काठमाडौँ । अन्य सबै कुरा यथावत् रहेमा सामान्यतः जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा प्रत्येक दुई वर्षमा हुने गर्छ । कुनै न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेमा वा काम गर्न नसकेमा कामको चाप कम भएका जिल्लाहरुमा समय अगावै सरुवा गर्न पनि सकिन्छ । तर कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न नै नउठी वा फैसलाको सङ्ख्या पनि औसतभन्दा बढी हुँदासमेत किन धमाधम सरुवा भइरहेको छ ? कतै सरुवाको नाममा कर्मठ न्यायाधीशमाथि कारबाही त भइरहेको छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अधिकांश न्यायाधीश गत वर्षको साउन महिनामा मात्रै सरुवा भई आएका थिए । अन्य सबै कुरा ठिकठाक हुन्थ्यो भने उनीहरुको नियमित सरुवा आगामी वर्षको साउन महिनामा मात्रै हुन्थ्यो । तर न्याय परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका ९ जना न्यायाधीशलाई अवधि नपुग्दै सरुवा गरेको छ । न्याय परिषद्को गत भदौ २९ गतेको बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका ६ जना न्यायाधीशलाई एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्‍यो ।

भदौ २९ मा न्याय परिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरु बासुदेव पौडेललाई स्याङ्जा जिल्ला अदालत, दयाराम ढकाललाई डडेलधुरा जिल्ला अदालत, चन्द्रप्रकाश तिवारीलाई कालिकोट जिल्ला अदालत, सूर्य बहादुर थापालाई सर्लाही जिल्ला अदालत, फणिन्द्र प्रसाद पराजुलीलाई सर्लाही जिल्ला अदालत र नारायण प्रसाद पराजुलीलाई धनकुटा जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्‍यो ।

त्यसैगरी भदौ ३१ गते बसेको बैठकले पनि काठमाडौंका न्यायाधीश दीपक कुमार खरेललाई उदयपुर जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्‍यो । त्यस्तै असोज २ गते बसेको परिषद्को बैठकले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाललाई डोल्पा जिल्ला अदालत, न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरियो ।

न्याय परिषद्ले ५ दिनको अवधिमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ९ जना न्यायाधीशको अन्यत्र सरुवा गरेको छ । जबकि उनीहरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको १३ महिनामात्रै पुगेको थियो भने अधिकांशले कामकाज सुरु गरेको ११ महिनाजति मात्रै भएको थियो ।

न्याय परिषद्ले पहिलो चरणमा सरुवा गरिएका न्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा काठमाडौँमा मुद्दाको चाप धेरै भएको र मुद्दा फर्स्यौटमा पछाडि रहेका न्यायाधीशहरुको सरुवा गरिएको दाबी गरेको थियो ।

धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई गरियो दुर्गममा सरुवा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रति न्यायाधीश ६४३ थान मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने औसतमा ५५४ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्यौट न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए । उनले ७९४ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीले ७५८ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेका थिए । तर न्याय परिषद्ले उनै न्यायाधीश तिवारीलाई समेत २ वर्षको अवधि नपुग्दै ‘कारबाही’ गरेर दुर्गम कालिकोट जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ जबकि त्यहाँ वार्षिक औसतमा २ सय मुद्दा पनि दर्ता हुँदैनन् ।

त्यसैगरी करिबकरिब औसत मुद्दा फैसला गरेका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ । उनले गत आर्थिक वर्षमा ५२७ थान मुद्दा फैसला गरेका छन् । उनी गत जेठ १२ गतेदेखि असारको २ गतेसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बयान र थुनछेक प्रकरणमा जोडिएका थिए । करिब २१ दिन सोही प्रकरणमा जोडिएपछि उनले अन्य मुद्दा हेर्न भ्याएका थिएनन् । जसका कारण उनको मुद्दा फर्स्यौट औसतभन्दा केही कम भए पनि फैसलाको अवस्था सन्तोषजनक नै थियो । यदि शरणार्थी प्रकरणमा उनी जोडिएका थिएनन् भने उनको फैसला सङ्ख्या करिब ६ सयको हाराहारीमा पुग्नसक्थ्यो । तर शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेका उनलाई न्याय परिषद्ले ‘कारबाही’ गरेर दुर्गम पुर्‍यायो ।

न्यायपरिषद्मा शक्ति प्रदर्शन, आफ्नालाई काखी च्याप्दा घानमा इमानदार न्यायाधीश

रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरे सरुवा भएको एक वर्ष बितिसकेको थियो । सामान्यतः दुर्गममा रहेका न्यायाधीशको एक वर्ष र सुगममा रहेका न्यायाधीशको प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरुवा गर्ने विधि छ । सोही विधि अनुसार रुकुमकोटका जिल्ला न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेलाई कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट सरुवा गरेर काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने थियो ।

उनलाई काठमाडौँ ल्याउँदा त्यहाँ कसलाई पठाउने त फेरि ? बैठकमा न्याय परिषद्का एक सदस्यले फ्याट्ट भने, ‘प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई त्यहाँ पठाइदिउँ ।’ असोज २ गतेको बैठकमा सरुवा गरिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति विशेषले सरुवा गराउन जोडबल गरेको नभई श्यामलाल घिमिरेलाई काठमाडौँ ल्याउनुपर्दा उनका स्थानमा जानुपर्‍यो न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने ।

न्यायाधीश न्यौपानेले शरणार्थी प्रकरणका आरोपितलाई पठाएका थिए थुनामा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने तिनै व्यक्ति थिए जसले करिब २१ दिन लगाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुको बयान र थुनछेक आदेश गराएका थिए ।

नककली शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरुलाई थुनामा पठाएका उनै न्यायाधीशको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुले त्यो सरुवा नभएर कारबाही भएको चर्चा चल्न थालेको छ । राम्रो काम गर्दैगर्दा र फैसला सङ्ख्या पनि राम्रो हुँदाहुँदै उनलाई दुर्गममा सरुवा गर्नुको कारण अरु केही नभएर राजनीतिक दलले बदला लिएको र न्याय परिषद्समेत दलको मतियार बनेको आरोप लागेको छ ।

एक बहालवाला न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘यो त अति भयो । राजनीतिक दल जोडिएको मुद्दा मेरोमा नपरोस् भनेर बस्नुपर्ने भयो । मुद्दामा आदेश वा फैसला गरेकै कारण यसरी सरुवाका नाममा दुर्गम पठाएर कारबाही गर्ने हो भने आदेश किन गर्ने ? फैसला किन गर्ने ? मुद्दाबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो । हुँदाहुँदा न्याय परिषद् पनि दलकै गोटी बन्न थालेपछि न्यायाधीशको तेजोहरण भयो । निर्भिक भएर काम गर्नसक्ने अवस्था आएन ।’

श्रीमतीलाई क्यान्सर भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामै सरुवा मागेका थिए

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले न्याय परिषद्मा माग गरेरै काठमाडौँ आएका थिए । उनकी श्रमितीलाई क्यान्सर भएको र निरन्तर अस्पतालमा उपचार गराइरहनुपर्ने भएका कारण उनले काठमाडौँ उपत्यकामा सरुवा माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश न्यौपाने निकट स्रोतका अनुसार ओम अस्पतालमा उनको श्रीमतीको उपचार भइरहेको छ । कम्तीमा आगामी असार मसान्तसम्म काठमाडौँमै रहने अपेक्षा गरेका न्यौपानेलाई केही नसोधी न्याय परिषद्ले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दा क्यान्सर लागेकी श्रीमतीलाई काठमाडौँमै छाडेर उनी रुकुमकोट जान बाध्य भएका छन् ।

४३ न्यायाधीशको दरबन्दी, ३५ वटा इजलास तर काममा करिब १७ न्यायाधीशमात्र

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि जिल्लामा कुल ३५ वटा इजलास गठन हुन सक्छ । स्थान अभावका कारण सबै न्यायाधीशको पदपूर्ति नभए पनि अधिकतम ३५ न्यायाधीशले इजलासमा बसेर काम गर्ने गरेका थिए । तर गत आर्थिक वर्षबाट ३० जनाभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।

हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । न्यायाधीशहरु शंकरराज बराल, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद गौतम उमेर हदका कारण अवकाशमा गएका छन् ।

त्यस्तै न्यायाधीशहरु दीपक कुमार खरेल, बासुदेव पौडेल, दयाराम ढकाल, सूर्य बहादुर थापा, नारायणप्रसाद पराजुली, फणिन्द्रप्रसाद पराजुली, प्रेमप्रसाद न्यौपाने, चन्द्रप्रकाश तिवारी, भोलानाथ ढकाल र प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा भएको छ । हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा १७ न्यायाधीशमात्रै बाँकी छन् ।

न्याय परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका लागि अन्यत्र र नयाँ नियुक्तिबाट १३ जना न्यायाधीशलाई काठमाडौँमा सरुवा गरेको छ । न्यायाधीशहरु कृष्ण प्रसाद सुवेदी, गायत्रीप्रसाद रेग्मी, डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य, माधव प्रसाद अधिकारी, शिशिरराज ढकाल, सुमनकुमार न्यौपाने, कपिलमणि गौतम, श्यामलाल घिमिरे, दिनबन्धु बराल, दुर्गा खड्का, पदमराज पाण्डे, यज्ञप्रसाद आचार्य र दुर्गाप्रसाद खनाललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ल्याइएको छ ।

सरुवा गरिएका न्यायाधीश आउन समय लाग्ने

न्याय परिषद्ले अवधि नपुग्दै न्यायाधीशहरुको सरुवा गरेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा इजलास गठनमा समस्या परेको छ । आधा न्यायाधीश खाली रहेपछि ती फाँटका मुद्दाहरु स्थगितको सूचीमा पर्ने गरेका छन् । अन्यत्रबाट सरुवा भई आएका न्यायाधीशहरुले आफू रहेको जिल्लाको फैसला लेखनको काम सकाएर मात्रै आउने हुँदै धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु र फैसला लेखन बाँकी रहेका न्यायाधीशहरु आफ्नो जिम्मेवारी सकेरमात्रै काठमाडौँका लागि रमाना लिने गर्छन् । जसका कारण अधिकांश न्यायाधीशहरु तिहारअघि काठमाडौँमा हाजिर हुने सम्भावना कम रहन्छ ।

यता काठमाडौँबाट सरुवा भइसकेका न्यायाधीशहरु पनि आफ्नो फैसला लेखनको काम सकेरमात्रै सरुवा भएको स्थानमा जान्छन् । जसका कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सरुवा भइ गएको जिल्लामा पनि करिब डेढ महिना इजलास गठनमा समस्या हुने देखिन्छ ।

काठमाडौँमा २८ हजार ७ सय मुद्दाको चाङ

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाल २८ हजार ७ सय मुद्दा लगतमा छ । २८ हजार ७ सय मुद्दा बाँकी रहँदा कम्तीमा ३० न्यायाधीश हुँदा पनि एक न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा ९५७ थान मुद्दा पर्छ । अदालतले यस आर्थिक वर्षमा ३५ न्यायाधीश उपस्थित हुने अपेक्षा राखी प्रति न्यायाधीश ७३७ थान मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य लिएको छ । तर ३५ जना न्यायाधीश उपस्थित भएर काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि १७ जना न्यायाधीशले मात्रै काम गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन अत्यन्त मुस्किल छ भने सेवाग्राहीका मुद्दा बारम्बार स्थगित भई न्याय प्राप्तिमा पनि ढिलो हुने निश्चित छ ।

उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि परिषद्मा दादागिरी

जिल्ला न्यायाधीशको सरुवामात्रै होइन, जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने क्रममा पनि न्याय परिषद्ले आफ्नालाई काखी च्याप्दा केही जिल्ला न्यायाधीश अकारण कारबाहीको सिकार भएका छन् । न्याय परिषद्का सदस्यले आफ्ना मान्छेलाई पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि मात्रै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा जिल्ला अदालतमा लामो समय काम गरेका र रोलक्रममा अगाडि रहेको केही व्यक्ति छुटेका छन् ।

बरु पटकपटक विवादमा आएर छानबिनको दायरामा तानिएका केही न्यायाधीशलाई भने उनीहरुको उजुरी हतारहतार तामेलीमा राखेर उच्चमा नियुक्ति दिइएको छ ।

पेन्सन बढाउन रोलक्रम मिचेर उच्चमा नियुक्ति !

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये २७ जनालाई गत भदौ २९ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दियो ।

नियुक्ति दिएका २७ जनामध्ये १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, सरकारी वकिल समूहबाट सचिव श्यामकुमार भट्टराई, न्याय समूहबाट सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी, कानुन समूहबाट सह–सचिव सुशील कोइराला र कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ ।

यसअघि बारम्बार आउने गरेको विवादका रूपमा रहेको जुनियर कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्ने गुनासोलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि यसपटकको नियुक्तिसमेत अनुमानयोग्य र न्यायसङ्गत नभएको न्याय सेवाकै कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा यसअघि पटकपटक विवादमा आएका जिल्ला न्यायाधीशहरू राधाकृष्ण उप्रेती, कविप्रसाद न्यौपाने र स्वीकृति पराजुलीलाई समेट्दा कहिल्यै विवादमा नआएका न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर कार्की र गोपालप्रसाद बास्तोलालाई छुटाइएको छ । रोल क्रमको २ नम्बरमा रहेका महेन्द्र कार्कीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नबनाउनु पर्ने कुनै कारण परिषद्ले दिन सकेको छैन भने छैटौँ नम्बरमा रहेका गोपालप्रसाद बास्तोलालाई छुटाउनुको कारण पनि परिषद्ले खुलाएको छैन ।

रोल क्रमको २० औँ नम्बरमा रहेका राजेन्द्र अधिकारी र २१ नम्बरमा रहेका गिरीराज गौतमलाई छाडे पनि रोल क्रमको २२ औँ नम्बरमा रहेका विनोदकुमार पोखरेललाई भने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको छ । स्मरणीय के छ भने २२ औँ नम्बरको रोलक्रमबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका विनोदकुमार पोखरेल एक दिन पनि इजलासमा बस्न नपाइ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । किनभने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिले न्यायिक प्रतिष्ठानबाट दिइने एक महिने तालिममा बस्नु अनिवार्य हुनेछ भने अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना पहिलेदेखि इजलासमा नबस्ने परिपाटी छ । जसका कारण रोलक्रम मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेललाई न्याय सम्पादनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको नभई पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ ।

छुटाइएका जिल्ला न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा के कति कारणले छुटाइएको हो र कुनै अनुसन्धान वा कारबाही चलिरहेको हो भन्ने प्रश्नमा न्याय परिषद्ले छुटेका जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि कुनै अनुसन्धान र कारबाही नचलेको जवाफ दिएको छ । उनीहरू के कति कारणले छुटाइए र के कति कारणले रोल क्रमको पछाडि रहेका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो भन्ने प्रश्नमा न्याय परिषद्ले स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय गर्ने कुरा न्याय परिषद्को हो, को किन छुट्यो वा को किन र कसरी पर्‍यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन ।’