प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा भारतले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित समेत गरिसकेको छ । 

यस्तै, निकट भविष्यमै बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ भने चीनसँग समेत विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा उक्त सम्झौता हुन सकेन । यद्यपि, चिलिमे–केरुङ २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौता भएको छ । जुन, बिजुली व्यापारको पहिलो खुड्किला हो । 

यसबाहेक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ भने विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी प्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । त्यस क्रममा चीनसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता हुने भनिएको थियो । अन्तिममा किन सम्झौता हुन सकेन ?

तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थिएन । चीनसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता आवश्यक छ । तर, अहिले हाम्रो त्यो चरणको तयारी पुरा भइसकेको थिएन । किनकि, बिजुली व्यापारका लागि पहिलो चरणमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको काम सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्छ । यस्तै, आन्तरिक उत्पादन धानेर निर्यातका लागि पुग्ने गरी पर्याप्त बिजुली उत्पादनको खाकासमेत चाहिन्छ । यी यावत तयारीपछि चीनसँग दीर्घकालीन ऊर्जा खरिद–बिक्रीको सम्झौता हुन्छ ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिजुली व्यापारको सम्झौता तयार पारेर पठाइएको थियो नि । यसमा नेपाल, चीन वा भारतमध्ये कसको चाहना थिएन ?

मैले भने नि, यसका लागि आवश्यक तयारीसमेत चाहिन्छ । नेपाल पक्षबाट केही तयारी भएको छ र चीनतर्फ समेत निश्चित तयारी भएको छ । यसलाई अन्तिम टुंगो दिन बाँकी हो । चीनको खण्ड र नेपाल तर्फको खण्डमा समेत निर्माण आवश्यक पर्छ । नेपालसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन समेत बढाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, चीन भ्रमणमा नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा सकारात्मक पहल र सम्झौता भएको छ । यसमा कसैले चाहेर वा नचाहेर भन्ने हुँदैन ।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा रातमाटे–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता सम्पन्न भएको ५ वर्ष वितेपछि अहिले आएर २२० केभी क्षमताको बनाउने किन भनियो ?

अबदेखि हुने सम्झौता सम्झौताका लागि हुन हुँदैन । नेपालले गर्ने सम्झौता लागू हुने गरी गर्नुपर्छ । सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने सम्झौता केका लागि गर्ने ? अहिले २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाई बनाउने योजनामा हामी बल्ल अघि बढेका छौँ । ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको सम्झौता गरेर मात्रै हुँदैन ।

भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरिसकेको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली जाँदैछ । चीनसँग सम्झौता नरोकिएको भए नेपाललाई अपार सम्भावना खुल्थ्यो नि ?

सम्झौता नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो । तर, सम्झौता सम्झौताका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने लक्ष्यसहित ढल्केवार मुज्जाफुर प्रसारणलाइन अन्तिम चरणमा छ । न्यू बुटवल–गोरखपुरको काम अघि बढ्दैछ । इनरुवा–पुर्निया र दोधारा –बरेली प्रसारणलाइनको कामसमेत अघि बढ्दै छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको काम केही अन्तिम चरणमा र केही बन्ने चरणमा छन् । यसका लागि हामीले लामो समय खर्चिएका छौँ । चीनसँग समेत छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

हुन त भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेपनि हामीसँग बेच्न बिजुली छैन । हाल ६३१ मेगावाट बिजुली मात्रै गइरहेको छ । निर्यातका लागि पर्याप्त पूर्वाधारसमेत छैन । आपूर्तिभन्दा माग धेरै भएन र ?

