काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेस गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । सदनदेखि सडकसम्म उक्त विधेयक बहस र विवादको विषय बनेको छ । शिक्षा विधेयक संशोधन र परिमार्जनको प्रतिबद्धता जनाएको सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा शिक्षाविद्सँग छलफल गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको पहलमा भएको छलफलमा शिक्षाविद् र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सोही क्रमममा शिक्षा मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विधेयकको प्रस्तावना मन परेको बताए ।

प्रस्तावनामा मानक र मापदण्डको प्रयोग हुँदा आफूलाई चित्त बुझेको उनको भनाइ छ । तर विषय वस्तुमा जाँदा विधेयक शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न ल्याएजस्तो देखिएको दाहालले टिप्पणी गरे ।

‘शिक्षाका कुरा उहाँहरुले मुस्किलले गर्नुभएको छ । शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारीको व्यवस्थाको कुरा ज्यादा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रस्तावना पढ्दाको उत्साह कायम रहन सकेन । शिक्षकका कुरा प्रशस्त गरिएको छ । शिक्षणका कुरा गरिएको छैन ।’ सैद्धान्तिक रुपमा विधेयक गलत आएको उनको उनको भनाइ छ । दाहालका अनुसार विधेयकमा ट्रेड युनियन हावी भए पनि अशक्त र निमुखा (बालबालिका)का कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

विधेयकले कल्पना गरेको विद्यार्थी यस्तो हुन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिनुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको प्रस्ताव छ । यस्तै शिक्षक कला, मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकीय विषय वस्तुको मानक पनि विधेयकमा आउनुपर्ने उनले आफ्नो प्रस्ताव सुनाए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावनामा नेपालका शिव, पार्वती, बुद्ध लगायत दर्शनहरुलाई राख्नुपर्ने बताए । ‘नेपालका दर्शन र पश्चिमा दर्शनहरुलाई तुलना गर्दै हाम्रो विद्यार्थी त्यो लेबलमा जान्छ भनेर उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीमा हाम्रो विद्यार्थीको स्तरबाट विधेयकमा राख्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ । विधेयकले कल्पना गरेको विद्यार्थी यस्तो हुन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यस्तै शिक्षक कला, मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकीय विषय वस्तुको मानक पनि विधेयकमा आउनुपर्ने उनले आफ्नो प्रस्ताव सुनाए ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मानकको सूची पनि विधेयकको प्रस्तावनामा आउनुपर्ने कोइरालाले बताए । ‘हामीले निःशुल्क शिक्षा पालिकाको जिम्मेवारी हो भने पूरा गर्छ कि गर्दैन ? गरीखाने शिक्षाको कुरा छ । गरीखाने कसरी ? त्यसको जिम्मेवार मान्छे को हो ? धार्मिक विद्यालयमा पढ्ने मान्छेको समकक्षाको समस्या छ । त्यहाँका शिक्षकहरुको समस्या छ । ती समस्यालाई जोड्ने कसरी हो ? प्रस्तावनामा उल्लेख गरौँ,’ कोइरालाले भने ।

निजी विद्यालयबारे तीन वटा कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लिने र क्रमशः उनीहरु गुठीमा जालान् । निजी र सहकारी विद्यालयको सहकार्यको डिजाइन के हो ? निजी विद्यालयमा जाने गरिब केटाकेटीको ग्यारेन्टीको कुरा गरी तीन वटा विषय प्रस्तावनामा उल्लेख गरौँ,’ उनले भने ।

उनले शिक्षकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सबै शिक्षक एउटै हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक भाषा भएको बताए । ‘शिक्षकलाई स्वमूल्याङ्कन गर्न लगाउँ । योग्यता र कामका निम्ति बराबर होइन । तपाईहरु मतका निम्ति मात्र बराबर हो । कामका निम्ति फरक भएकाले यहाँलाई फरकफरक ढङ्गले ट्रिट गर्छौं भनेर इमानदारीका साथ भनौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरुले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई दलको प्रतिनिधि मात्र बनाएको भन्दै शिक्षकसँग संवाद गर्न अभ्यासको व्यवस्था मिलाउन उनको आग्रह थियो । गरिब तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि एउटा कोषको व्यवस्था ल्याउन कोइरालाले सुझाए ।

विभिन्न समुदायका मौलिक सिपहरुको पहिचान गरी उद्यमी र बजारीकरणको कुरा राख्नुपर्ने उनले बताए । शिक्षकलाई दलकर्मी भन्ने कि पेसाकर्मी भन्ने भनेर विधेयकमै उल्लेख गर्न कोइरालाको सुझाव छ । 

सबै प्रकारका शिक्षकलाई पेन्सन र अन्य सुविधा दिनका लागि राज्यले आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘पैसा छैन भने सांसद र पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई तलबको व्यवस्था हटाऔँ । हामीले जनप्रतिनिधिलाई कर्मजारी बनायौँ । डेनमार्क, फिनल्याड लगायतका देशमा सांसदले महिनाको तलब लिदैनन् । संसदमा आएको बेलाको भत्तामात्र लिन्छन्,’ कोइरालाले भने ।

७७ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नबनाई त्यसमा लाग्ने पैसा शिक्षाका लागि लगानी गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

शिक्षाविद् जनार्दन नेपालले विद्यालय शिक्षा ऐनभन्दा संघीय शिक्षा ऐन भनेर नाम राख्न उपयुक्त हुने बताए । ‘प्राविधिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन आउन बाँकी छ । त्यसलाई पनि लेखेर यसलाई संघीय शिक्षा ऐन नै भन्नु राम्रो हुन्छ होला,’ उनले भने ।

शिक्षाविद् कश्यप पौडेलले विधेयमा बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउने समय तोकिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तीन वर्ष नपुग्दै बच्चालाई विद्यालय बढाउने प्रचलन बढेको छ । कम्तीमा पाँच वर्षपछि मात्र बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउनु उचित हुने अध्ययनले देखाएको छ । विधेयकले यो कुरा बोलेको छैन । यसमा पनि बोल्नुपर्छ ।’

यस्तै शिक्षकलाई बढुवा रोक्काको अधिकार अधिकार सिधै स्थानीय तहलाई दिन नहुने नेपालको भनाइ छ । ‘शिक्षकहरुमा स्थानीय तहबाट कारबाही हुँदा पूर्वाग्रह साँधिन सक्छ भन्ने भय छ । शिक्षकहरुको विशेष कारबाहीका लागि परामर्श लिने व्यवस्था गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘साधारण कारबाहीभित्र पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने भनिएको छ । पाँच वर्ष बढुवा रोक्ने कारबाही साधार हुन सक्दैन । त्यसलाई विशेष कारबाहीभित्र राख्नुपर्छ । त्यसो हुँदा विशेष शिक्षक आयोगको परामर्शपछि मात्र बढुवा रोक्का निर्णय गर्नुपर्छ ।’

शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शपछि मात्र बढुवा रोक्का गर्ने विषयमा शिक्षकहरु पनि डराउन नहुने नेपालले बताए । स्थानीय तहको बाँकी अधिकार यतावत राखिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शिक्षाविद् कश्यप पौडेलले विधेयमा बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउने समय तोकिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तीन वर्ष नपुग्दै बच्चालाई विद्यालय बढाउने प्रचलन बढेको छ । कम्तीमा पाँच वर्षपछि मात्र बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउनु उचित हुने अध्ययनले देखाएको छ । विधेयकले यो कुरा बोलेको छैन । यसमा पनि बोल्नुपर्छ ।’

विद्यार्थीको कक्षा अनुसार विद्यालय पनि छुट्टै बनाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो । ‘कक्षा कोठा, खेल मैदान, शिक्षक अनुकल हुँदैन । ठूलो कक्षामा पढ्नेको उमेर ठूलो र सानोमा पढ्नेको उमेर सानो हुँदा त्यहाँ विभेद हुन्छ, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वडामा एक देखि ५ सम्म तल्लो तह, ६ देखिसम्म ८ सम्म निम्न माध्यमिक र ९ देखि १२ सम्म उच्च माविका छुट्टाछुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार एसईईपछि करिब ९० हजार विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउने क्षमता छ । ‘एसईई खारेजी भएपछि प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश कहाँबाट हुने ? त्यसमा पनि संसदको ध्यानाकर्षण चाहन्छु,’ उनले भने ।

अरु देशको अभ्यासजस्तै १० कक्षाको परीक्षा प्रदेशस्तरमा गरी पास भएकाहरु प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने पौडेलको सुझाव थियो । यसो नगरिए प्राविधिक शिक्षाको धार समाप्त भएर जाने उनले बताए ।

यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका सचिव टेकराज अवस्थीले शिक्षा विधेयकमा प्रदेश र पालिकालाई अस्वीकार गरेको बताए । उनले केही वर्षअघि बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको भन्दै अहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । त्यसका धेरै कुरा विधेयकमा समेट्दा राम्रो हुने अवस्थीको भनाइ थियो ।

यस्तै अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयक भोलिको पुस्ता हेरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय विधेयक जन्मिँदै त्रुटिपूर्ण थियो । सकारोकारवालासँग छलफल गरिएन । अहिले शक्ति प्रदर्शनपछि परिवर्तन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘माननीयज्यूलाई मेरो आग्रह छ, भोलिको पुस्तालार्ई हेरेर विधेयक अगाडि बढाउनु होला ।’

२१ लाख विद्यार्थी पढ्न विदेशिएको भन्दै समायाकुल शिक्षाको पक्षमा उभिन उनको आग्रह थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले विधेयकका धेरै विषय बुझाउन नसक्दा विरोध भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले सबैसँग छलफल गरेरै विधेयक तयार पारेको हो । तर, विधेयकमा भएका विषय नबुझ्दा समस्या भयो । कहीँ शब्द नपुगेको हुन सक्ला । विधेयकले सकेसम्म भलो नै गर्न खोजेको छ ।’

विधेयकमा राखिएको राम्रै प्रावधानहरु पनि बाहिर आउँदा फरक ढंगले व्याख्या भएको सहसचिव लम्सालको गुनासो थियो । शिक्षा मन्त्रालयले कतिपय विषयमा सरोकारवालासँग सहमति नहुँदा संसदमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।