काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । 

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई विद्यमान कानुनअन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बताए । उनले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारले सम्बन्धितसँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेका र निश्चित उमेर काटेकाहरुले बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुनी प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भइरहेको बताए । 

संविधान दिवको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरियो र कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई पनि  सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिनाहा हुनु राम्रो नभएको रास्वपाको ठहर छ । 

त्यस्तै सो कदमप्रति पार्टीले भत्र्सना गरेको छ भने सदनबाट  सरकारको जवाफ माग गर्नुका साथै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानुन र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्यमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष, भ्रष्टाचारविरुद्ध सकारात्मक शुरुवातको संकेत गरेपनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संशय देखिएको ठहर गरेको छ । 

त्यस्तै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा तत्कालीन मुख्यसचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागेको सन्दर्भ नै होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुद्दाको अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई सरुवा जस्ता गतिविधिले यी तीन वटै ठूला प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारले गलत मनशाय राखेको स्पष्ट हुने बताएको छ । रास्वपाले सरकारसँग राजनीतिक लाभ हानीको नियतबाट मुक्त भएर तीन प्रकरणमै थप निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।