विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व र सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनको विषयलाई लिएर दलहरू त्रसित बन्दै गएका छन् । मध्यावधिमा गए ‘जनताले लाठो हान्छन्’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका नेताहरू त्यसलाई रोक्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशको विषयलाई लिएर वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि चिन्तित छन् । उनी मध्यावधिमा गएको खण्डमा जनताले राजनीतिक दलका नेताको घरघरमा आएर आक्रमण गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले जनताले चुनाव चाहेका छैनन् । यदि चुनावमा जाने हो भने पिठ्युँ फर्काएर भाग्ने कुरा त हुँदैन । उम्मेदवार बनाएर हामी जान्छौँ । तर, जनता श्रीलङ्कामा जस्तो ढुंगामुढा गर्न तपाईं–हाम्रो घरमा आउन सक्छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘कतिपय जनताले संघीयता व्यवस्थाको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यही माथि हामी ८÷९ महिनाभित्रै चुनावको झण्डा लिएर गयौँ भने जनताले हामीलाई लाठो हान्छन् ।’

उनले ठुलो पार्टीको रूपमा एमालेलाई बढी आक्रमण भए पनि अरू दल पनि नबच्ने दाबी गरे । आफूले सबै दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर स्थायित्व दिनका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘सरकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने र जित्ने हार्ने भइरहेको छ । अब यसबाट पनि हामी आजित भइसकेका छौँ । यसको पनि सही निष्कर्ष दिनुपर्ने दायित्व हो,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा माथिबाटै निर्देशन होस् भनेर मैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु । मैले उहाँहरूलाई तपाईँहरूको विशेष पहलले समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेको छु,’ कार्कीले भने ।

कि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पुर्‍याएर शासन गर्नुपर्‍यो र एमालेले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेर जाने अवस्था बन्नुपर्‍यो, होइन भने सबैलाई सहमति गरेर अगाडि जाने वातावरण बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले प्रस्ट पारे । नेताहरूलाई आफूले त्यो विकल्प के हुन्छ, दिनुपर्‍यो भनेको पनि उनले सुनाए ।

कार्कीले मध्यावधिमा गए जनताले लाठो हान्छन् र एमालेलाई बढी आक्रमण हुन्छ भन्नु भनेको उनी र उनको पार्टी त्रसित हुनु हो । साथै उनले मध्यावधिमा गए समस्या आउँछ, आक्रमणमा परिन्छ भन्ने देखाएर आफैँलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न अन्य दललाई नैतिक र मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

किनकि उनले आफ्नो दल बाहेकबाट पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था भए सहमति गर्छु भन्न सकेका छैनन् ।

उनले मात्रै होइन, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पनि सरकार नबने मध्यावधिमा जाने बताउँछन् । केही दिन अगाडि दिएको एक अन्तरवार्तामा कोइरालाले भने, ‘कोशी प्रदेशमा सरकार बन्छ भने बन्छ । बन्दैन भने मध्यावधिमा जान्छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने उपधारा ५ मा जान्छ । त्यसबेला सरकार बन्छ बन्दैन हेरौँ न ।’ उनको जोड उपधारा (५) मा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

कांग्रेसका अर्का नेता केदार कार्की पनि सहमति गरेर अगाडि नबढेको खण्डमा या अहिले कायम रहेको एक अर्काको गठबन्धन नभत्किएसम्म सरकारको स्थायित्व नहुने तर्क गर्छन् । ‘गठबन्धनलाई एमालेले सहयोग गरेर गए सरकार बन्ने हो । राप्रपाले हामीलाई समर्थन गरे पनि सरकार बन्ने नै हो । त्यो परिस्थिति नै नजिक देखिन्छ । तर, गठबन्धन दलले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने पात्र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,’ कार्की भन्छन्, ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने हो भने त मध्यावधिमै जाने देख्छु म ।’

सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार विराटनगरमा आएका थिए । त्यस क्रममा कुरा गर्दै उनले कोशी प्रदेशको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । मध्यावधिमा जान नहुनेमा उनको जोड थियो ।

