कोशीमा एमालेसहितको सरकार बनाउन गगनको राय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसहितको सरकार बनाउन राय राखेका छन् ।
सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले कोशीमा एमालेसँग पनि सहकार्य गरेर जानुपर्ने राय राखेका हुन् । कोशी प्रदेशमा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कोशीको अहिलेको संवेदनशीलता हेरेर नेकपा एमाले समेतको सरकार बनाएर जान उपयुक्त हुन्छ । यो मेरो राय हो’, महामन्त्री थापाले भने ।
कोशीमा उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनको सरकार दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बदर भएको थियो ।
पछिल्लो पटक ४ भदौमा थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिएको थियो ।
कार्कीले विश्वासको मत पाउन अवस्था नभएको भन्दै नेताहरुले नयाँ समीकरणका लागि राप्रपासँग निर्णायक संवाद गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबारको बैठकमा पनि कोशी प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनाउने गरी केन्द्रीय नेतृत्वले नयाँ समीकरणको पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थिरताका लागि राप्रपासँग निर्णायक वार्ता गरी नयाँ समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । ‘कोशी प्रदेशको सरकार गठन सन्दर्भमा राप्रपासँग तालमेल नगरीकन अघि बढ्दा पटक पटक अस्थिरता दोहोरिएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, अर्को केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले कोशी प्रदेशमा फेरि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले यसअघि सरकार गठन गरेको कुरा गलत नभएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशीमा आफू नेतृत्वमा सरकार बन्दा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको गुनासो गरेका थिए ।
कोशी प्रदेश सभापतिसमेत रहेका थापाले प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण मात्र सरकार बन्न कठिन भएकाले राजनीतिक निर्णय आवश्यक परेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
केयुको हल्ट पुरस्कार २०२४/०२५ को लागि दर्ता खुला
-
यी तीन गल्तीले बनाइदिन्छ पति-पत्नीको सम्बन्धलाई कमजोर
-
आलिया भट्टले किशोर कुमारलाई नचिनेपछि...
-
एनपिएलको उदघाटन खेल र अन्य खेल हेर्नका लागि टिकट मूल्य सार्वजनिक
-
सर्च इञ्जिनपछि ब्राउजर ल्याउने योजनामा ओपनएआई
-
१२ बजे, १२ समाचार : चीनसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाचादेखि ११ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्म