काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछिल्ला केही दिनयता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सकहरुमाथि भएका आक्रमण, दुव्र्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

चिकित्सकहरुको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरुले भोग्नु परिरहेको समस्याहरु सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत भदौ २४ गते हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको, असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको, असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरुमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुव्र्यवहार र आक्रमण गरेको घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ । 

पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको पोखरेलले बताए  । 

‘शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरु सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको देखिएको छ । चिकित्सकहरुमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरु विगतमा समेत हुँदै आएका थिए । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरु धराशायी बन्न पुग्ने संभावना रहन्छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरित हुन जाने आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि आक्रमण, दुव्र्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो अत्यावश्यकीय तथा संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्नसरकार, स्वास्थ्यकर्मीहरु र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।