शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा तत्काल हटाउनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसअघि पनि सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा हटाउने माग गरेको भन्दै अहिलेसम्म सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको बताए । उनले कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले शयेर बजारमा अहिले जोखिम नभएको भन्दै कर्जाको जोखिम भार पनि १०० मा झार्न आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले सरकारका सबै निकायहरुले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्ने बताए । उनले अरु देशको नियम हेरेर नेपालमा लागू हुन नसक्ने बताए । उनले भारतमा बैंक कर्जा वृद्धि भए अनुसार रोजगारी वृद्धि भएको तर नेपालमा हरेक वर्ष भारतको भन्दा कर्जा बिस्तार भएपनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए । उनले बैंकहरुको लगानीको कर्जा लगानी कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका इन्डिकेटर हेरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुको दोष गभर्नरमाथि थोपरेर पन्छिन नमिल्ने बताए । उनले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि जिम्मेवारबाट पन्छिने काम गरिरहेको बताए । उनले मुलुकमा अर्थतन्त्रको एउटा समस्या भए पनि सरकार अर्को बाटो हिँडेको बताए ।
पाण्डेले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भन्दै हिँडेको आरोप लगाए । उनले गभर्नरले चाहँदैमा सबै कुरा सुधार हुने अवस्था नभएको बताए । उनले गभर्नरले काम नगरे सरकारले ‘कान समातेर’ यसो गर् भन्न सक्नुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री