सुशासन बोकेर नथाक्ने गाउँका सिंहदरबारहरूमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार पनि भन्ने गरिन्छ । गाउँका सिंहदरबारहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर स्थानीय सिंहदरबारका नाइके नै स्थानीय अभ्यासको मर्मभन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका छन् । 

अख्तियारले २०७९ असोजमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहको उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । प्रतिवेदन अनुसार, ४७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

सुशासनको आँखीझ्यालबाट गाउँका सिंहदरबार (स्थानीय तह)लाई हेर्दा संघीय सरकारलाई समेत पछि पारेको देखिन्छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको अभ्यास गर्न तीन तहका सरकार स्वायत्त छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै सिफारिस र प्रमाणीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यद्यपि सुशासन कायम गर्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा स्थानीय तहका नेतृत्व आफू अनुकूल प्रशासन चलाएर आर्थिक अपचलन गर्नेतर्फ लागेका छन् ।

मुलुकले स्थानीय सरकारको अभ्यास गरेको ६ वर्ष नाघिसकेको छ । यद्यपि स्थानीय स्तरमा चरम वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । संघले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, वरिष्ठता र सक्षमलाई पाखा लगाएर जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । लोकसेवा आयोगलाई धोती लगाएर राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने काम बढेको छ । जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा र सुविधाभन्दा पनि आफ्नो सेवा–सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ । विकासका प्राथमिकताहरू किटान गरिएका छैनन् । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । हिजो सिंहदरबार वरिपरि मात्र बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने आज गाउँका सिंहदरबारसम्म दलाल, माफिया र तस्करको रजगज छ । कतिपय तिनै व्यक्तिहरू शक्ति र धनको बलमा जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएका छन् । उनीहरूको ध्यान विकासभन्दा पनि भ्रष्टाचार गरी कसरी अकुत आर्जन गर्ने भन्ने छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा यस वर्ष मात्र ४२ अब बेरुजु थपिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको बेरुजु चार खर्बभन्दा बढी छ । बेरुजु बढ्नुमा कतिपयले कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्दै आएका छन्, कतिले राजनीतिक नेतृत्वमाथि ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्द्वारा २०७४ जेठ १७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ जारी भएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अधिकार स्वयं प्रयोग गर्न पाउँछन् । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो । स्थानीय तहमा अधिकार आएसँगै दुरुपयोग गर्ने काम पनि उत्तिकै छ । वडाध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले आफन्तहरूको नाममा डोजर र एक्साभेटर किनेका छन् । विकासका नाममा उनीहरू आफैँले ठेक्कापट्टा लिँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । उनीहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र कानुनको छिद्रहरू प्रयोग गरी गलत फाइदा उठाउने काम बढेको छ । जनप्रतिनिधि आफैँ निर्माण व्यवसायीको रूपमा प्रस्तुत हुँदा थप समस्या देखिएको हो । 

आर्थिक अपारदर्शिताका कारण स्थानीय तहमा आधा दशक वर्षको महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजु रकमको ब्यारोमिटर उत्कर्ष देखिन्छ, अर्थात् यो प्रत्येक वर्ष घट्नेभन्दा बढ्ने कम बढी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा यस वर्ष मात्र ४२ अब बेरुजु थपिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको बेरुजु चार खर्बभन्दा बढी छ । बेरुजु बढ्नुमा कतिपयले कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्दै आएका छन्, कतिले राजनीतिक नेतृत्वमाथि । जसले जे भने पनि यी दुवैको मिलीभगतले नै बेरुजु बढ्ने गरेको हो । बेरुजु बढ्नुमा अर्को कारण निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामै त्रुटि पनि देखिन्छ । निर्णय गर्ने र कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मनोमानी गरेकाले पनि हो । अख्तियारले अहिले आफूले हेरिरहेका स्थानीय तहका धेरै मुद्दामा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्त्याएर काम गरेको पाइएको जनाएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्माणका काम सोही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नगरी पेस्की राख्ने प्रचलन बढ्दा पनि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय तहमा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक युवा छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैन, कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी करार ज्यालादारीका कर्मचारी राखिन्छ । यसको अन्त्य कहिले र कसरी हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । 

प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अभावमा पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्ति वा फर्म तयार छैनन् । राजनीतिक सहमतिका नाममा भागबन्डा गरेर बजेट दुरुपयोग हुने गर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी नागरिकको प्राथमिकता रहे पनि ‘कमिसन’को लोभमा अनुत्पादक क्षेत्र (भ्युटावर, पार्क, भवन निर्माण लगायत)मा बजेट खन्याइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली अपनाउने भनिए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले तिनै तहका सरकार बीचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोतका दायरा बढेका छन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने सशर्त तथा निशर्त अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अधिकार, विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो । उच्च तहको विकेन्द्रीकरण स्थानीय नागरिकले घरदैलोमा सेवा पाउँछन् तर विकेन्द्रीकरणमा अनियमितता भ्रष्टाचारजस्ता विकृति तथा विसंगति घुसे नागरिकले अत्यन्त दुःख पाउँछन् । 

स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढ्नुका थुप्रै कारण छन् । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कारण अहिलेको निर्वाचन पद्धति हो । अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन । ठुलो रकम खर्च गरी चुनावपछि त्यो पैसा असुल गर्न विभिन्न तरिका अपनाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । 

तसर्थ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा थुप्रै भ्रष्टाचार भए पनि केही सकारात्मक काम पनि भएका छन् । संघीय या प्रदेश सरकारसँग होइन, सीधा स्थानीय तहसँगै जनताका आवश्यकता र समस्याको समाधान खोज्न पद्धति बसेको छ । लोकतन्त्र र संघीयता दुवैलाई संस्थागत गर्न र सामाजिकीकरण गर्न उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । 

(खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)