काठमाडौँ । कानुन निर्माणअघि विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्ष र सर्वसाधारणको समेत सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था भएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा विषयबस्तुसँग सरोकार राख्ने पक्ष र सर्वसाधारणको सुझावसमेत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनासम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ५ मा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्ने, दफा ६ मा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनु पर्नेछ ।’ यस्तै उपदफा २ मा सरोकारवालाका साथै मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय सुझावसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

उपदफा ३ मा यसरी राय सुझावको आधारमा तयार विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले बढीमा एक महिनासम्म उपलब्ध हुनेगरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कुन समस्या सम्बोधनका लागि विधेयक बनाइएको हो, त्यसको कारण, त्यसबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग र सुशासन प्रवर्द्धनमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषय समेत वेबसाइटबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी सरोकारवाला तथा जनताको सुझावसमेत लिएर विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्नुको कारणबारे विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामुलक बनाउन सहयोग पुग्नुको साथै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले विधेयकमा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, संघीय संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि विधायिकी प्रक्रिया सहज हुने तथा ऐन जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित सरोकारवाला तथा आम सर्वसाधारणको सकारात्मक सहयोग रहने देखिन्छ ।’

यस्तै कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरी संघीय संसदमा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने र सो कार्यतालिका संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक निर्माणका लागि कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतका लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सो विधेयकको अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै विधेयकमा संविधान बमोजिम संघ र प्रदेशको वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै विधेयक निर्माण गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित विषय र नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकता खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक संसदमा दर्तापछि वा कानुन निर्माण भएपछि सरोकारवाला पक्षबाट हुने असन्तुष्टिलाई कम गर्न र कानुन कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउनका लागि सरकारले यो विधेयकलाई अघि बढाएको हो । 

संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि संघीय संसद सचिवालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइन प्रणालीबाट सुझाव दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।