परराष्ट्र नीति र कूटनीतिलाई कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा हितलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उपकरणका रूपमा लिने गरिन्छ । राज्यले बाह्य विश्वसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुन मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा कस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय विदेश नीति र कूटनीतिसँग सम्बन्धित रहन्छ । परराष्ट्र नीति सैद्धान्तिक मान्यता हो भने कूटनीति त्यसको जगमा गरिने राष्ट्रको व्यवहार हो अथवा विश्व समुदायसँग राष्ट्रिय हित अनुुकूलको सम्बन्ध निर्माण गर्ने राज्यको कला हो । विदेश नीति गतिशील हुन्छ । यो राष्ट्रिय स्वार्थको सर्वोच्चता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा निर्भर गर्दछ ।

नेपालको संविधान धारा ५१ को ‘राज्यका नीति’ले परराष्ट्र मामिलामा बोलेको छ । जसको उपधारा (ड) को १ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ र (२) मा ‘विगतमा भएका सन्धिको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि–सम्झौता गर्ने’ उल्लेख छ ।

राजनीतिक आन्दोलद्वारा राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै आउने क्रममा विश्व समुदायमा नेपाल खुल्दै गयो । १६ फेब्रुअरी २०२३ सम्म आउँदा अफ्रिकी मुलुक मलावीसहित १७८ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भइसकेको छ ।

यसरी संवैधानिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीति वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सुस्पष्ट रहे पनि कूटनीतिक कुशलता र परिचालनको पाटोमा भने निर्विवाद र प्रश्नरहित बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा आधुनिक नेपालको एकीकरण प्रक्रियासँगै पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो’ (जुन सन्तुलित कूटनीतिको बलियो ऐतिहासिक स्रोत हो) भनेर भूराजनीतिको व्याख्या गरिसकेपछि त्यसको प्रभाव कूटनीतिमा पर्नु स्वाभाविकै छ । १०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनको समयमा नेपालले सञ्चालन गरेको कूटनीति भने एकलकाँटे थियो, जुन बेलायती सरकारको छत्रछायामा आश्रित थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपूर्व नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स गरी चारवटा देशसँग मात्र थियो । बाँकी विश्वबाट नेपाल अलग थियो । राजनीतिक आन्दोलद्वारा राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै आउने क्रममा विश्व समुदायमा नेपाल खुल्दै गयो । १६ फेब्रुअरी २०२३ सम्म आउँदा अफ्रिकी मुलुक मलावीसहित १७८ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भइसकेको छ ।

परराष्ट्र नीति निर्माणमा ऐतिहासिक शृङ्खला र अनुभव पनि जोडिएर आउँछ नै तर आजको भूमण्लीकृत पँुजीवादी बजार, बहुध्रुवीय विश्व, बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन, महाशक्ति राष्ट्रहरूको अस्वस्थ सामरिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धाजस्ता संवेदनशील विषयले गर्दा अल्पविकसित र तेस्रो विश्व भनेर चिनिएका नेपाल जस्ता देशले भने कूटनीतिक चातुर्यतामार्फत नै आफ्नो राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिकता, स्थायित्व र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रक्षा गर्न सक्छ । 

नेपालको परराष्ट्रनीतिको मूल आधार भनेको असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र भौगोलिक दूरी आदि हुन् । कूटनीतिसँग सम्बन्धित भियना महासन्धि (१९६१) को पक्ष राष्ट्र भएको नेपालले उक्त महासन्धिले व्यवस्था गरेका पाँच कूटनीतिक कार्यहरूलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । पाँच कूटनीतिक कार्यहरू निम्न छन् ः १) विदेशमा आफ्नो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नु । २) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाअनुसार विदेशमा आफ्नो नागरिकको हित रक्षा गर्नु । ३) अन्य राज्यसँग विभिन्न विषयमा वार्ता गर्नु । ४) परिस्थितिको जानकारी प्राप्त गरी आफ्नो देशमा यसको सूचना र प्रतिवेदन पठाउनु । ५) प्रेषक तथा ग्रहणकर्ता मुलुकका बीच आर्थिक सांस्कृतिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्नु । 

त्यसैगरी नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको अर्काे प्रमुख आधार असंलग्नता अन्तर्गत इन्डोनेसियाको वाङडुङ सम्मेलनले पारित गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्त हो । जसमा एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नु, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, समानता र पारस्परिक लाभ, आक्रमणजस्ता सैद्धान्तिक मान्यता रहेका छन् । नेपालले भूगोल, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रले शक्तिशाली दुई छिमेकी देश चीन र भारत जसबाट नेपालको चारैतिरको सिमाना घेरिएको छ, उनीहरूसँग भने समदूरीको आधारमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता अँगालेको छ । अन्य विश्व समुदायसँग भने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको आधारमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने मान्यता राखेको छ ।

विश्व महाशक्तिको बदलिँदो चरित्र, भूमण्डलीकृत विश्व बजार, बढ्दो अर्थराजनीतिक र सैन्य ध्रुवीकरण आदि जस्ता नयाँ परिवेश निर्माण हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि परराष्ट्रनीति सञ्चालनका मान्यतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । उसो त संवैधानिक र सैद्धान्तिक मान्यता बमोजिम नेपालले कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न नसकेको पो हो कि भन्ने विषय नउठेको पनि होइनन् । 

कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीको राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति, सरकार परिवर्तनसँगै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूतहरूको पनि परिवर्तन, भिन्नभिन्न राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको सरकार निर्माण भएसँगै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राथमिकतामा पनि भइरहने परिवर्तन, नेपालका लागि विदेशी महामहिमको बेलाबेला भइरहने कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको गतिविधि, नेपाली पक्षकै पनि कूटनीति परिचालनमा देखिने पक्षधरताले कूटनीतिक असन्तुलन भयो भन्ने तर्कमा बल पुगिराखेको देखिन्छ ।

परराष्ट्र नीतिकै आधारमा वैदेशिक सम्बन्धहरू कायम गरिने र त्यो क्रममा थुप्रै दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि–सम्झौता पनि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका जति पनि ठूला द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन सकेको पाइँदैन ।

परराष्ट्र नीतिकै आधारमा वैदेशिक सम्बन्धहरू कायम गरिने र त्यो क्रममा थुप्रै दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि–सम्झौता पनि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका जति पनि ठूला द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन सकेको पाइँदैन । जनमनोविज्ञान एकातिर, सम्झौता अर्कातिर र परिणाम अन्त्यैतिर हुने शृङ्खलाले निरन्तरता पाइराख्दा पनि कूटनीति परिचालनमा समस्या आइरहेका छन् । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण पनि सही ढङ्गबाट गर्न नसक्ने, शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउन नसक्ने र कूटनीतिक कुशलता पनि प्रदर्शन गर्न नसक्नाले हामीले विश्व समुदायको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छौँ । गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सम्झौता, बिप्पा सम्झौता, पछिल्लो समयको एमसीसी सम्झौता र बिआरआईसम्म आउँदा घरेलु राजनीति नै विखण्डित बन्ने, पार्टीहरू विभाजित हुने, पक्ष र विपक्षमा परराष्ट्र मामलाका जानकार पनि विभाजित बन्ने प्रक्रिया चलिराखेको छ । यस्तो दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेपछि त्यसलाई स्थगित गर्ने वा जनताको प्रत्यक्ष जनमतद्वारा निकास खोज्ने विधि सरकारले अपनाउन सक्नुपथ्र्यो । यस्ता विषयमा दबाबका बीचमा निर्णय लिँदाको परिणाम देश र जनताले भोग्नुपर्ने तर अपनत्वको महसुस सबैले गर्न नसक्ने इतिहास दोहोरिरहने परिपाटीले देशकै कूटनीतिक ह्रास भइरहेको छ ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा नेपालले खेलेको तटस्थताको भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालले खेलिरहेको भूमिकालाई प्रसंशायोग्य मानिने गरिन्छ, तर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा अघि बढिरहेको नेपालले आफ्नै नागरिक बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती भई तेस्रो मुलुकको विरुद्धमा लडिरहेको तितो सत्य टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ । किनकि ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपाल बाँधिएको छ । यसको पुनरवलोकनका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्ने सामथ्र्य राख्न सकेको देखिँदैन । 

अहिले कुनै सम्झौताबिनै रसिया–युक्रेन युद्धमा समेत नेपाली युवाहरू गैरकानुनी तबरले भाडाको सेनाको रूपमा प्रयोग भइरहँदा राज्यले आधिकारिक धारणा प्रस्ट पार्न सकिरहेको अवस्था छैन । २०७८ फागुन १५ मा संसद्बाट पारित भई यही भाद्र १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा गएको अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौता विकास साझेदारी मात्र हो कि विकाससहितको रणनीतिक साझेदारी हो भन्ने विषयमा राज्य नै स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । यदि सम्झौताप्रति सरकार स्पष्ट हुन्थ्यो भने कि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक आर्थिक अनुदानको रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्नुपथ्र्यो, सामरिक रणनीतिक स्वार्थसहित आएको अनुदान हो भने अस्वीकार गर्न सक्नुपथ्र्यो । बाह्रबँुदे व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद्बाट पारित गरेर एमसीसी सम्झौता गरिसकेपछि भने नेपाल सरकार नै यो एउटा सैन्य रणनीाितक उद्देश्यसहित आएको दबाबमूलक अनुदान हो कि भन्ने तर्कको नजिक भएको पुष्टि हुन पुग्छ र यसले झनै जनमनोविज्ञानमा ठूलो संशय पैदा गरेको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, नेपाल सदस्य भएका विश्व सङ्गठनका मूल्य–मान्यताहरू, द्विपक्षीय या बहुक्षीय सम्झौताहरू, नेपालको संविधान र ऐन–कानुनहरू, भौगोलिक अवस्थिति, नयाँ विश्व आर्थिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य आदि नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका स्रोतहरू हुन् । विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थायित्व र राष्ट्रको स्वतन्त्र व्यक्तित्वको पहिचान कायम राख्दै विश्व समुदायसँग सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निर्माण र विस्तार गर्ने उद्देश्य नेपालको परराष्ट्रनीतिको रहेको देखिन्छ । यही उद्देश्यकै आधारमा कूटनीति परिचालन गरिनुपर्छ ।

