मकवानपुर । केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको गठबन्धनको सरकार छ । केन्द्रमा रहेकै गठबन्धन मिलेर बागमती प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार छ ।

तर, संघीयता अनुसारको आफ्नो अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको ठहरसहित न्यायालय जाने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न बागमती प्रदेश सरकारको गत भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णयसमेत गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अघि बढाउन सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारी गरिरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट संघीय सरकारको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो । संघीय सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च जाने तयारीमा छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार सो ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएकाले सो ऐनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।

‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित छ । प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ,’ उनले भने ।

उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भनिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगत्तै प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो मुद्दा हेर्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तिर्थराज भट्टराईका अनुसार यसै साताभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नेछ । मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक प्रमाणहरु उपलब्ध गराउने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

समन्वयको बाटो बन्द गरेर मुद्दामा जानु हुँदैन : पौडेल

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले समन्वयको बाटो बन्द गरेर मुद्दामा जानु गलत भएको बताएका छन् । संविधानका प्रावधान र अधिकारका विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका छाडेर सरकार मुद्दा मामिलामा अघि बढ्नु राम्रो नभएको उनले बताए ।

उनले संविधानले दिएका अधिकारका विषयमा संघीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यका लागि समन्वय परिषद भए पनि सो परिषद क्रियाशील हुन नसकेको बताए । समन्वय परिषदको बैठकबाट हल गर्नुपर्ने विवाद मुद्दामा पु¥याउँदा यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई असर पार्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वयका लागि संयन्त्र बनेको छ । त्यसलाई सक्रिय नगराई मुद्दामा जाने कुरा गलत हो । संविधानको कार्यान्वयन र प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर, मुद्दाभन्दा पनि वार्ता सम्वाद र समन्वय गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामा गएर चर्चाको विषयमात्र बनाउनुभन्दा पनि संघीयतालाई मजबुत बनाउने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका राजनीतिक तवरको छलफल चलाएर सो विषयमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दाले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक सन्देश नदिने पौडेलको बुझाइ छ । सम्वाद नै नगरी मुद्दामा जाने कुरा उपयुक्त नहुने उनले बताए । सरकारको संघीयताप्रति बुझाइको कमजोरीका कारण मुद्दामा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको उनले बताए ।

‘सरकारले संघीयताका कार्यान्वयनको विषयमा राजनीतिक रुपमा छलफल नै चलाएन । संविधान कार्यान्वयनको विषयमा सरकारले प्रस्ताव ल्याएको भए एमाले र अन्य दलहरुले त्यसमा आफ्नो धारणा राख्न पाउथे र समस्याको निकास निस्कन्थ्यो । तर, सरकार त्यसमा चुक्यो । सरकारको संघीयताप्रतिको बुझाइमा कमजोरी भएकाले मुद्दामा जानुपर्ने अवस्था बन्यो,’ उनले भने ।

सत्तापक्षको समर्थन

यता नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामा भने संविधानले दिएको अधिकारका लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नु उपयुक्त रहेको बताउँछन् । संविधानले दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले प्रदेश सरकार मुद्दामा जाने निर्णयमा पुगेको उनले बताए ।

संविधान कार्यान्वयन र संघीयताका सम्बन्धमा अब अदालतले नै विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्ने मन्त्री लामा बताउँछन् । संविधान र संघीयताप्रतिको बुझाइमा कमजोरी हुँदा उक्त समस्या देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकार मुद्दामा जाने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरु बीच समन्वय जरुरी भएकाले सोही अनुसार दलका बैठकहरुमा पनि आवाज उठ्ने गरेको मन्त्री लामाले बताए । तर, उक्त विषयमा कसरी कमजोरी भयो भन्ने विषय छलफलबाट मात्र निस्कन सक्ने उनले बताए ।

संघीयताका सवालमा कांग्रेसभित्र कुनै समस्या नरहेको तर, संघीयतालाई सबल बनाउने प्रक्रियाका विषयमा भने फरक मत आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उता सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दा जायज रहेको बताउँछन् । निर्देशित संघीयताका कारण संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए ।

संविधानले अधिकारसहितको संघीयता परिकल्पना गरी परिभाषित गरेको छ । राजनीतिक दलहरुमा सामन्तवादी सोच कायम रहेको र अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा आफू समाप्त हुने डरका कारण संविधानमाथि नै हस्तक्षेप हुने गरेको खनालले बताए ।

जुनसुकै दल नेतृत्वमा पुगे पनि प्रदेशको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने सोच कायम हुने भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनले बताए । 

‘मुद्दा हाल्नु जायज छ । संविधान कार्यान्वयनका सवालमा यो संघीयता निर्देशित छ । कसैको निर्देशनमा मात्र चल्ने संघीयता अहिले देशमा छ । संविधानले निर्देशित संघीयता परिकल्पना गरेको छैन । राजनीतिक दलहरुभित्र सामन्तवादी सोच, शैली र संस्कार कायम छ,’ उनले भने, ‘अधिकार दिँदा आफू समाप्त हुने डर उनीहरुमा छ । त्यसैले संविधानमाथि हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।’

खनालका अनुसार केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीय सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयहरु पुनः कायम गर्ने सम्मको काम गरिरहेको छ । यसको विरुद्धमा मुद्दामात्र नभइ सडक आन्दोलनसम्म गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज चौलागाईंका अनुसार केन्द्रिकृत मानसिकता हावी हुँदा कानुनी लडाइँमा जाने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । सो समस्या राजनीतिक र कर्मचारी दुवैमा रहेको उनले बताए । सोही कारणले संघीयता कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ ।

संघीयता र कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियाको रुपमा प्रदेश सरकारले रिट निवेदन दिने तयारी गरेको चौलागाईंले बताए । मुद्दा दर्ता गरेर अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपार्ने उनको भनाइ छ ।

संघ सरकार संविधान कार्यान्वयनमा इमानदार हुँदा सहज वातावरण निर्माण हुने चौलागाईं बताउँछन् । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र नागरिकहरुलाई डेलिभरी दिने विषयमा संघीय सरकारले पनि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।

माओवादी पार्टीमा संविधान कार्यान्वयनको वियषयमा कुनै समस्या नरहेको उनले दाबीसमेत गरे ।