विराटनगर । विराटनगरमा रहेको उद्योग संगठन मोरङ विगत ५५ वर्षदेखि उद्योग, व्यवसाय, गैरनाफामूलक र सरकारी संस्थाहरूको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्था बनेको छ । विराटनगर नेपालको औद्योगिक राजधानीको रूपमा परिचित छ र यहाँ उल्लेखनीय औद्योगिक कम्पनी स्थापना भएका छन् । प्रतिष्ठित उद्योगी जुद्धबहादुर श्रेष्ठले २०२४ सालमा स्थापना गरेको उद्योग संगठन मोरङले तिनै उद्योगहरुको सहजताका लागि लगानीको वातावरण बनाउने, तालिम दिने, कार्यशाला गर्ने, औद्योगिक व्यापार मेला आयोजना गर्ने, अन्तरक्रिया कार्यक्रम र सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।

उद्योगीको भन्दा उद्योगको समस्यालाई सरकारसामु प्रस्तुत गरेर समाधान दिन खोज्ने उक्त संस्थाको नेतृत्व हाल उद्योगी राकेश सुरानाले गरिरहेका छन् । उनै सुरानासँग विराटनगरका उद्योगको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र वर्तमान सरकारको भूमिकाबारे कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, सुरानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष भएर तपाईंले अढाइ महिना अघिदेखि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । विराटनगरको उद्योगको समस्या के रहेछ ? तपाईंले के पाउनु भयो ?

– म उद्योग संगठनमा २१–२२ वर्षदेखि आवद्ध छु । उद्योग संगठन भनेको उद्योगीको भन्दा उद्योगको समस्या सुनेर पैरवी गर्ने, सरकारसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ । म आइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । चालु पुँजी कर्जा कडा पार्ने नीति थियो । उद्योग संगठन मोरङको पूरै टिम गएर राष्ट्र बैंकमा हामीले एउटा प्रस्तुति दियौँ । त्यहाँ उद्योगहरुको डाटा थियो । त्यो प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अरु पनि कन्भिन्स हुनुभयो । उहाँहरुले यस्तै डाटा हामीलाई चाहिएको थियो भन्नुभयो । एफएनसीसीआइ र सीआइएनले पनि यस्तो डाटा दिन सकेको थिएन भन्नुभयो ।

त्यसको नतिजा मौद्रिक नीति केही परिमार्जन भयो । त्यो विषय उद्योगहरुको लागि केही सहज थियो । हामीले अपेक्षा गरेअनुसार चाहिँ भएन तर, केही हदसम्म हामी सफल भयौँ ।

यो त बैंकर्सहरुको इस्यु होइन ?

– यो बैंकर्सको इस्यु होइन । मेरो उद्योगको टर्नओभर ५ करोड छ भने ५ करोडमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकले लगानी गर्न पाउँदैन भनेर चालु पुँजी कर्जा नीति आयो । त्यसलाई हामीले ५५ देखि ६० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर लविङ ग¥यौँ । हामीले सबै उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौँ । त्यसपछि फ्याक्ट डाटा पनि आयो ।

कुनै पनि सरकारले नीति ल्याउँछ, हामी नीजि क्षेत्रले विरोध गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसका अवरोध के छन् ? कुनै पनि नीति नराम्रो गर्न त ल्याउँदैन होला । तर, राम्रो ल्याउन कतिपय व्यावहारिक कठिनाइ नबुझेको हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले बुझाउनु पर्छ । त्यो बुझाउन हामी सफल भयौँ ।

अहिले तरलताको समस्या समाधान भयो ?

– तरलताको समस्या अझै समाधान भएको छैन । हाम्रो देशको अहिलेको समस्या भनेको कमर्सियल बैंक हो । पहिले खुला उदारताले लगानी ग¥यो । अहिले एकैपटक कसिलो नीति ल्यायो । त्यसबेलै खुला छोड्नु हुँदैन थियो । छोडिसकेपछि विस्तारै सिफ्ट हुनुपर्थ्यो । लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई एकै पटक ढोकामा थुनेजस्तो भयो । एकै पटक कडा मौद्रिक नीति, बैंक वित्तीय संस्थाले पनि बदमासी गर्ने । उद्योगीहरु पनि बैंकमा लगानीकर्ता भएका छन् । त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ । बैंकहरु पनि साहु महाजन जस्तो बनेका छन् । त्यसकारण अहिले देश विकासको प्रमुख बाधक बैंकहरु बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा ल्याइएका नीति पनि विकासका बाधक हुन् ।

मेरो घरमा सुत्ने कोठा छैन तर, विदेशीको दबाबमा ट्वाइलेटमा कम्बोट लगाएको जस्तो भयो । हाम्रो देशको आवश्यकतालाई बुझेर मात्रै नीति बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउनु पर्छ । अनि सबै सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी, सबै नेताहरु चोर, सबै व्यापारी कर चोर, सबै मान्छे आतङ्कवादी छन् भन्ने जस्ता दृष्टिकोण हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा पनि समस्या भयो । जो मान्छे गलत काम गर्छ, त्यसलाई हाम्रो देशमा केही हुँदैन । मुलुकमा आवश्यकता नभएका सामान खुलेआम आएका छन् भन्ने समाचार मिडियामा आइरहेको छ । अहिले पनि अर्बौंको दुई नम्बरी धन्दा चलिरहेको छ । त्यस्तै मान्छेले प्रोत्साहन पाउँछ भने सोझासिधा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्न वा उद्योग चलाउन सक्दैन ।

यहाँको उद्योगी व्यवसायीले पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा लगानी गरेको देखिँदैन नि ?

स्वदेशी कच्चा पदार्थ नेपालमा के छ ? हामीकहाँ ठुलो समस्या भनेको जनशक्ति छैन । जुट छैन, उखुले पनि हाम्रो माग धानेको छैन । अहिलेको जल्दोबल्दो इस्यु चिनीको विषयमा तपाईलाई थाहा नै छ । हाम्रो देशमा ३ लाख टन चिनीको खपत छ । स्वदेशी उद्योगमा १ लाख टन उत्पादन हुन्छ ।

किसानलाई बैंकमा पैसा दिँदैन । बैंकलाई पनि समयमा पैसा दिँदैनन् । सरकारलाई पनि कर तिर्दैनन् । अनि २ लाख टन चिनी भन्सार छलेर आउँछ । ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । भन्सारमा १० प्रतिशत कर लगाउँदा हुन्थ्यो ।

यो त उद्योगीले नै समस्या पारेका हुन् नि ?

होइन । उद्योगी भनेको राष्ट्रको अभिभावक होइन । अभिभावक भनेको सरकार हो । अभिभावकले राष्ट्रलाई कसरी हाँक्ने भन्ने विषय क्लियर गर्नुपर्छ । चार वटा उद्योगले गलत तरिकाले सरकारलाई प्रलोभन दिएर, गलत सूचना दिए भन्दैमा सरकारले नै को पत्रकार हो, को उद्योग हो, को कर्मचारी हो भनेर छुट्याउने हो र ? हामी सबै उपभोक्ता हो भनेर राज्यले हेर्नुपर्दैन ? चिनीजस्तो चिज भारतको जोगवनीमा ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ, काठमाडौँमा १५० रुपैयाँ छ । अनि दिनमा ५० ट्रक, ६० ट्रक चिनी अवैध तरिकाले आइरहेको छ । विस्कुट उद्योग, चकलेट उद्योगमा हाहाकार छ चिनीको । चिनीमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाएर खुल्ला गर्नुप¥यो नि ! अस्ति काजुको कुरा आयो । जोगवनीमा काजु ११ सय रुपैयाँ किलो छ । नेपालमा १८ सय छ । भारतबाट आउने दैनिक उपभोग्य सामानमा ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत भन्सार राख्नु प¥यो । त्यसो गर्दा राजस्व पनि उठ्छ  । तस्करी पनि अन्त्य हुन्छ ।

हाम्रो नीति नै ‘मिसम्याच’ छ । हामीलाई जानेर ‘मिसम्याच’ बनाइएको हो कि अन्जानमा भएको हो, बुझ्नै गाह्रो छ ।

मौद्रिक नीति खुकुलो भयो भन्नुभयो । त्यसपछि चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा सहज भयो ?

– अहिलेको वातावरण नै नकारात्मक छ । निश्चय पनि मौद्रिक नीति र चालु पुँजी कर्जामा सहज भएको छ । तर, अर्कोतिर केही कडा नीति पनि आएको छ । बजारबाट उठ्ने पैसामा पनि नकारात्मक माहोलका कारण समस्या छ ।

अहिले हाम्रो देशमा समस्या धेरै ठुलो छैन । सरकारीस्तरमा समस्या नबुझेकै कारण समस्या भएको हो । उहाँहरुले विज्ञ हायर गरेर देशमा भएका समस्या के के हो र कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यो समितिले कानुनी, व्यावहारिक जटिलता छुट्याएर काम गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण मान्छे मिलेर यो देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । समस्या धेरै ठुलो छैन । तर, समस्या सिर्जना गरिएका छन् । त्यस्तो हुनुमा केही व्यक्ति, केही हाउस, केही व्यूरोक्रेटले व्यक्तिगत हिसावले स्वार्थ पूरा गर्न समस्या खडा गरेका हुन् । उनीहरुले स्वार्थ पूरा पनि गरिरहेका छन् ।

उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा अहिले श्रम समस्या छ ?

– हामीले श्रम ऐनको विषयमा लचिलो बन्नुपर्छ भनेका छौँ । आज नेपालमा संस्थागत उद्योगहरुमा १७ प्रतिशतमात्रै मजदुर छन् । बाँकी ८३ प्रतिशत मजदुर कहाँ छन् ? उनीहरुले न्यूनतम ज्याला पाएका छन् ? उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा पाएका छन् ? तिनीहरु पनि नेपाली नागरिक होइनन् ? उनीहरुको विषयमा कसले चासो दिएको छ ? उद्योगीले त मेसिन लगाएको छ, जग्गा किनेको छ । लगानी गरेको छ । ऊ कहीँ पनि भागेर जाँदैन । मजदुरहरुले उद्योगबाट १०० प्रतिशत सुविधा नपाए पनि ९०, ९५ प्रतिशतले त सुविधा पाएका छन् । तर, उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने बाहेकका २० प्रतिशत मजदुरले पनि सुविधा पाउनु प¥यो ।

श्रम ऐनको जटिलता पनि धेरै छ । हामीले ‘हायर एण्ड फायर’को कुरा गरेका छौँ । त्यो विषय उल्लेख छैन । उद्योगको विकास नहुनुमा श्रम ऐन पनि बाधक छ । अर्को कुरा, ५ लाख रुपैयाँको दोकान खोल्न लगानीको स्रोत चाहिन्छ । तर, हाइड्रोमा ५ अर्बको लगानी गर्नुहोस्, स्रोत खोजी हुँदैन । ५ लाखमा भ्रष्टाचार गरेको, कर चोरेको, अनियमितता गरेको पैसा हुन्छ अनि ५ अर्बमा चाहिँ हुँदैन ? यो कस्तो नीति हो ? अनि सबै नेपाली नागरिक आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, कर चोर हुन् ? जो छन्, उनीहरुलाई केही नगर्ने । जो छैनन् उनीहरुलाई एउटै बास्केटमा हालेर आरोप लगाउँदा चित्त दुखेको छ । मिनबहादुर गुरुङलाई किन थुनेको ? २ करोड लिएर छुट्ने विषय थियो भने पहिले नै किन नछोडेको ? उनी नेपाल छोडेर भाग्ने अवस्था त थिएन नि ! त्यसकारण हामीले क्रिमिनल अपराध र कमर्सियल अपराधलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु हुँदैन भन्दै आएका छौँ ।

उद्योग संगठन मोरङले आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रम गर्दैछ ? त्यसले के परिणाम दिन्छ ?

– हामी सरकारलाई गाली गरेर, आलोचना गरेर काम गर्दैनौँ । हामीले केही दिन अगाडि केही माननीयलाई बोलाएर ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भनेर कार्यक्रम ग¥यौँ । त्यसपछि हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ट्रिपिङको समस्याको विषयमा छलफल ग¥यौँ । त्यसपछि एमडी लेबलको टिम आयो र विद्युत्को समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ ।

अब हामीले फेरि एउटा वृहत कार्यक्रमको योजना बनाएका छौँ । अब हामी ६ वटा राजनीतिक पार्टीका उद्योग, व्यवसाय हेर्ने सभापति र चार–चार जना सांसद राखेर दिनभरि स्कुलिङ कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौँ । त्यस कार्यक्रममा हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई पनि ल्याउने योजना बनाएका छौँ । त्यस कार्यक्रममा छलफल गर्दा कि त राजनीतिक दलका नेताले हामीलाई चित्त बुझाउँछन्, कि उनीहरुले कुरा बुझेर जान्छन् । यसमा असहमत, यसमा सहमत भनेर गएपछि पार्टीलाई उहाँहरुले पनि स्कुलिङ गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो प्रस्तुति त्यहाँ राख्ने योजना बनाएका छौँ । त्यहाँ श्रमिकको समस्या, कानुनको समस्या, विद्युत्को समस्या, बैंकको ब्याजको समस्या लगायत सबै समस्याको विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसले नीजि क्षेत्र र राजनीतिक दलहरु मिलेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

अर्को, हामीले सन् २०२४ मा नेपालका प्रतिष्ठित डेढ सय मान्छे– होटल व्यवसायी, टुर ट्राभलर, नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्री र उद्योग व्यापारीलाई ‘लेटेस्ट भिजिट नेपाल एण्ड इन्भेस्ट नेपाल’ भनेर पाँच वटा देश भ्रमण गराउने योजना बनाएका छौँ ।

नेपालबाट हामी त्यो भ्रमण स्टार्ट गर्छौं, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र थाइल्याण्डसम्म पुग्छौँ । त्यो ¥यालीको संयोजक सुरेन्द्र गोल्छालाई बनाएका छौँ । हाम्रो देशमा अहिले दैनिक हजारौँ मानिस बाहिर गइरहेका छन् । त्यसकारण डिमाण्ड पनि यहाँ बढेको छैन । त्यसो हुँदा डिमाण्ड बढ्न र लगानी बढाउन, पर्यटकहरु आउने वातावरण सिर्जना हुने गरी यस्तो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका हौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत र चीन भ्रमणको सन्दर्भमा विद्युत्लगायत केही व्यापारिक विषयमा समझदारी भएको छ । यो विषयले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा के फरक पार्छ ?

– हाम्रो देशमा हाइड्रो पावर र पर्यटन क्षेत्र नै हो ठूलो कुरा । हाम्रो देशमा उत्पादन कमजोर छ । कच्चा पदार्थको सीमितता छ । अदुवा, अलैंचीजस्ता चिजहरुको प्रोसेसिङको कुरा भइरहेको छैन । उच्च मूल्य भएका केही प्रोडक्ट भए पनि नेपालमा कम छ । हाम्रो देशको आयात निर्यात ९०ः१० को अनुपात छ । त्यसो हुँदा हामीले आयात भइरहेको वस्तुलाई कसरी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

चाइना र इण्डियाको बिचमा हामी ‘सेन्डवीच’ भएर बसेका छौँ । हामी न चाइनासँग वा भारतसँग झगडा गर्न सक्छौँ । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी लेबल र राजनीतिज्ञसँग भएको कुराकानी सत्तासँग मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । विकसित देशहरुसँग स्वतन्त्र ढंगले कुरा गर्ने काम नै भएको छैन । यहाँको राजनीति पनि उतै निर्भर भएजस्तो देखिएको छ । त्यसकारण कुनकुन प्रोजेक्टमा के सहमति भयो भनेर खुसी हुने खासै अवस्था छैन ।

विगतमा भएका कति सहमति कार्यान्वयन नै नहुने र रिजल्ट नदेखिएको कारण धेरै आशा गर्नुपर्ने देख्दिनँ । हामीले भारतले नाकाबन्दी गर्दा चाइनाबाट कति ट्यांकर तेल आयो भन्ने हेर्नुपर्छ । हामीले काम गर्दा टाइम बाउन्ड्रीको आधारमा काम गर्नुपर्छ । एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनका लागि पनि पोल गाड्नै जनताले दिइरहेको छैन । यस्तो पनि देश हुन्छ ? पोल गाड्न नदिनेलाई रोक्न राज्यले सक्दैन ? कुनै उद्योग खोल्दा कता स्कुलको भवन बनाउनु भन्छ, कसैले सामुदायिक भवन बनाइदे भन्छन् । त्यो निजी क्षेत्रको काम हो र ? तर, यहाँ त्यस्तो पनि बनाउन निजी क्षेत्र बाध्य छ । यस्ता समस्या हल गर्न सकेमात्रै देश विकसित हुन सक्छ ।