काठमाडौँ । ६० किलो सुन र भेप प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित सात दलबिच भदौ ६ गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार र आइतबार बैठक बोलाए । तर आयोग गठनको प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुट्न सकेन । 

त्यस्तै पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहमा रहेको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउने तयारी  गरेपछि पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप थालेका छन् । यी सबै प्रकरणले सरकारले थालेको सुशासनको अभियान बीचमै तुहिने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । 

केही महिनाअघि संसद्मा जलहरीको विषय उठाएर  चर्चामा आएका नेकपा माओवादी (केन्द्र) का सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानी :

यो पनि

सुन तस्करी छानबिन : सत्ता पक्ष र एमालेबीच बुँदा नम्बर ३ मा पर्‍यो गाँठो

सुन प्रकरण छानबिन आयोग गठन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

सुन प्रकरणमा छानबिन आयोग बनाउने विषयमा एमालेले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको छ । भदौ ६ गते नै सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्ने भनेर लिखित सहमति गरेका थियौँ । अनुसन्धान सीआईबीले जारी राख्ने, त्यसमा आयोग वा छानबिन समितिले सहयोग गर्ने भनेर दुई बुँदे सहमति भएको थियो । छानबिनका क्रममा संरचनागत, नीतिगत कानुनी समस्या के छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने थियो । अहिले फेरि एमालेले अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने भनेर अर्को बखेडा निकाल्न खोजेको छ । यसमा सीआईबीले थालेको अनुसन्धानलाई अस्वीकार गर्ने, शून्यदेखि नै सबै अनुसन्धान आयोगले गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अनावश्यक माग एमालेले राखेको छ । 

–राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलबीच भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई दिनसम्म बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ, यसको भित्री उद्देश्य के हुन सक्छ ? 

एमालेको भित्री स्वार्थ भनेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नदिने हो । सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको भन्ने एमालेलाई थाहा छ । ककसलाई समात्छ भन्ने पनि उसलाई राम्रोसँग थाहा छ । ती मान्छेसम्म सीआईबीलाई पुग्न नदिन उसको अधिकार अपहरण गरेर आयोगमा ल्याउने, अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने, सरकारले चालेको कदमलाई कमजोर बनाउने, राज्यका निकायलाई अस्वीकार गरेर निरुत्साहित बनाउने र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न एमालेले खोजेको छ । सुन प्रकरण उहाँहरूको टाउकोसम्म आइपुग्ने देखियो । त्यसैले उहाँहरू तर्सिनुभएको छ । 

–तपाईं एमालेलाई दोष दिइरहनुभएको छ तर सुन प्रकरणमा माओवादीका नेताहरू नै संलग्न भएको कुरा सीआईबीको रिपोर्टमा उल्लेख छ नि ? 

सुन तस्करीमा माओवादीका उच्च स्तरीय नेताहरूसमेत संलग्न भएको बाहिर हल्ला आएको छ । हामी चाहन्छौँ, माओवादीको जोसुकै नेताहरू अपराध कार्यमा जोडिएका छन् भने सरकारले  कारवाही गर्नु पर्छ । महराजीले पनि पटक पटक अनुसन्धान प्रक्रियामा तानियोस् भनिरहनुभएको छ । उहाँ दुई पटक सीआईबी पुगिसक्नुभएको छ । यसको अर्थ माओवादीका नेताहरूलाई जोगाउनु पर्छ भन्दैनौँ । जहाँसम्म सुन प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो तानिने परिस्थिति पैदा भएपछि यस प्रकरणलाई कमजोर पार्न र ओझेलमा पार्न एमाले लागिरहेको छ । आयोगमा आफ्ना मान्छे राख्ने, अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन बनाउनै नदिने बनाए पनि वर्षौँ झुलाएर राख्ने गलत नियत राखेकाले समस्या आएको हो । 

–एमालेकै दबाबका कारण आयोग गठन गर्न सरकार बाध्य भएको हो, फेरि आयोग बनाएर अलमल गर्दा उसलाई के फाइदा हुन्छ र ? 

सुन प्रकरणमा आफू तानिने भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन एमाले चाहँदैन । उहाँहरूलाई आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ । अनुसन्धान प्रक्रिया माथिसम्म पुग्ने अवस्था छ । अनुसन्धान गर्दा विगतमा ७५ सय केजी सुन पनि खोज्नु पर्ला नि त । ९ किलो पनि खोज्नु पर्छ । ६१ किलो भित्रिएको सुन पनि छानबिन हुनै बाँकी छ । यी सबै अनियमितता र तस्करी छानबिन गर्न योग्य तथा सक्षम निकाय सीआईबी नै हो । उहाँहरूबाहेक काबिल अनुसन्धान निकाय अन्य निकाय छैन । आयोग भनेको राजनीति विषय हो । अपराधको विषय राजनीति विषयले हल गर्न सक्दैन । सरकारले सुशासनको अभियान जसरी  ल्याएको छ, त्यसबाट आत्तिएर कसरी हुन्छ सरकार ढाल्ने वा असफल बनाउने भन्ने उद्देश्य एमालेको छ । सरकारलाई असफल बनाउन र अनुसन्धान प्रक्रिया अवरोध पार्न उहाँहरूले बखेडा झिकिरहेका हुन् । 

–पुर्पक्षका लागि परेका अभियुक्तलाई छुटाउन दलहरूबिच भित्रभित्रै पहल भइरहेको आशङ्का सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् नि ? 

