काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । मुलुकमा रहेको समग्र वनको व्यवस्थापनमार्फत् काठदाउरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मुख्य प्राथमिकतालाई छोडेर केही निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने योजनाका साथ मन्त्रालयका मन्त्रीलगायतका अधिकारीहरू अगाडि बढ्न थालेपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधार प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो ।

वन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत हेलचक्र्याइँ गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

कतिपय संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकायमा उपसचिव दरबन्दी रहेको ठाउमा सेटिङका आधारमा अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ । वन मन्त्रालय मातहत दर्जनौं उपसचिवहरू हुँदाहँुदै उपसचिव दरबन्दी रहेको ठाउँमा अधिकृतलाई निमित्त दिइँदै आइएको पाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एक वर्षदेखि रमेश यादवलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ ।

उपसचिव दरबन्दी रहने सो ठाउँमा अधिकृतका रूपमा रहेका यादवले एक वर्षदेखि निमित्त चलाउँदै आइरहेका हुन् । जबकि, मन्त्रालय मातहत दर्जनौं उपसचिवहरू रहेका छन् । उपसचिवले गर्ने काम र भूमिका अधिकृतले निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

एक वर्षअघि त्यहाँको प्रमुख रहेका उपसचिव रामचन्द्र खतिवडालाई तानिएपछि मन्त्रालयले सेटिङका आधारमा अर्का उपसचिव नपठाएको वन मन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।