विराटनगर । कोशीमा २०७९ फागुनदेखि चलेको पहिचानको आन्दोलन, केही समय यता धरानमा देखिएको धार्मिक समस्या र साम्प्रदायिक कुरा नै कोशी प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको सुरक्षा प्रमुखहरुले गृह मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । 

कोशीमा देखिएको शान्ति सुरक्षाको चुनौती र समस्याको पहिचानका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी आईजी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको टोली आइतबारै विराटनगर आइपुगेको थियो । 

छलफलमा धार्मिक अतिवाद र पहिचानको मुद्दाले कोशी प्रदेशको मात्रै नभएर मुलुककै शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । यसअघि पहिचानको नाममा र धार्मिक मुद्दाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई खलल पुर्याउने भएकोले त्यसबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुखहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए । 

कोशी प्रदेशको इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र उदयपुरका प्रमुखहरुले जिल्लागत ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रदेशको भन्दा पनि ६ जिल्लालाई केन्द्रित गरेर छलफल राखिएको थियो । छलफलको पहिलो सेसनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने बोलाइएको थिएन । 

छलफलका क्रममा पहिचानको नाममा र धार्मिक मुद्दाले सुरक्षा थ्रेट बढ्ने भएकाले राज्यका उच्च नेतृत्वले राजनीतिक ढंगबाट त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायले सुझाव दिएका छन् । सुझाव र ब्रिफिङ सुनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक ढंगले हल गर्नुपर्ने समस्या हल गर्न आफूहरु लाग्ने बताए । 

भदौ पहिलो साता धरानमा धार्मिक समुदायबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा नै लगाउनुपरेको थियो । यस्तै, पहिचानको आन्दोलन विराटनगर केन्द्रित हुनसक्ने भन्दै केही दिन अगाडि विराटनगरका केही ठाउँमा दुई महिना सम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । 

सुरक्षा बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा साम्प्रदायिक कुरा धेरै आएका छन् । धरानको गाई काटेको कुरादेखि लिएर पहिचानवादी र हिन्दूको कुरा होलान् ।’ धार्मिक संघसंस्थाहरूले समाजमा गरिरहेका गतिविधिले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कस्तो असर गर्छ भनेर विश्लेषण गरिएको उनले बताए । 

‘धार्मिक अतिवाद बढेको छ । विभिन्न संघ–संस्थाको नाममा वडा–वडासम्म समितिहरू गठन भइरहेका छन् । त्यहाँ गएर किन त्यस्तो गरेको ? भनेर प्रहरीले भन्दै गर्दा ‘यो हामीले पूजा गर्न वा यो कारणले हो’ भन्ने तर वडासम्मको समिति भोलि धार्मिक संगठनका रूपमा विकास हुँदै गयो भने हाम्रो जस्तो देशमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेको छ,’ सुरक्षा निकायका एक जना प्रमुखले भने, ‘भारतको मणिपुरमा देखिएको साम्प्रदायिक हिंसा तथा  पश्चिम बंगाल तथा आसाममा बेला बेलामा देखिने गरेका गतिविधि नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्न ।’

सुरक्षा छलफलमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

पहिलो सत्रको सुरक्षा बैठक समापन गरेपछि दिउँसो साढे १२ बजेपछि राजनैतिक दल नागरिक समाजहरुसँग समसामयिक सुरक्षासम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया  कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सबैजसो नेताहरुले कोशी प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा पहिचानको आन्दोलन र धार्मिक विवाद नै रहेको विचार राखे । 

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा काँग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले प्रदेशको नामकरण गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको बताए । ‘नामकरण भएपछि पहिचानवादी साथीहरुले हाम्रो तर्फबाट सम्बोधन गर्न प्रयास गर्‍यौँ । तर, हाम्रो तहबाट भएन,’ थापाले भने, ‘यसको समाधानका लागि संघीय सरकार र केन्द्रित नेताहरुबाटै समाधान गर्नुपर्छ । यो समस्या कोशी प्रदेशको मात्रै होइन ।’ 

माओवादी कोशी प्रदेशका सचिव तथा प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलाएर केही साम्प्रदायिक र धार्मिक तत्वहरु लागिरहेको बताए । 

‘यसलाई सुरक्षा निकायले बेलैमा निगरानी गर्नुपर्छ । यो विषय कोशी प्रदेशमा पेचिलो भएर आएको छ,’ उप्रेतीले भने । 

कार्यक्रममा जनता समाजवादीका कोशी अध्यक्ष दिपक याख्खा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीले पनि अहिले देखिरहेको सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने संघीय सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले नै प्रदेश नामकरणको विपक्षमा भएको आन्दोलनलाई उक्साइरहेको आरोप लगाए । जसका कारण प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा असर गरेको उनको जिकिर थियो । 

‘कोशीमा समस्या उत्पन्न गराउने र आगोमा घिउ थप्ने काम केही राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वबाटै भएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘मन्त्रीहरु जथाभावी बोलेर हिँडिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई अधिकार छ कि छैन प्रदेशले गरेको निर्णयमा तिमीले गरेको नामकरण गलत भयो भन्ने ?’ 

कोशीमा सामाजिक सद्भाव भड्किन नदिन प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश नेतृत्वले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनले बताए ।

कानुन र संविधान मिच्ने छुट कसैलाई छैन : गृहमन्त्री 

सुरक्षा छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामकरणको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि कानुन र संविधान मिच्ने छुट नभएको बताएका छन् । 

सोमबार गृह मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आन्दोलनको नाममा कसैलाई हिँडडुलमा अवरोध र आक्रमण गर्न नपाइने बताए ।

‘र्याली गर्न पाइयो, आमसभा गर्न पाइयो, विचार राख्न पाइयो, लेख लेख्न पाइयो । तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान अवरोध उत्पन्न गर्ने वा प्रदेशसभाका सदस्यलाई अवरोध उत्पन्न गर्न । पाइँदैन यसमा विचार गर्न सबैलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ’, गहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

आन्दोलनरत पक्षलाई कोशी नाम ठीक भएन अर्को नाम राख्नुपर्छ भनेर जनमत बनाउने अधिकार रहेको तर प्रदेशको नामकरण भने प्रदेशसभाबाटै निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले धर्मलाई राजनीतिसँग नजोड्न पनि आग्रह गरे । 

‘धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्नुहुन्न र धर्मलाई शक्ति निर्माणसँग जोड्नुहुन्न । अरु कसैको भावना भड्काएर अराजकता उत्पन्न पनि गर्नुहुन्न,’ उनले भने ।