तर, त्यसका लागि के गर्ने भन्ने ठोस जवाफ उनीसँग पनि थिएन । ‘कोशी प्रदेशमा जुन सरकार बनोस्, स्थायित्व बनोस् । मध्यावधि निर्वाचनमा जानु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देख्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान, कानुनअनुसार बहुमतको सरकार त बन्नै प¥यो । त्यो बहुमतको सरकार बन्ने गरेर छलफल गर्नुहोला । हाम्रो तर्फबाट पनि मध्यावधिमा जानु नपर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउने गरी पहल हुनेछ ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पटकपटक सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘मध्यावधिको अवस्थामा पुग्न नदिन राप्रपाले भूमिका खेल्छ ।’  उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू राप्रपासँगै आशावादी छन् । तर, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको वातावरण सिर्जना भए आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको बताइन्छ ।

‘राप्रपाले पनि गठबन्धन अदलबदल गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मुख्यमन्त्री माग्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएको छ,’ गठबन्धन दलका एक नेता बताउँछन्, ‘राप्रपालाई सभामुख दिएर मिलाउन गठबन्धन तयार छ । त्यसमा मान्छ या मान्दैन भन्ने थप बुझेको छैन ।’

गठबन्धनबाट पुनः कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउँदा उद्धव थापालाई अगाडि सार्ने एक नेता बताउँछन् । तर, उनलाई राप्रपाले समर्थन गर्न नसक्ने गठबन्धनकै अन्य दलको बुझाइ छ । त्यस्तो परिस्थितिमा दल नै परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्नेमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू लागिरहेका छन् ।

त्यही लाइनमा देखिएका छन् काँग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका केही सांसदहरू । कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले कांग्रेसबाट उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन नहुने बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बन्ने सरकारमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न संसदीय दलको नेता नभए पनि हुने उनको भनाइ छ ।

यता, गठबन्धन दलमा रहे पनि सात वटै प्रदेशमध्ये एउटामा पनि मुख्यमन्त्री नपाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पुनः गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ । ‘गठबन्धनबाट दुई–दुई पटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाएकै हो । दुई पटक नै विश्वासको मत लिन कांग्रेसले र नेता थापाले नसकेपछि पुनः त्यही पार्टी र त्यही नेतालाई दोहोर्‍याउनु राम्रो हुँदैन,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने ।

पहिचानको आन्दोलनले त्रसित नेता

‘मध्यावधि निर्वाचन भए पहिचानवादीले पहाड खर्लप्पै लान्छन्,’ विराटनगरमा सोमबार सहभागी सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीमा एक सुरक्षा अधिकारीले कुराकानीका क्रममा भने । कोशी नामकरणपछि पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग असन्तुष्ट छन् । त्यसमध्ये पनि एमालेविरुद्धमा धेरै जनमत छ । त्यस्तो अवस्थामा पहाडमा देखिएका तीन वटा दलको भन्दा धेरै मत पहिचान पक्षधरले ल्याउने ती सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण थियो ।

‘पहिचानवादीहरूले छुट्टै पार्टी बनाउने विषयमा पनि अहिले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ,’ उनले भने । उक्त विषयले कोशी नामकरणको विरुद्धमा मत हाल्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई फाइदै हुने देखिन्छ । यस्तै राप्रपाले पनि पहिले जति मत नल्याउने उनको विश्लेषण छ । त्यही कारण पनि चार दल मध्यावधिमा जान चाहँदैनन् ।

तर, सत्ताको बार्गेनिङ गर्न भने उनीहरू छोड्दैनन् ।

कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर

यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो । कार्कीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन् । एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । उनको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसद्‍मा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्‍याउन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सकस देखिन्छ ।

यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय अन्योल नै छ । किनकि राप्रपा अहिलेसम्म कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् ।

एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग भन्दा गठबन्धनसँग १ मत बढी छ । उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा ४७ सांसदको हस्ताक्षर पुर्‍याउन गठबन्धनलाई सहज छ । तर, एमाले र राप्रपा लागि त्यो परिस्थितिमा मध्यावधिमा लाने कि सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न दिने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । एमाले र राप्रपा एकातिर र अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् ।

दलहरूले गठबन्धन फेरबदल नगरेसम्म वा नयाँ सहमति नगरेसम्म प्रदेशको परिस्थिति जटिल मोडतिरै गएको देखिन्छ । यस्तै उपसभामुखलाई बैठकको अध्यक्षता नगर्न बिरामीको बहाना बनाउने, ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई अनुपस्थित गराउने कार्की आफैँ सफा हातसहित न्यायको ढोका पुगेका थिएनन् । उनले पर्दा पछाडि गरेका खेल पनि संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको विरुद्धमै थियो । उनैले गरेजस्तै खेल कांग्रेस, माओवादीले अब नगर्लान् भन्न सकिन्न ।