माग र उत्पादन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । बजारमा माग पर्याप्त भएपछि उत्पादन धमाधम सुरु हुन्छ । भारतको घोषणा आगामी १० वर्षका लागि हो । आजका दिन विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएका र निर्माणाधीन आयोजनालाई आधार मानेर यो प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो घोषणालाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । भारतको घोषणा आगामी १० वर्षमा कुन आयोजनाबाट कति उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनिश्चिततासहित गरिएको हो ।

तर, अहिले पनि हामीसँग भएको ८०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यो भारतमा बेच्न सकेका छैनौँ । १० हजार मेगावाट बेच्ने योजना बन्दै गर्दा ८०० मेगावाट कहिलेदेखि निर्यात सुरु हुन्छ होला ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको घोषणालाई दुई देशकै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसक्यो । अब यो घोषणाअनुसार औपचारिक सम्झौताको प्रक्रियामा छ, जुन निकट भविष्यमै हुन्छ । दुई पक्षबीच सम्झौता भएलगत्तै नेपालबाट धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात सुरु हुन्छ । अब बिजुली बेच्न चिन्ता छैन । बरु, कसरी बेच्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाइरहेको ‘ऊर्जा मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ बारे प्रस्ट्याइ दिनुस् न । 

हामीले विगत लामो समयदेखि जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार हो भन्दै आइरहेका छौँ । अब समय बदलिएको छ र यो परिस्थितिले जलविद्युत क्षेत्र समृद्धिको आधार हो भन्ने विषय नारामा सीमित नरहने दिन आएको छ । जलविद्युत अब भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र मात्र नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्रको रूपमा आउँछ । 

एउटा अध्ययनले एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ३० हजार जनाले रोजगारी पाउँछन् । ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमा लाखौँ मानिस रोजगारीमा आबद्ध हुने देखिन्छ । २८ हजार मेगावाट बिजुलीबाट वर्षमा ७० खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अध्ययनले देखाउँछ । जसमा विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै ३० खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ ।

अब मार्गचित्रमा आउँदा आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य छ । यो मार्गचित्रको लक्ष्य अनुमानित होइन । लक्ष्य निर्धारण गर्दै गर्दा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका, निर्माणको चरणमा गएका र सर्वेक्षणमा रहेका आयोजनाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । यसमध्ये १३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुन्छ, बाँकी भारतमा बेच्ने योजना छ । 

यसमा लगानीको स्रोतसमेत अनुमान गरेका छौँ । विदेशी लगानी, आन्तरिक र बाह्य ऋण, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट र क्लाइमेट फण्डिङमार्फत् समेत लगानी जुटाउने मन्त्रालयको योजना छ । यो योजनाअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न ४० देखि ५० खर्ब रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ ।

तर, वनजंगलमा प्रसारणलाइन बनाउन नदिने सरकारकै नीति छ । यसले ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य स्वाभाविक रूपमा प्रभावित बन्दैन ?

मार्गचित्रमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणसहित नीतिको योजनासमेत छ । कानुनी सुधारका विषयसमेत मार्गचित्रमा राखिएको छ ।

तपाईंले लगानीका स्रोत पहिचान गरिसकेको बताउनुभयो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए अझै भएको छैन । यसबाट प्रष्ट रूपमा देखिँदैन र, हाम्रो लगानीको स्रोत कति मजबुत छ भनेर ?

हाम्रो उत्पादनको प्रवृत्ति हेर्दा सुख्खा र गर्मी याममा फरक–फरक क्षमतामा उत्पादन हुन्छ । मार्गचित्रमा यो असन्तुलन मिलाउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन गरेर मिक्स इनर्जीको योजनासमेत मार्गचित्रमा समेटिएको छ । 

गत वर्ष पीपीए खुलाइएका सबै आयोजनाले लगानी सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । आयोजना अघि बढाउँदा सरकारले हेर्नपर्ने केही विषयसमेत छन् । जसमध्ये ‘झोलामा खोला’ पनि पर्छन् । अहिलेको स्थितिमा हेर्‍यो भने पीपीए सम्पन्न भएका आयोजनामध्ये १०० मा ३० प्रतिशत आयोजनामा मात्रै निर्माणमा गएका छन् । झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको समाधान खोज्ने तयारीमा हामी छौँ ।

तर, झोलामा खोला राखेर हिँड्ने त सरकारभन्दा धेरै शक्तिशाली छन् । अघिल्ला मन्त्रीहरूले समेत तपाईंले जस्तै उनीहरूलाई खोज्ने प्रयास नगरेको होइन । अब कसरी सम्भव छ ?

