दरबन्दी मिलान गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानको काम अघि बढाउने भएको छ ।
कामपा शिक्षा विभागले कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी शिक्षक कम, कुनैमा शिक्षक बढी विद्यार्थी कम रहेकाले विद्यार्थी सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको जनाएको छ । विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले दरबन्दी मिलानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको विद्यालयले थप दरबन्दी माग गरेका छन् त्यस्ता विद्यालयलाई दरबन्दी मिलान गर्दा दिने प्रयास गरिने छ ।”
यदि वास्तवमै शिक्षक आवश्यक हो भने मिलानका क्रममा दरबन्दी दिन नसके पनि त्यो बराबरको अनुदान रकम दिएर भए पनि आवश्यकता पूरा गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल कामपामा प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको व्यवस्था र कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ तथा विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेका प्रावधानअनुरूप विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
अहिले कामपामा ८९ समुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ५९ माध्यमिक विद्यालय छन् भने अन्य आधारभूत तहका विद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै पाँच सय चार निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । त्यस्तै कामपाले सञ्चालनमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न लागेको जनाएको छ । पछिल्लो समय निजी छोडेर सामुदायिकमा आउने विद्यार्थी बढी रहेको पनि कामपाले जानकारी दिएको छ ।
कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयमा कसरी बढाउने, भौतिक संरचना आकर्षण र राम्रो बनाउने, आवश्यकताअनुसार शिक्षक दिने र थप गुणस्तर बढाउने काम गर्नु तत्काल कामपाको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । कोइरालाका अनुसार पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेकाले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिएको बताइएको छ । सञ्चालनमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयमा अहिले नै विद्यार्थी थेगिनसक्नु छ । त्यहाँ नयाँ भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीका लागि स्थान छैन ।
त्यस्तै कामपाले चालु आवदेखि नै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सधैँ सुन्दर र हराभरा बनाइराख्न कामपाले रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनको मूल्य एकैदिन ६ हजार ९०० रुपैयाँ बढ्यो, तोलामा २ लाख नजिक
-
न्यायाधीश नियुक्ति सधैँ विवादित : संसदीय सुनुवाइ अन्त्य कि न्याय परिषद्कै पुनर्संरचना ?
-
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा
-
न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन
-
मिश्र परिवारको सुखद संयोग : बुवाले बारको अध्यक्षमा शपथ लिएको दुई दिनमै छोरी स्ववियु कोषाध्यक्षमा निर्वाचित
-
गण्डकीका सबै अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय