कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यहाँको सम्पन्नतालाई भाषणमा विलय गरिएको बताएका छन् । 

नेपाल सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय काठमाडौँद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘नदी बेसिन योजना, जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरण र सामाजिक मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी’मा मुख्यमन्त्री शर्माले प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण कर्णालीलाई मीठा भाषणभित्र हराउने अवस्थामा परिणत गरिएको जिकिर गरे । 

उनले भने, “यहाँको जल, जङ्गल, जडीबुटी र पर्याप्त भूगोलमा के छैन र ? सेतो डलर नदीमा बगिरहेको छ । माटोमा गाडिएको छ । अजङ्गको पहाडमा खाँदिएको छ । बुकी पाटनमा सजिएको छ । कञ्चन तालमा डुबेको छ । तसर्थ मीठा भाषणमा लट्ठ्याइएको र प्रक्रियामुखी विकासमा हराउँदै आएको कर्णालीको समृद्धि हुने कुरै भएन ।” उनले कुनै एउटा निर्णय आफूकहाँ आइपुग्दा १६ वटा टेबल घुमेर आउने प्रक्रिया देख्दा उदेक लागेको जनाउँदै मौजुदा संरचनाहरु कामयाबी नभएको बताए । 

जलमाफिया, भूमिमाफिया र ठेकेदारहरुको कब्जामा मुलुक परेको आरोप लगाएका मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीलाई कर्णालीकै स्वरुपमा चित्रण गर्न गर्ने गरी गुरुयोजना र प्रतिवेदन ल्याउन आयोगको सचिवालयलाई आग्रह गरे । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले कर्णालीमा १८ देखि २२ हजार जलविद्युत् सम्भावना भनिए पनि अहिलेसम्म आठ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको बताए । उनले कर्णालीमा ठूला नदीहरु भए पनि नदी बेसिनका टारहरुमा खानेपानी नहुँदा बस्तीहरु काकाकुल भएको र खेतीयोग्य जमीन हुँदा पनि सिँचाइ हुन नसकेर रुखो जमिनमा परिणत भएको जनाए ।

कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले कर्णालीका हाइड्रोपावरहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको बताए । अपरकर्णाली जस्ता जलविद्युत् परियोजनामा यहाँका नागरिकहरुले पनि शेयर हाल्न सक्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका उनले कर्णालीको आफ्नै परियोजना भएमात्र यहाँको राजस्व बढेर प्रदेश समृद्धिको उकालोमा लाग्ने यद्यपि यसका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नेपालकै समुन्नतिका आधार जलस्रोत भएको र यसको बढ्दो सम्भावना कर्णालीमा रहेको जनाए । “नदी बेसिनमा पानी बगरिहेको छ तर टारहरु सिञ्चित हुन सकेका छैनन्,” सचिव तिवारीले भने, “जलस्रोतको बहुआयमिक सम्भावनालाई परिणाममा बदल्न सबै सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्छ र जलस्रोत नीतिमा सुधार आउनुपर्दछ ।”

उनले जलस्रोत विकासका लागि सबै तहका सरकारहरु समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै अब जलस्रोत नीति तथा ऐन बन्ने बताए । सो परामर्श गोष्ठीमा नदी बेसिन योजनाकार डा दिवसबहादुर बस्न्यातले नदी बेसिन र जलविद्युत् गुरुयोजनाको मस्यौदा, कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत आपूर्ति, माग र विकासको परिदृश्य, मार्गदर्शन नीति तथा रणनीति र सिफारिसका बारेमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी, जलविद्युत् विशेषज्ञ गोपाल बस्नेतले नेपालको मौजुदा ऊर्जा प्रणाली, जलविद्युत् विकास गुरुयोजनाको पूर्वतयारी, ग्रिनफिल्ड जलविद्युत् परियोजना, कर्णालीको जलविद्युत् क्षमताका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखे । त्यस्तै, विज्ञ माधवराज घिमिरेले नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत्को गुरुयोजनाको नीति, संस्थागत तथा वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कनका विषयमा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

परामर्श गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु, प्रदेश सचिवहरु, विषयगत कार्यालयका प्रमुख, गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख/प्रतिनिधि र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।