झोलामा खोला राखेर हिँड्नेका विरुद्ध ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । राज्यभन्दा शक्तिशाली अर्को निकाय छैन । आमजनता राज्यभन्दा शक्तिशाली हुनु अर्को विषय हो । तर, राज्यभन्दा कुनै कर्पोरेट हाउस शक्तिशाली हुँदैन ।

आजभन्दा ५ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको थियो । त्यो श्वेतपत्र असफल भयो । तपाईंले त्यसैलाई लत्त्याएर अर्को कार्ययोजना किन बनाउनुभयो ?

होइन । तपाईंले भन्नु भएको दुईवटा विषय म मान्न तयार छैन । त्यो श्वेतपत्र असफल भएको होइन । यस्तै, उक्त श्वेतपत्र मैले लत्त्याएको पनि होइन । श्वेतपत्रको लक्ष्य भेट्न कोरोना महामारीले समस्या पारेर योजना प्रभावित बनाएको हो । अब ८७ सालसम्म जाँदा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पुरा हुन्छ । अन्यथा २०९२ सालसम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पुरा हुन कठिन छ । 

यसअघि फिर्ता भएको विद्युत् विधेयक यतिबेला दोस्रो पटक दर्ता भएको छ । तर, यसपटक संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा पनि विरोध सुरु भएको छ नि ?

यो विधेयकले धेरै राम्रा विषय समेटेको छ । निजी क्षेत्रको नजरबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको माग हेर्दा सही हुन सक्छ । राज्यको नजरबाट हेर्दा त्यो बेठिक नभए पनि ठिक नहुन सक्छ । यसकारण, माग र आपूर्तिमा थोरै भएपनि ग्याप रहन्छ नै । यद्यपि, निजी क्षेत्रको मागका बारेमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । 

विधेयकमा सुख्खायाम र वर्षायाममा रहेको ऊर्जा असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने योजना छन् । यसबाहेक, निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा प्रवेश गराउने र नेपाललाई धेरै भएको बिजुली भारत बेच्ने योजना प्रष्ट रूपमा राखिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिनु राम्रो हो । यसलाई स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रले विधेयकमा १२ बुँदे संशोधनको माग राखेको छ । विधेयकले निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउन लागेको हो ?

हामीले विधेयकमा स्पष्ट रूपमा नेपालको आन्तरिक माग पुरा भएर बढी भएको बिजुली मात्रै बेच्ने लेखिएको छ । नेपालमा अपुग बिजुली मात्रै बेच्ने भन्ने विधि राखिएको हो । सहज रूपमा भारतमा बिजुली बेच्न दिइयो भने आन्तरिक माग पूर्ति नहोला । सोही कारण, बढी भएको बिजुली मात्रै बेच्न पाउनुपर्छ ।

यसबाहेक, कुनै नयाँ आयोजना बनाउने भनेर सरकारले पहिचान बनाएपछि मात्रै निजी क्षेत्रले निर्माणको जिम्मेवारी पाउने भन्ने व्यवस्थामा पनि ऊर्जा उत्पादकको ‘अब्जेक्सन’ देखियो नि ?

विधेयकमा दुईवटा विषय छन् । एउटा पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बिडिङ गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यसमा राज्यले अत्यावश्यक आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेमा बिडिङ नगर्न पर्ने व्यवस्था छ । यसले निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित गरेको होइन । राज्यको भूमिका भने सीमित नगरेको हो । राज्यले भावी दिनमा आउन सक्ने ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको हो । 

यसबाहेक, राज्यले बनाउने केही सीमित आयोजनामा निजी क्षेत्रले चित्त दुखाउन हुँदैन । किनकि, राज्य एक्लैले २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैन । हाम्रो लक्ष्यको मुख्य सारथि निजी क्षेत्र नै हो ।