म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने पसलमाथि ५० हजार जरिवाना
कास्की । पोखरामा बजार अनुगमनका क्रममा एक ‘स्टोर’मा म्याद सकिएको सामान बिक्री गरेको पाइएपछि सो ‘स्टोर’लाई कारबाही गरिएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले आइतबार पोखराको मुख्य बजार चिप्लेढुङ्गामा रहेको ‘भागिरथ स्टोर’मा अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएपछि पाइएपछि रु ५० हजार जरिवाना गरेको हो ।
सो स्टोरमा म्याद गुज्रेको १३ लिटर साजन र आठ लिटर हेलो तेल गरी २१ पोका खाने तेलसहित लेबल नलगाएको झिलिङ्गा, किरा परेको २४ किलो नौ सय ग्राम सुपारी र केही कुहेको नरिवल फेला परेको थियो । ती सबै सामग्री अनुगमन समितिले नष्ट गरेको छ ।
स्टोरमा बिक्रीमा राखिएका अधिकांश सामानमा लेभल नलगाएको, म्याद गुज्रेको तीन बोतल फ्यान्टा, प्रतिकिलो रु ९७ मा खरिद गरेको चिनी रु एक सय २० मा बिक्री गरेको र पसलमा मूल्य सूची नटाँसेको भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ अनुसार सो जरिवाना गरिएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले स्टोरका सञ्चालक विवेककुमार गुप्तालाई तीन दिन भित्र कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी समितिले पोखरा–५ प्रस्र्याङमा रहेको केसी स्टोर्सलाई रु १५ हजार जरिवाना गरेको छ ।
स्टोर्सले नापतौलका यन्त्रसमेत दर्ता नगरेको भन्दै प्रक्रियाको लागि तीन दिनभित्र प्रशासनमा हाजिर हुन सञ्चालक तेजवहादुर केसीलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी अनुगमन समितिले मालेपाटनमा रहेको आदर्श स्टोर्समा लेभल नलगाएको किरा परेको ओखर र कपुर फेला पारेको बताइन्छ ।
पोखराका दुई दर्जन खाद्य स्टोर्सको बारेमा प्रशासनमा गुनासो आएपछि समितिले अनुगमन थालेको बताइन्छ । मुख्य चाडपर्व सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रातको समयमा काठमाडौंंमा गयो भूकम्प
-
१२ बजे, १२ समाचार : बीआरआई ऋणमा स्वीकार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि आन्दोलनबाट क्षति पुगेको रास्वपाको निष्कर्षसम्म
-
सहकारी ठगी : पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौं ल्याएर दिनभर लिइयो बयान, अब पालो रविको
-
पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा : राष्ट्रसङ्घ
-
नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र डिफविरुद्ध आइसिसीको पक्राउ पुर्जी जारी
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा