काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको साताव्यापी भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको उपस्थितिमा सोमबार दुई पक्षीय १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

राजधानी बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’मा विद्युत्, सडक पूर्वाधार, कृषि लगायतका परियोजनामा सहमति र सम्झौता भएको जानकारी मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा भाग लिन भदौ ३० गते अमेरिका गएका प्रचण्ड असोज ५ गते सोझै चीन प्रस्थान गरेका थिए । सोही दिन १९ औँ एसियन गेमको उद्घाटन समारोहमा उनी सहभागी भए ।

भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजी, प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भव्य समारोहबिच प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘गार्ड अफ अनर’ दिएर चीनले न्यानो आतिथ्यता प्रदान ग¥यो । तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी भन्दा पनि औपचारिकतामा सीमित भएको कूटनीतिक क्षेत्रमा जानकारहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफैले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न सकेनन्

संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानुअघि संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँसँगको सम्झौतामा जुन प्रतिबद्धता जनाएका थिए, औपचारिक रूपमा केही नआएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जिकिर गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले चीन जानुअघि संसदमा ४÷५  वटा सम्झौता किटान गरेर भन्नुभएको थियो । बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता, विद्युत व्यापार सम्झौता, नयाँ नाकाहरू खोल्ने, नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्ने कुरा उहाँ आफैँले भन्नुभएको थियो तर ती विषय सम्झौतामा आएनन्’, ज्ञवालीले भने, ‘संयुक्त वक्तव्यमा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको विषय उल्लेख भएको छ । वक्तव्यलाई मूर्तरूप मान्ने हो भने जम्मा त्यही एउटा बुँदा भएको देखिन्छ । यद्यपि त्यो पनि सम्झौतामा देखिएको छैन ।’

धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको ज्ञवालीको बुझाइ छ । चिनियाँलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु, उनीहरूले तयारीका साथ धेरै अगाडि बढाएको बीआरआई परियोजना रोकिनु, दुई देशबिच हुने भनिएको विद्युत व्यपार सम्झौता अन्तिममा आएर रोकिनु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएको उनले बताए ।

भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफूले चीन र नेपालबिचको सम्बन्धलाई लिएर अविश्वास देखिएकाले विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिए पनि विश्वास दिलाउन नसकेको ज्ञवालीको तर्क छ ।

२०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमण आउँदा भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विश्वास देखाउन नसकेको उनको आरोप छ ।

‘चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा २० बुँदे महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका थिए । सम्झौता लगत्तै कोभिड सुरु भयो । त्यसले सबै गतिविधि रोकियो । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । कार्यान्वयन हुने स्थिति बनेन । यस्तो अवस्थामा नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस कार्यसूची बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्यौँ । यी विषय  सम्झौतामा कतै उल्लेख भएको पाइएन ।’

नक्साको विषयमा दुवै पक्ष मौन देखियो

यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले १२ बुँदे सम्झौतामा विद्युत्, सडक पूर्वाधार, कृषि लगायतका धेरै परियोजनामा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने बताए । चीनसँग विगतमा पनि पटकपटक सम्झौता भएको तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको खड्काको भनाइ छ ।

‘सम्झौतामा तुरून्त कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लान भन्दा पनि सुरूङ मार्ग, ट्रान्समिसन लाइन, कोर्ट, कृषि, सडक लगायत धेरै विषय परेका छन् । फिजिबल नभनी इलेजिबल नाकाहरू खोल्ने भनिएको छ । कुन हिसाबले यस्ता शब्दहरू राखिएका छन् ?’ उनले भने, ‘ती कुन प्रयोजनका लागि राखियो, यसमा अलि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै योजना परेका छन् । त्यसलाई दुवै पक्षका टिम बसेर छलफल गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले समग्रमा योजनाहरू आए पनि सीमा समस्याको विषयमा सम्झौतामा कुनै उल्लेख नभएको बताए ।

‘समग्रमा सबै कुरा आए । तर नेपालले जारी गरेको नक्सा, सीमा मिचिएका विषय सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री दाहालजीले के कमिटमेन्ट पाउनु भयो वा भएन केही उल्लेख छैन । हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डताका लागि १२ बुँदाभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो भूगोल हो । यी विषय सम्झौतामा उल्लेख भएको भए भारतलाई पनि दबाब हुन्थ्यो’, उनले भने ।   

विदेश मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले कूटनीति मामिलामा नेपाल छेउछाउतिर अलमलिएको तर चुरो विषयमा पुग्न नसकेको टिप्पणी गरे ।  भ्रमणको मुख्य विषय सम्झौतामा स्पष्ट नखुलेको, पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान पनि उदासीनता देखिएको, चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले गरेका कमिटमेन्ट सम्झौतामा उल्लेख नभएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै विगतको सम्झौता कार्यान्वयनमा विश्वासको संकट देखिएको, बुँदा नम्बर ५ र ६ हेर्दा नेपालले चीनलाई आश्वस्त पार्न नसकेको वा चीनले विश्वास गर्न नसकेको जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । यी सबै हिसाबले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अपौचारिकतामा सीमित भएको उनको तर्क छ ।

कूटनीतिक जालझेलबाहेक भ्रमणको उपलब्धि देखिएन

विदेश मामिलाका जानाकार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका विदेश विभागका सचिव डा. शंकर खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कूटनीतिक जालझेलबाहेक केही नभएको टिप्पणी गरे । एजेण्डा कार्यान्वयनमा नेपालको तर्फबाट तयारी नै नपुगेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालबाट राजकीय भ्रमण हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैँ अमेरिकाबाट चीन जाँदा कूटनीतिमा  कस्तो प्रभाव पार्ला ? यहाँ चीनलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नेपालको तयारी पुगेन । भ्रमणको निरन्तरता र कूटनीतिक जालझेलबाहेक केही भएन । भ्रमणबाट चिनियाँहरू पनि उत्साहित भएको पाइएन’, उनले भने ।

उनले पहिला भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष पहल नभएको, ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटीलाई नयाँ उचाइँमा पु¥याउन कमजोरी देखिएको, बीआरआईको विषयमा स्पष्ट नभएको, ग्लोबल सेक्युरिटीको विषयमा स्पष्ट नदेखिएको बताए । चीनले जति प्राथमिकता दिएको छ, त्यसमा नेपालको तर्फबाट सम्झौता गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।