काठमाडौं–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरण धाउने क्रम बढ्न थालेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरण मार्फत मात्रै उनीहरुले हालसम्म १८ अर्ब २० करोड बढी ऋण असुली गरेको असुली शाखाका प्रमुख प्रकाश पराजुलीले बताए । यो न्यायाधकरण स्थापना भएयताको असुली रकम हो । न्यायाधिकरणको स्थापना २०६० सालमा भएको हो ।  

हालसम्म न्यायाधिकरणमा ३७२ वटा मुद्दा परेकोमा ७२ वटाको निर्णय भइसकेको छ । जसमार्फत विभिन्न बैंकहरुको १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठेको हो । चैतको १४ दिनमा मात्रै न्यायाधिकरणले ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी असुली गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १०६ वटा मुद्दा परेकोमा  यो आवको साढे ८ महिनामै ९९ वटा मुद्दा परिसकेको छ ।

यस आधारले पनि यो वर्ष मुद्दा गत वर्षको भन्दा बढ्ने देखिएको पराजुलीले बताए ।   चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भने ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको  ऋण असुलिएको छ । पराजुलीका अनुसार १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अझै उठाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।  

बैंकहरुले ऋण दिँदा धितो राख्ने तर के कस्तो धितो हो सम्बन्धित ठाउँमा गएर नबुझ्दा उनीहरुको ऋण लगानी डुब्ने खतरा बढेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार  धितो लिलामी राख्दा समेत ऋण असुल हुन नसक्ने भएपछि  बैंकहरुले न्यायाधिकरण गुहार्ने गरेका छन् । धेरैजसो धितो लिलामी गर्दा पनि ऋण असुल नहुने अवस्थाका मुद्दा न्यायाधिकरणमा आउँछन् । न्यायाधिकरणले धमाधम ऋण उठाइदिन थालेपछि बैंकहरुले पनि मुद्दा दर्ता गर्नेक्रम बढेको न्यायाधिकरणको कार्यालयले बताएको छ ।     

न्यायाधिकरण धाउँदा कति खर्च हुन्छ ?
ऋण असुली न्यायाधिकरणले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मात्र मुद्दा लिने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको ऋण असुली मुद्दा न्यायाधिकरणले लिँदैन । ऋण असुली मुद्दा दर्ता गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले  दाबी रकमा ०.२५ प्रतिशत रकम न्यायाधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ ।

 न्यायाधिकरणले ऋण असुल गरेको अवस्थामा भने उठेको ऋणको १ प्रतिशत शुल्क लिन्छ ।  यदि मिलापत्र गराउनसक्ने अवस्था छ भने यसको लागि दाबी रकमको ०.५० प्रतिशत उजुरवाला र प्रतिवादीले आधा आधा तिर्नुपर्नेछ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ तथा बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ अनुसार  भाखा नाघेको कर्जाको लागि ५ वर्ष भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाण सहित १५ दिनको म्याद दिन्छ । न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तर प्राप्त भएको समितिले १५० दिन भित्र मुद्दाको किनारा लगाइसक्नुपर्छ  ।