मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेशमा लागु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति अत्यन्त न्यून छ ।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भएको उक्त कार्यक्रम प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका १० जिल्लामा लागु भएको थियो । १० जिल्लामध्ये केही जिल्लाले कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न सकेको देखिँदैन भने केही जिल्लामा आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जनता आवास अन्तर्गत हालसम्म १ हजार २३ वटा आवास निर्माण भएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा लाभग्राही सूचीमा परेका १ हजार २३ जनाले आवास निर्माण गरेका छन् भने १ हजार ७० ले आवास निर्माण गरेका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १० जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि २ हजार ९३ लाभग्राही छनोटमा परेका थिए । छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये सो वर्ष भवन निर्माणका लागि २ हजार २२ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये ७१ लाभग्राहीबाहेक सबैसँग आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको जानकारी दिए । सम्झौता गरेकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ८१५ लाभग्राहीले मात्र आवास निर्माण गरेका हुन् । अन्य कसैले पनि सम्झौता अनुसार आवास निर्माण नगरेको उनले बताए ।

सम्झौता गरेकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा २०८ जनाले आवास निर्माण गरेको प्रवक्ता सिंहले बताए । उनका अनुसार हालसम्म १ हजार २३ जना लाभग्राहीले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये १ हजार ७० जनाले आवास निर्माण नगरेको उनले बताए ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखाका इन्जिनियर विपन गौतमले कार्यक्रम विगतका वर्षबाट सञ्चालन हुँदै आएको र विविध कारणले काममा केही ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार सेवाग्राही नै सम्झौता तथा निर्माण कार्यका प्रक्रियागत विषयका लागि नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

काभ्रेका छनौट भइ सम्झौता गरेका ५ लाभग्राही मध्ये ३ जनाले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् । अन्य २ जनाले भने सम्झौता अनुसार आवास निर्माण गरेका छैनन् ।

लाभग्राहीले सम्झौतादेखि जग खन्ने लगायतका काममा ढिलाइ गर्दा सम्झौता अवधिभित्र काम हुन नसकेको गौतमले बताए ।

सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न हुँदै गर्दा किस्ताबन्दीमा अनुदान रकम निकासा हुने भएकाले प्रक्रियामा अघि बढ्न लाभग्राहीहरु झन्झट मान्ने गरेको उनले बताए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी रेखदेख गर्ने र कमीकमजोरी भएमा सुधार गर्न लगाउने भएकाले कार्यविधि अनुसार नै काम भएको उनको भनाइ छ ।

गौतमका अनुसार स्थानीय तहका प्राविधिकले अनुगमन गरी काम गरेको आधारमा लाभग्राहीले अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सम्झौता अनुसार बनेन आवास

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा परेका व्यक्तिहरुले सम्झौता गरे पनि आवास भने बनाएका छैनन् । लाभग्राही सूचीमा परेर सम्झौता गरेका सिन्धुलीका १ हजार २२५ जनामध्ये ४९२ ले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् । सिन्धुलीका ७३३ जना लाभग्राहीले सम्झौता अनुुसार आवास निर्माण गरेका छैनन् ।

त्यस्तै काभ्रेका छनौट भइ सम्झौता गरेका ५ लाभग्राही मध्ये ३ जनाले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् । अन्य २ जनाले भने सम्झौता अनुसार आवास निर्माण गरेका छैनन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा समावेश भइ सम्झौता गरेका धादिङका २२१ जनामध्ये १८० ले आवास निर्माण गरेका छन् भने नुवाकोटका छनौट भइ सम्झौता गरेका ९३ लाभग्राहीमध्ये ७३ जनाले आवास निर्माण गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका ५ जना लाभग्राहीमध्ये कसैले पनि आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छैनन् । कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा परेका रामेछापका ५० मध्ये कुनै पनि लाभग्राहीसँग आवास निर्माण सम्झौता हुन सकेको छैन ।

यस्तै लाभग्राही सूचीमा छनोट भएका दोलखाका ५५ जनामध्ये ५० जनाले आवास निर्माण सम्झौता गरेका छन् भने ३९ जनाले मात्र भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । रसुवाका छनोट भएका ५० जना लाभग्राहीमध्ये ३९ जनाले आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन् भने ११ जना लाभग्राही अझै सम्झौता गर्न आएका छैनन् । सम्झौता गरेका ३९ जना लाभग्राहीमध्ये ३४ जनाले मात्र आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही सूचीमा समावेश भइ सम्झौता गरेका धादिङका २२१ जनामध्ये १८० ले आवास निर्माण गरेका छन् भने नुवाकोटका छनौट भइ सम्झौता गरेका ९३ लाभग्राहीमध्ये ७३ जनाले आवास निर्माण गरेका छन् ।

चितवनका उक्त कार्यक्रमका लागि छनौट भइ सम्झौता गरेका १९२ जना लाभग्राहीमध्ये ११६ जनाले आवास निर्माण गरेका छन् । मकवानपुरका १९७ लाभग्राही छनोटमा परेर सम्झौता गरेकामध्ये ७५ जनाले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् ।

आवास निर्माण अनुदानमा खर्चियो २२ करोड रुपैयाँ

प्रदेश सरकारले आवास निर्माण अनुदान मार्फत् २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकार मार्फत् प्राप्त सशर्ततर्फको कुल बजेटको २२ करोड ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदानतर्फ खर्च गरेको हो ।

उक्त रकमबाट प्रदेशमा १ हजार २२ वटा आवास निर्माण गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि पाउने व्यवस्था छ । लाभग्राहीले आवास निर्माण गरे बापत चार किस्तामा अनुदान प्राप्त गर्ने गरेका छन् । आवास निर्माण सम्झौता गरेदेखि सम्पन्न हुँदासम्ममा ४ पटक गरी सम्झौता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

लाभग्राहीले आवासको जग खनेपछि पहिलो किस्ता बापत २५ प्रतिशत र जगको डीपीसीको काम पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ता बापत ३० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् भने तेस्रो किस्ता बापत घरको गारो लगाएपछि ३५ प्रतिशत अनुदान रकम दिइने छ । सम्झौता अनुसार आवास निर्माण बापतको अन्तिम किस्ता रकम छाना, झ्याल, ढोका राखेपछि र शौचालय निर्माणपछि पाउने छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १६ करोड २५ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा धादिङमा ६ करोड ९८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, रसुवामा १ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, नुवाकोटमा २ करोड १७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीमा ४ करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँ, दोलखामा ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र काभ्रेमा १० लाख रुपैयाँ अनुदान मार्फत् खर्च भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा धादिङमा ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ, चितवनमा ३ करोड १६ लाख १५ हजार रुपैयाँ, मकवानपुरमा १ करोड ९१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र दोलखामा ६९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

संघीय सरकार मार्फत् जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा १० करोड ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवामा ५ लाख २१ हजार रुपैयाँ, रामेछापमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, धादिङमा २२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमका लागि चितवनमा ४ करोड २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ, मकवानपुरमा ३ करोड २८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र दोलखामा १ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।