काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनमा सत्ता र प्रतिपक्ष एमालेको प्रस्ताव बाझिएको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजनमा शुक्रबार र आइतबार गरी पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सत्ता पक्ष र एमालेको प्रस्तावलाई एकरूपता दिने काम हुन सकेको छैन ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको सहमति भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यादेशबारे अन्योल कायमै छ ।

नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच भदौ ६ मा आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । ६१ किलो सुन तस्करीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेर अभियोजनसमेत भइसकेपछि असोज ५ भित्र छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

शुक्रबार सत्ता पक्षबाट कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मौजुदा कानुन र संरचनामा गर्नुपर्ने परिमार्जन सिफारिस गर्ने दुई वटा कार्यादेशमा दुवै पक्ष सहमत छन् । सीआईबीको प्रतिवेदनबारे उल्लेख भएको तेस्रो बुँदामा भने विवाद देखिएको छ ।

सुन तस्करीबारे सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानको अध्ययन गरी थप छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा (वा भएमा) आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने सत्ता पक्षको प्रस्ताव छ ।

‘२०८० साउन २ र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) र ब्रेक–शुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध तस्करीबारे यसपूर्व नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानको अध्ययन गरी थप छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा (वा भएमा) आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने,’ सत्ता पक्षको प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा एमालेको विमति छ । सत्ता पक्षबाट प्रस्तावित कार्यादेश सबैका लागि राम्रो हुने लेखकको दाबी छ । ‘कुनै पक्राउ नपर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ भने किन गरिस् भन्न पायो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने कसैलाई छोडिएको छ भने किन नल्याएको भनेर ल्याउन पायो । यो सबैका लागि राम्रो हुने कुरा थियो ।’

तर, सीआइबीको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्री मात्र मान्न सकिने गरी एमाले प्रस्तुत भएको छ । भेप र ब्रेक–शुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको तस्करीको प्रकृति, परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न उसले प्रस्ताव गरेको छ ।

‘आयोगले सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरुलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लिने,’ भन्ने एमालेको कार्यादेश मान्ने पक्षमा सत्ता पक्ष छैन । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले सीआइबीको कामलाई शून्यमा झार्ने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

सत्ता पक्षका अनुसार एमालेले सीआइबीको छानबिन र अनुसन्धानलाई सन्दर्भ सामग्री मात्र मान्ने गरी ड्राफ्टमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । ‘सरकारले छानबिन र अनुसन्धान गरेर अभियोजन गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रतिवादी कायम भएका छन् । तिनीहरु जेलमा छन्,’ लेखक भन्छन्, ‘सरकार आफैँले त्यसलाई सन्दर्भ सामग्री मात्रै हो । मुल छानबिन अब हुन्छ भन्यो भने त्यो मुद्दाबारे अदालतले के सोच्छ ? के भन्छ ?’

छलफलमा सत्ता पक्षले एमालेलाई जेलमा भएकाहरुलाई छुटाउने हो भन्दै प्रश्न गरेको थियो । लेखकका अनुसार सीआइबीको प्रतिवेदनलाई सरकारले सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा ग्रहण गरेपछि जेलमा भएकाहरुलाई छुटाउनुपर्ने हुन्छ । ‘थप जति पनि अनुसन्धान हुन सक्छ । पुरक प्रतिवेदन दिन पाइन्छ । तर, सीआइबीको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्री मान्दा जेलमा भएकाहरुलाई छुटाउन खोजेको जस्तो हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीे सम्बन्धी छानबिन आयोगले नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘हिजो राज्यका निकायबाट गरिएका अनुसन्धान आफ्नो तहबाट होला । कति ग¥यो या गरेन, त्यो आफ्नो पाटो छ । अब आयोगले सुन तस्करीको प्रकृति, दायरा, परिमाण के हो ? संलग्न व्यक्ति को हुन् ? तिनका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र त्यो बारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने हो,’ उनले भने ।

उक्त प्रतिवेदन बमोजिम राज्यको निकायले अभियोजनको माध्यमबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाइ छ । उनले आयोग बनाउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार नभएको बताए ।