विराटनगर । सर्वोच्चको परमादेशबाट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मतकुमार कार्कीले सोमवार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । मात्र १२ दिनपछि अर्थात् असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिक आइरहेको बेला उनले किन मन्त्री नियुक्त गरे ? के उनले विश्वासको मत लिने आधार बन्यो ? यो प्रश्न चर्चाको विषय बनेको छ । 

कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने आधार अहिलेसम्म नदेखिएको एमालेकै कतिपय नेताहरु बताउँछन् । ‘अहिले नै विश्वासको मत लिनसक्ने आधार बनेको भन्न मिल्दैन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘तर, आशा छ हामी विश्वासको मत लिन्छौँ । अहिले मन्त्री नियुक्तिको विषय भनेको स्वभाविक विषय हो ।’ विश्वासको मत लिने आशा भएकै कारण मन्त्रीहरु नियुक्ति भएको भण्डारी बताउँछन् । 

तर, कतिपय एमाले नेताहरु संविधानको धारा १६८ (५) मा पुगेर कसरी बहुमत जुटाउने र एमालेले कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्रै नयाँ बहस सुरु भएको छ । एमालेका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘माओवादीले मत दिन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसो हुँदा उपधारा (५) मा जान्छ । त्यहाँ पुगेपछि जसले मिलाउन सक्छ उही मुख्यमन्त्री बन्छ । कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो अहिले भन्न सकिन्न । तर, मध्यावधिमा भने जाँदैन ।’

ती नेताले हिक्मतकुमार कार्की नै उपधारा (५) मा पुगेर पनि मुख्यमन्त्री नबन्ने दाबी गरे । ‘एमालेबाट पनि नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन सक्छ । उपधारा (५) मा पुगेपछि भने हिक्मतजीको सम्भावना भने घट्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा एमालेकै अर्को भने आउन सक्छ । माओवादी, काँग्रेसको पनि आउन सक्छ, नेकपा एसको पनि आउन सक्छ ।’

याे पनि

कोशी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल नौ सदस्यीय पुग्यो, आजै चार मन्त्री नियुक्त

एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि

अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदा संसदीय दलभित्र तीव्र असन्तुष्टि रहेको एमाले स्रोत नै दाबी गर्छ । ‘एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने, सल्लाह नगर्ने, सिनियर नेताहरुको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अहिले बाले नभनेसम्म दलको नेता नै परिवर्तनको खेल त नहोला तर असन्तुष्टि तीव्र छ । उपधारा (५) मा पुगेपछि त्यो देखिनेछ ।’

आफ्नै दलभित्र देखिएको विवाद साम्य बनाउन पनि कार्कीले असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्रीको तक्मा दिएको उनले बताए । ‘यो त फेरि पनि आफू मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने बाटो बन्द नगर्नका लागि मन्त्रीको तक्मा दिइएको हो,’ ती नेताले भने । 

कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेशको नाम कोशी नामकरण भयो । जसका कारण अहिले प्रदेशमा प्रमुख सुरक्षा चुनौती नै पहिचानवादीको आन्दोलन बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरु विश्लेषण गर्छन् । त्यसलाई मत्थर बनाउन पनि एमालेले जनजाति अनुहारलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै शुसुप्त ढंगले उठ्न थालेको बताइन्छ । जसको नेतृत्व तिलकुमार मेयाङ्बो लगायतले गरेको स्रोत बताउँछ । 

९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल

कार्की नेतृत्वको सरकारको आकार ९ सदस्यीय पुगेको छ । ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा तीन राज्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा राखेका छन् । 

यस्त,ै तिलकुमार मेयाङ्बोलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । मन्त्री मेयाङ्बो यसअघि खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जामन्त्री थिए । ताप्लेजुङ निर्वाचन क्षेत्र १ (१)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयाङ्बो एमालेमा पाका, पुराना र सम्मानित नेताको रुपमा चिनिन्छन् । 

यस्तै, आज नियुक्त भएका बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिँचाई ऊर्जा मन्त्री भएका छन् । उनी यसअघि पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका थिए । पहिलो प्रदेशसभामा एमालेको प्रमुख सचेतक भइसकेका भण्डारी सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

उता, लिलाबल्लभ अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । उनी मोरङ २ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । मन्त्री अधिकारी यसअघि भीम आचार्यको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा पनि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । 

यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका पाँचकर्ण राई खोटाङबाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रदेशसभामै पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतान्तरले विजयी भएर आएका एकराज कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएका छन् । 

समानुपातिक सांसद सिर्जना राईले सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । यस्तै, सुनसरी २ (२)बाट निर्वाचित सांसद रामप्रसाद महतो उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेका छन् । 

धनकुटा निर्वाचन क्षेत्र १ (१) बाट पहिलो र दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमै विजयी भएका निरन राई भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भएका छन् । कोशी नामकरण गर्ने बेलामा समर्थक बसेको भन्दै पहिचानवादीहरुले उनको तीव्र आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

कसको कति मत ?

कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने समय आगामी असोज २० गतेसम्म छ । विश्वासको मत लिने समय नजिकिँदै गर्दा एमालेले आफूबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसँग छलफल गरिरहेको छ । 

प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को १ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । 

एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई उसको पार्टीबाहेक अहिलेसम्म कसैले पनि समर्थन गरेको छैन । यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले साथ दिँदै आएको थियो । 

सबैभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि कार्की भदौ २२ देखि मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन् ।