अब नेपालले अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत, रसियाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूलाई मात्र प्राथमितामा राखेर परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने होइन, सँगसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि पुगेका मुलुक (एसियन खाडी)सँग पनि सुमधुर र कुशल कूटनीतिक सहकार्यको जरुरी बनेको छ । नेपालले आफ्नो नागरिकको हित संरक्षणका लागि पनि यी मुलुकलाई कूटनीतिक प्राथमिकताको महत्त्वपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा अघि बढिरहेको नेपालले आफ्नै नागरिक बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती भई तेस्रो मुलुकको विरुद्धमा लडिरहेको तितो सत्य टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्व समुदाय शीतयुद्धका क्रममा दुई धारमा विभाजित बनेको अवस्थामा पनि नेपाल कुनै पनि सैन्य गुटमा सामेल नभई गुट निरपेक्षता र असंलग्नताको पक्षमा उभियो । स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न सकार र नकार अनुभवसहित नेपाल वर्तमानमा उभिएको छ र राजनीतिक हिसाबले आजसम्म कसैको पराधीन बन्न परेको छैन । विश्व शक्तिराष्ट्रहरू कमजोर मुलुकलाई आफ्नो प्रभावमा पारी अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने चाहना त राख्छन्, तर हामीले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्ने गरी कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको गरिबी, बेरोजगारी, अल्पविकास, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता आफ्ना आन्तरिक समस्या प्रशस्त छन् । यसैमा विश्व शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको चीन र ठूलो जनसङ्ख्या र भूगोलसहित आर्थिक उन्नति गरिरहेको भारतको बीचमा नेपाल रहनु, नेपालका दुई छिमेकीहरू एकअर्काको प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिनु, यहाँको भू–राजनीतिको कारण विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र र बलियो सैन्य शक्ति भएको मुलुक अमेरिका लगायतको पश्चिमाको प्राथमिकता पनि यही क्षेत्रमा पर्नुले नेपाल सामरिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील भूगोलमा अवस्थित रहेको स्पष्ट छ । 

यो अवस्थामा राज्यको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमाथि नै आँच आउने गरी कसैको पोल्टामा फस्ने गरी पक्षधरता देखाउनु वस्तुवादी र फलदायी हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राज्यले प्रतिनित्वि गर्दा विवादित विषयमा फस्नेभन्दा पनि विश्व शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मत प्रकट गर्नुपर्दछ । सन् २०१४ मा रुस–क्राइमिया विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अनुपस्थित भएर कसैको पक्षधरता नदेखाएको नेपालले वर्तमान रसिया–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहँदा समेत युक्रेनको पक्षमा मतदान ग¥यो । कूटनीतिमा यसको दीर्घकालीन प्रभाव अवश्य देखिनेछ ।

वर्तमान विश्व व्यवस्था फेरि नयाँ शीतयुद्धको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा, नयाँनयाँ आर्थिक र सैन्य ध्रुवीकरणहरू निर्माण हुने प्रक्रिया चलिरहेको परिवेशमा, विश्वको आर्थिक र सैन्य केन्द्र बिस्तारै अमेरिका र युरोपबाट एसियातिर सर्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न सैन्य गुटको तानातानमा पर्ने र कसै न कसैको पक्षधरता नेपालले लिने स्थिति बन्यो भने युक्रेन, अफगानिस्तानभन्दा हामी धेरै टाढा हुने छैनौँ । जुन दिन स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचानको सङ्कट नेपालीले सामना गर्नुपर्नेछ र आजसम्म लड्नुनपरेको भौगोलिक स्वाधीनताको लडाइँ वर्षौंसम्म लड्नुपर्नेछ ।

तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र कूटनीतिक परिचालनमा राष्ट्रिय मतैक्यता कायम गर्दै असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिको मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र आदि मूल्यहरूको बोध गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिमार्फत असल कूटनीतिक कौशलता प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय स्वार्थको अधिकतम हित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्दा नै नेपालको भलो हुनेछ । परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय एकता, सहमति, सापेक्षित स्थायित्व र अविच्छिन्नता भने नेपालले अपनाउनु जरुरी छ ।

(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि सदस्य हुन् ।)