‘शिक्षकहरूलाई थाङ्नामा सुताइदिए’, ‘सङ्घ सङ्गठन र महासङ्घको सदस्यता त्याग गर्न किन नसकेका हुतिहारा शिक्षकहरूले ?’, ‘चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’, ‘ब्ल्याङ्क चेक बोकेर घर फर्कियौ ?’, ‘धनभन्दा विद्या ठूलो भन्ने शिक्षक नै धन माग्न काठमाडौँमा तर हात लाग्यो शून्य’, ‘अझै पनि कति झोले बन्छौ ए मास्टर हो ? अब त चेत्यौ होला, तुरुन्त शिक्षक बन’, ‘सहमतिका बुँदा हेर्दा सर्वोच्चको फैसला जस्तो’, ‘शब्दजालमै टुङ्गो लागेछ शिक्षक आन्दोलन’, काठमाडौँबाट घर फर्किंदा यस्ता छेडखानी सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिए । यसले म मात्र होइन धेरै शिक्षको मन खिन्न बनायो ।

सामाजिक सञ्जाल हेर्दा सहमतिले सबै विषय र आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । ठूलो अवसरबाट चुकेकै हो । सहमतिका बुँदामा लेखिएअनुसार कार्यान्वयन होला कि नहोला ? भन्ने कुरामा आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक ज्यादै सशङ्कित छन् । निकै घोत्लिएर सहमति पढेँ । शब्दजालले रिँगाटा लागे जस्तै भयो, एकछिन् सुतेँ ।

अर्को दिन नियामक निकायका प्रमुख शिक्षामन्त्रीले नै ‘शिक्षक महासङ्घसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन मेरो हातमा छैन, सार्वभौम संसद्का सदस्यको हातमा छ’ भनेपछि मनमा हुण्डरी चल्न थाल्यो । दाह्रा किटेर आयो । सहमति पुनः एकपल्ट पढेँ । मनमा आगो बल्न थाल्यो । हुण्डरी चल्यो, चित्त बुझाउने ठाउँ खासै देखिएन । तर वार्तामा बस्नेहरू आन्दोलनका सहभागीको चित्त बुझाउनु पर्छ । 

महासङ्घले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ 

१. जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा स्वयं शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीतिका विषयमा किन बोल्न डराएको ? स्कुल रित्तिएका छन्, शिक्षकले कसलाई पढाउने ?

२. शिक्षालाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने कुरामा किन चुकेको हो ? 

३. शिक्षालाई सङ्घमा राख्नुपर्छ भन्न किन नसकेको ? 

४. एउटै विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका शिक्षकलाई निजामती सरह सेवा सुविधा बारे किन बोलिएन ? आन्दोलनमा १० प्रतिशत बढी तलब वृद्धिको माग थियो, त्यो विषय कहाँ हरायो ? 

५. हाम्रो माग शिक्षक सेवा प्रवेश गर्ने सबैले पेन्सन सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने थियो । वार्ताको टेबलमा पुगेपछि बिर्सिन पाइन्छ ? 

६. पूर्ण छात्रवृत्तिबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक लगाउने माग कहाँ हरायो ? 

७. आन्दोलन केही दिन अझ गर्न सकिन्थ्यो, नेपाली शिक्षकलाई नेतृत्वले किन कमजोर ठानेको हो ?

८. समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि हामी आन्दोलनमा होमिएका थियौँ । तलब, सुविधा र वृत्ति विकासका लागि मात्र थिएन । यो कुरा महासङ्घ र घटकले नबुझेको जस्तो लाग्यो । 

९. प्राथमिक तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्णहरू मात्र शिक्षकका लागि योग्य हुने कुरामा सहमति जनाएर लाइसेन्स लिएर बसेका तमाम उम्मेदवारमाथि किन कुठाराघात गरियो ?

१०. केही मन्त्री र सचिवका भरमा के आन्दोलनको माग पूरा हुँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकसहित वार्ता बस्नु पर्ने थियो । सहमतिमा सचिवको मात्रै हस्ताक्षरले हुन्छ ? भोली अन्य राजनीतिक दलले सहमति मान्दैनौँ भनेमा के हुन्छ ? संसद्मा पेस भएको विधेयकमा शिक्षकसँग भएका सहमतिको सम्बोधन होला ? 

एकपल्ट सहमतिको नजिक पुगेपछि जिल्ला स्तरका महासङ्घ नेता र आन्दोलन घटकहरूबीच बसेर वार्तापछि गरिने सहमतिको सूचना सहभागीहरूलाई दिइएन । नेतृत्वले आफैलाई सर्वेसर्वा ठानेर आम शिक्षकको मनमा शङ्का पैदा गरायौ । आन्दोलनमा सङ्घ नेतृत्वका लागि मात्र आएका थिएनौँ हाम्रो अधिकार खोज्न आएका थियौँ । 

शिक्षक महासङ्घले अझै आन्दोलनलाई दुई चार दिन थेगेर माथिका विषयमा समेत सबै राजनीतिक दलसँगको सहमतिपछि मात्रै निर्णायक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्दथ्यो । यस आन्दोलनमा केही भुरेराजाबाहेक सबै ठुला राजनीतिक दलको सदाशयता थियो । 

कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ आन्दोलनका सबै माग सम्बोधन नभए पनि केही बुँदा चित्त बुझ्ने छन् । ती बुँदाहरू निम्न छन्–

१. शिक्षकको मर्यादा क्रम बनाउने,

२. दस वर्षमा आवधिक बढुवा गर्ने,

३. माध्यमिक विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन पाँच वर्ष सेवाको विषय, 

४. विभागीय कारबाही र सजायमा पुनरावलोकन हुने,

५. प्राथमिक र निमाविको द्वितीय श्रेणीमा नियुक्ति लिएकाको पद समायोजन हुने,

६. स्थानीय तहभित्र सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने,

७. उपचार खर्च नियमावली २०५९ बमोजिम हुने,

८. निवृत्तिभरणका लागि अपुग हुने अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने,

९. शिक्षक सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष हुने ।

१०. साबिक उच्च मावि, राहत, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको एक पटकका लागि ७५ प्रतिशतमा आन्तरिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ।

११. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन, सञ्चित बिरामी बिदाको रकम, तहगत प्रणाली र समायोजन, शिक्षक अभिभावक सङ्घसम्बन्धी विषय, बाल विकाससम्बन्धी यसअघि महासङ्घसँगको सहमति प्रत्यायोजित गर्ने विषय समावेश भएको, 

१२. विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने विषय राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गरिने,

१३. दरबन्दी मिलान र विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा आदि ।

यस्ता केही विषय स्वागतयोग्य छन् ।

तर राहत शिक्षहरू अझै पनि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको विषयमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर यसले मूर्तता पाउनु आवश्यक छ । तर शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थीले यसअघि जस्तै ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक बनाउने माग राखेर सडकमा ओर्लिए भने त्यसको समाधान के होला भन्ने प्रश्न पनि छ । 

अझै सामाजिक सञ्जालमा महासङ्घमाथिको गाली गलौज रोकिएको छैन । दलालहरू मूर्दावाद ! मूर्दावाद !! हार्दिक श्रदाञ्जली जस्ता वाक्य पाच्य छैनन् । महासङ्घले यस्ता टीकाटिप्पणीप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्छ । होइन भने अधकल्चो बनेको शिक्षक आन्दोलनको विषय स्विकार्नै पर्छ । यो सहमतिपछिको शिक्षामन्त्रीको भनाइले आन्दोलन अझै पूर्ण भएको छैन । ‘आन्दोलन जारी छ । हाम्रा माग पूरा गर ।’ 

जर्मनीमा शिक्षाको अवस्था सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको धेरैले स्वीकारेका छन् । शिक्षका बारेमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले भनेका छन्–‘तपाईंहरूलाई पढाएका शिक्षकसँग तपाईंको तुलना म कसरी गर्न सक्छु ? जसले तपाईंलाई पढायो र लायक बनायो । सबै साधारण मानिस शिक्षक हुन सक्तैनन् र सबै शिक्षक साधारण मानिस पनि हुँदैनन् । जबसम्म तपाईं शिक्षक बन्नका लागि योग्य वा लायक हुनुहुन्न तबसम्म तपाईंले शिक्षकको तलब पाउने सपना नदेखेकै राम्रो ।’ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्न खोजेको यस्तै हो । किनभने सबै क्षेत्रको मियो शिक्षा हो । अतः शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नगरी देश विकासको परिकल्पना नगरे हुन्छ ।