काठमाडौँ । स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्। 

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्। 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले केही स्थानीय तहमा अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य पार्ने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताए । 

उनले भने, “जनप्रतिनिधिले विधि बनाएर कर्मचारीलाई काम लगाउँदा त कुनै समस्या हुँदैन तर कतिपय स्थानीय तहमा विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेका कारण कर्मचारी आफू फसिन्छ कि भन्ने डरले स्थानीय तहमा काम गर्न अनिच्छुक भएका हुन्।” 

स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो परेकाले स्थानीय तहप्रति कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।