सुन काण्डमा मुछिएका कर्मचारीसँग बयान लिने तयारी
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग कनेक्सन देखिएर विवादमा आएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलगायतका सुन काण्डमा मुछिएका कर्मचारीलाई छिट्टै बयानमा बोलाउने भएको छ ।
तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन थालिरहेको अख्तियारले उनीहरूलाई छिट्र्टै बयानमा बोलाउने तयारी गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
साथै, यसअघिको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेका र प्रहरी हिरासतमा रहेका कर्मचारीहरूको पनि कल डिटेल्सको बारेमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ । ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्सरेका कर्मचारी सन्तोष श्रेष्ठमाथि छानबिन जारी रहेको र उनीहरूलाई छिटै बयानमा बोलाइने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसै गरी ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कामाथि समेत अख्तियारले छानबिन गर्दै आइरहेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले सुन तस्कर दावासँग गरेका विभिन्न व्यावसायिक डिल तथा अन्य आर्थिक कनेक्सनका बारेमा समेत गहिरो गरी छानबिन गरिरहेको छ ।
दावा र अधिकारीबीच पटक पटक विच्याटमा कुराकानी हुने गरेको र सो क्रममा व्यापारिक डिलसमेत हुने गरेको प्रमाण सीआईबीले फेला पारे पनि अधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका कारण मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीको पोखराका विभिन्न होटलमा लगानी रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अधिकारीको अन्य ठाउँमा भएका लगानीका बारेमा पनि खोजी गरिरहेका छांै, केही विषयहरू पहिचान भइसकेकाले अब छिट्टै बयानमा बोलाउने छौं’ –अख्तियार स्रोतले भन्यो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने