मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी लडाइँमा अघि बढ्ने तयारीमा छ । आफ्नो अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसो त संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नेतृत्व एउटै पार्टीको हातमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा संघ सरकार रहँदा बागमती प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । दुवै सरकारमा सत्तारुढ गठबन्धन पनि एउटै छ । संघीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् ।

दुवै सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीको समर्थन छ ।

समान प्रकृतिको सत्ता समीकरण र एउटै दलको नेतृत्व हुँदासमेत संविधानका अधिकार प्राप्त गर्न कानुनी लडाइँ लड्नु पर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल यो प्रकरणमा संघ र प्रदेशबिचको कानुनी लडाइँलाई माओवादी केन्द्र भर्सेस माओवादी केन्द्रका रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । यसअघिको सरकारले जारी गरेको ऐनले संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गरेकाले कानुनी प्रक्रिया मार्फत् निरुपण गर्न अदालत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन समयमै सो ऐनको विरोध भए पनि राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण ओझेलमा परेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ । सोही समयमा आफूले मुद्दा दायरको तयारी गरे पनि राजनीतिक समीकरण फेरबदल र सरकार परिवर्तनले समस्या बनाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले दायर गर्ने मुद्दाले वर्तमान सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनका सवालमा सहजता प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दाबी छ । तत्कालीन समयमा प्रहरी समायोजन, उपत्यका विशेष प्रहरी कार्यालय गठन गरी उपत्यकाका ३ जिल्ला छुट्याउने संघीय सरकारको कदम विरुद्ध मुद्दाको तयारी गरिएको उनले बताए ।

‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन पहिले नै जारी भएको ऐन हो । त्यति बेलामा पनि सशक्त विरोध गरेका थियौँ । त्यति बेला मैले खुला रुपमा विरोध गर्दै बोलेको पनि थिएँ । २०७७ बाट त्यो ऐन कार्यान्वयनमा गएको हो,’ उनले भने, ‘त्यति बेला राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुँदैनथ्यो भने मुद्दा दायर भइसक्थ्यो । नेकपा फुटेपछि मुद्दामा जान सक्ने अवस्था रहेन ।’

त्यति बेला आफूले प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरे पनि राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै सरकार पनि परिवर्तन भएपछि अदालत जाने अवस्था नबनेको उनले प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन र संघीयताका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नियुक्त भएपछिको ८ महिनामा मात्र ५ पटक समन्वय बैठक भएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा ५ वटा समन्वय बैठक बसेको छ । कार्य विस्तृतिकरण अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने भनेर समिति गठन भएको छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ, सोही कारण प्रदेश सरकारहरु आशावादी भएका छन् । संघीयता विरोधी भएर बनाएको ऐनका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर मुद्दा हाल्ने भन्ने हुँदैन । त्यो ऐन नै आवश्यक छैन भने संशोधनतिर किन सोच्नु ? त्यो ऐन खारेज गर्नुपर्छ । हामीले मागेको नै त्यही हो ।’

संविधानभन्दा माथि पुगेर विधेयक बन्योः अध्यक्ष पौडेल

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले संविधानभन्दा माथि पुगेर ऐनका विधेयकहरु निर्माण हुँदा समस्या भएको बताए । उनले संविधानले दिएका अधिकारभन्दा बाहिर पुगेर विधेयक निर्माण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको पनि प्रस्ट पारे ।

संघीयताका पक्षहरुहरुको संयुक्त अपिलबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार मात्र ऐन कार्यान्वयनको मुख्य पाटो बन्दैन । तल्लो तहदेखिका संघीय पक्षधरहरुको संयुक्त अपिल पनि जरुरी छ । प्रहरीका लागि प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ,’ प्रदेश अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘कार्यालय र संरचना पनि छ । कानुन बनाएर प्रहरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा पनि पास गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन छैन । यसले संघीय संरचना अन्तर्गतको उत्तरदायित्व कमजोर बनाइरहेको छ ।’

संविधानले शिक्षाको अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको तर ऐनको ड्राफ्ट बनाउँदा तीन वटै निकायको धारणा एक अर्कामा बाझिने गरी बनिरहेको उनले बताए । केही विधेयक संविधानभन्दा माथि रहेर बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा संघीयता समावेश गरे पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेको पौडेलले बताए । सरकार र संसद दुवैमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहँदा अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान बन्यो तर, संघीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको मानसिकता भने त्यस अनुसार बदलिन सकेन । उनीहरुको मानसिकता पुरानै सोच अनुसार चलिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो विषय बागमती प्रदेशको मात्र होइन, सात वटै प्रदेशको विषय हो । केन्द्रमा पनि सरकारको मात्र कुरा होइन, सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र संसदको विषय हो । हाम्रो मानसिकता केन्द्रिकृत नै रह्यो तर संविधानबाट हामीले संघीयता ल्यायौँ । यो व्यक्तिको भन्दा पनि मनोविज्ञानको समस्या हो ।’

माओवादीमा संघीयताका विषयमा फरक मत नरहेको तर कार्यान्वयनको चरणमा भने समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । पार्टीभित्र संघीयता, संविधान कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल र बहसहरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘ऐन निर्माणको चरणमा सरकारको मेकानिजममा विधेयक ड्राफ्ट हुन्छ । ड्राफ्ट गर्नेहरुको मानसिकता संघीयता विरोधी भएको हो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा माओवादी पार्टीको एकीकृत धारणा छ । कसैको पनि फरक मत नहोला । तर, कार्यान्वयनको मामलामा नसकिएको विषय भने हुन सक्छ ।’

पछिल्लो समयमा विचारका विषयमा माओवादीसँगै अन्य पार्टीमा पनि छलफल हुन नसकेको उनले बताए । यसलाई समाधान गर्न आफूहरुले काम गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे ।