्दरताले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने आफुलाईपनि निकै सुन्दर लागेको बताइन् ।
भेटघाटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव लक्ष्मी बस्नेत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् पूर्व तयारी र प्रतिकार्य, सुद्ध पिउने पानी र सरसफाई, स्वास्थ्य, साक्षरता, जिविकोपार्जन, दिगो आर्थिक बिकासको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
भेटघाटमा प्रदेशसँगको संम्बन्ध र मित्रताको बारेमा छलफल भएको छ । साथै गण्डकी प्रदेश र अमेरिकी सरकारबीचको सहयोग आदानप्रदानको विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सतुंगलबाट लागुऔषधसहित तीन जना पक्राउ
-
धरानको पानबारीस्थित जङ्गलमा एक महिला मृत फेला, हत्या गरेको आशङ्का
-
सीजीका साना घरायसी उपकरणको खरिदमा थाइल्यान्ड घुम्ने अवसर
-
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा अख्तियारको छापा
-
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नयाँ नेतृत्वका लागि दुई समूह भिड्दै
-
रवि पक्राउ : प्रहरी ज्यादती भएको भन्दै रास्वपाले बुझायो आयोगलाई ज्ञापनपत्र