अहिलेसम्म २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छैन । अभियुक्त फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गरेर फेरि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दा भन्ने त्रास  एमालेमा देखिन्छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा शङ्का भएमा छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्न सकिन्छ । तर यी सबै प्रक्रिया अवरोध गरी हामीले छानबिन गर्न पाउनु पर्छ भन्नु सुन तस्करीलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हो ।  

–यसअघि पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहमा रहेको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको कुरा तपाईंले संसद्मा उठाउनुभएको थियो । त्यसले राजनीति तरङ्ग नै उत्पन्न गरायो । त्यही विषयमा अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको ? 

जतिबेला मैले पशुपतिको सुनको जलहरीको विषय उठाउँदै थिएँ, त्यहाँ संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छ भनेर राजनीतिक विषय उठाएको हो । पहिलो पटक ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन जलहरीमा राखिएको बाँकी ११ किलो सुन तल रिङमा हाल्ने मुचुल्का उठाइएको थियो । फेरि दोस्रो पटक १०८ किलो सुन प्रयोग भयो भनेर मुचुल्का उठाइएको छ । रिङ जुन छ, त्यो पित्तलकै छ । सुन भनेर पित्तल राखेर ११ किलो सुन दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसमा छानबिन हुनु पर्छ । छानबिनका लागि अख्तियारमा त्यतिबेलै मुद्दा परेको थियो । केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा मुद्दा नचलाउने गरी तामेलीमा राखिएको थियो । त्यही भएर मैले संसद्मा यो मुद्दा उठाएको हो । महालेखाको प्रतिवेदन, सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयको प्रतिवेदन, पशुपति विकास कोषको प्रतिवेदन, अदालतको अन्तरिम आदेश यी सबै प्रक्रियालाई हेरेर जलारीमा अनियमितता, छानबिन हुनुपर्‍यो भनेको हो । त्यतिबेला पनि एमालेले अनावश्यक बखेडा निकालेर संसद् अवरोध गर्‍यो । रेकर्ड पनि हटाउन दबाब थियो । त्यतिबेला अख्तियार त चोख्याउनै चाहन्थ्यो । मैले संसद्मा बोलपश्चात् तीन वर्षपछि कुचो लगाउँदा सुन भेटियो भन्ने कुरा आयो । कहिले सुन बढेर आयो भनिएको छ ।

त्यसैले यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अनियमितता भएको प्रस्ट छ । अहिले दबाबबिच अख्तियार मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ । त्यसबाट आत्तिएर सचिवले आत्मदाह गर्छु भन्दै हिँडेको छ । यसमै गडबडी छ । उहाँहरूले छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्थ्यो । छानबिन भए आत्महत्या गर्छु भन्नुले अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ । यसमा ककसको मिलेमतो छ, त्यो छानबिनसँगै पुष्टि होला । 

–सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदा चौतर्फी घेराबन्दी भयो भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ, यो अवस्थामा भ्रष्टाचारको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने तागत सरकारसँग छ ? 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनसम्बन्धी कार्यभारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान इतिहासमै पहिलो पटक सुरु भएको  छ । यसअघि यस्तो अभियान कहिल्यै भएको छैन । अहिले करिब एक हजार भ्रष्टहरू जेलमा छन् । हजारौँ अनुसन्धानको दायरामा छन् । अब यो अभियान सरकारको मात्र विषय भएन, आमजनताको चासोको विषय भएको छ । मिडियाहरूको विषय भएको छ । यो अभियान सरकारले सफल बनाउनै पर्छ । सामाजिक न्यायसहितको सुशासन स्थापना गर्न सरकार सफल हुनेमा मलाई विश्वास छ । 

–सुन प्रकरणमा सरकारलाई माओवादीकै नेताहरूको संलग्नताले अप्ठ्यारोमा परेको आरोप छ नि ? 

सरकारले यो अभियानलाई जसरी नै सफल बनाउनु पर्छ । जुनसुकै पार्टीको जोसुकै नेताहरू  संलग्न भएको भए पनि अनुसन्धानका दायरामा ल्याउनु पर्छ । यो प्रकरणमा सरकार असफल भयो भने सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । सुशासन सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित भएकाले यो अभियान स्थानीय  तहसम्म पुग्छ । सरकारलाई सबैको समर्थन प्राप्त हुन्छ । अभियान चलाइएन भने भ्रष्ट, तस्करीहरूले टाउको उठाउने, घेराबन्दी गर्ने काम गर्ने छन् । जेल जानुभन्दा सरकार नै ढाल्दा राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू चाहन्छन् । यो स्वाभाविक हो । हिजो संस्थागत भ्रष्टाचार गर्थे । अहिले संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार लागेको छ । त्यसको विरुद्ध अहिले प्रतिगामी शक्तिहरू  लागेका छन् । त्यसका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी, सांसदहरू र जनता सरकारको समर्थनमा छ । 

–तपाईँहरू अहिले पार्टी रूपान्तरण अभियानका क्रममा जनताको घरघर पुग्नुभएको छ । प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनुभएको छ ? 

पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमबाट जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । सरकारी अनियमितता कमी आएको छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सरकारको बलियो उपस्थिति भएको छ । यी सबै कारणले मध्यम वर्गीय परिवार पनि हामीप्रति आकर्षित भएका छन् । लाखौँ जनता आबद्ध हुने क्रम जारी छ । जनतासँग जोडिएका छौँ । सामाजिक काममा जोडिएका छौँ । विकास निर्माणमा जोडिएकाले माओवादी शक्तिशाली हुने प्रक्रिया सुरु भएको महसुस गरेका छौँ ।