काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक विगतको भन्दा पृथक देखिएको छ । शनिबारबाहेक असोज ४ गतेबाट चलिरहेको बैठकमा ७४ जना नेताले आआफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । कांग्रेस बैठकमा यस पटक गुटगतभन्दा विषयगत मुद्दा हाबी भएको पाइन्छ ।

पहिलो र दोस्रो दिनको बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उत्रिएका शिक्षकको आन्दोलन केन्द्रीत थियो । यद्यपि बैठकमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र युवा विदेश पलायनको विषयले स्थान पाइरह्यो । जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई महासमिति बैठकको तयारीका रुपमा दुई दिनमा टुंग्याउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तयारी थियो ।

कांग्रेसले आगामी मंसिर १३ देखि १५ गते काठमाडौँमा महासमिति बैठक तय गरिसकेको छ । सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने इच्छा राखेपछि बैठक ४ दिनेसम्म चल्ने देखिएको छ । तीन दिनको बैठकमा जोडतोडसाथ उठेका सात मुद्दा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. विद्यालय शिक्षा विधेयक

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन र परिमार्जनको पक्षमा उभिएको छ । शुक्रबारको बैठककै बीचमा कांग्रेसले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । साथै, विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट भएर आन्दोलनरत शिक्षकहरु र सरकारबीच भएको संवाद र सहमतिलाई स्वागत गरेको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले शिक्षकहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकको बीचमै मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय सुनाएका थिए ।

कांग्रेसले विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र पारित गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै त्यस क्रममा विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने भनेको छ ।

२. अर्थतन्त्रको चिन्ता

कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको निकासका लागि पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । यद्यपि, उनी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी छैनन् । सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा अर्थमन्त्री महत भने एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकको बैठकका लागि शुक्रबार इजिप्ट पुगेका छन् ।

सानेपामा भने मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाका विषयमा अर्थमन्त्रीमा गम्भीरता नदिएको बताए । 

‘कांग्रेस सरकार र अर्थमन्त्री हुँदाखेरि सेयर बजार उकालो लाग्थ्यो । तर अहिले ओरालो लागिरहेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । कांग्रेसले कमाउँछ, कम्युनिस्टले बाँड्छ भन्थे पहिले । अहिले त्यो इमेज बिग्रिँदै गइरहेको छ, अर्थमन्त्रीज्यू के गरिरहनु भएको छ ?,’ उनको प्रश्न थियो । 

यस्तै  पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने अर्थमन्त्रीलाई विशेष प्याकेज ल्याउन सुझाए ।

‘आँगनमै चाडपर्व आइसक्यो तर देशको अर्थतन्त्र सिकिस्त अवस्थामा छ । अर्थमन्त्री हाम्रै हुनुहुन्छ । अहिले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई छुने गरी विशेष प्याकेज ल्याएर राहत दिलाउन र आशा जगाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीकै मन्त्रीले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालय हाम्रै नेतृत्वमा छ तर अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको छैन । यस्तो बेला हामीले कसलाई प्रश्न गर्ने हो ? के जवाफ दिनुपर्ने हो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, सुधारको पहल गर्न सकेको देखिएन ।’

यस्तै, रामजनम चौधरीले अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन अर्थमन्त्रीलाई पार्टीले विशेष अनुरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन हामीले विशेष गरी अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । 

उता, उद्योगपति तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले अर्को कार्यसमितिको प्रमुख एजेन्डा नै अर्थतन्त्र हुनुपर्ने बताए । ‘एक दिन, दुई दिन आर्थिक मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । उद्योगधन्दा ठप्प छन् । उद्यमीको मर्म हामीले बुझ्न नसक्ने हो भने आगामी दिन झनै कठिन हुने देखिन्छ,’ चौधरीले भने । 

साथै, पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकले आर्थिक विकास र रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्ने मुद्दामा छलफल गर्न उनले सुझाए ।

३. सरकारमाथि निशाना

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर समीक्षाको माग उठेको छ । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवालाई प्रचण्ड सरकारबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको बताएका थिए । 

यसै क्रममा केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुंगानाले भने, ‘अहिले हामी सरकारमा मात्र छैनौँ, यो गठबन्धनको मूल नेतृत्वकर्ता कांग्रेस नै हो । सरकार अहिले के गरिरहेको छ, त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीमाथि उनले प्रश्न उठाए । ‘शान्ति सुरक्षाको स्थिति ठिक छैन । हाम्रै सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएको छ । ताप्लेजुङमा प्रदेश सांसद खगेन सिङ हाङ्गाममाथि प्रहरीले नै गुण्डागर्दी गरेको छ । काठमाडौंमा चार वटा शव एकै ठाउँमा भेटिने घटना भएका छन्,’ ढुंगानाले भने ।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार घटनामा सरकारमा सम्मिलित नेताहरूको धारणा मागे । ‘कांग्रेसलाई छानी छानी दुःख दिने गृहमन्त्रीको नियतबारे पनि समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम समाचारमा आएका छन् । उनलाई न पक्राउ गरिन्छ, न कुनै मुद्दा चल्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले सभापति देउवालाई पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सरकारमा बसेकाले  पार्टी पनि लोकप्रिय हुने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा कुनै पनि साथीले राम्रो काम गरे भनेर मैले भाषण गर्न पाइनँ । गठबन्धन जोगाउनु मात्र उपलब्धि होइन । सरकारमा सहभागीले पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य गोमाकुमारी भट्टराईले कांग्रेस सरकारमा भए पनि नेता तथा कार्यकर्ता सुरक्षित नरहेको बताइन् । 

उता, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने वर्तमान गठबन्धनको प्रतिरक्षामा उभिए । यो गठबन्धन अहिले मुलुकको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । वर्तमान गठबन्धन पाँच वर्ष निरन्तर चलेन भने देशमा एक किसिमको अन्यौलता आउने उनले बताए ।

कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो समाजमा जुन निराशा रहेको छ, त्यो निराशाको जगमा अहिले चलिरहेको पपुलिजमले मुलुकको राजनीतिलाई अर्कै दिशातर्फ केन्द्रित गर्न सक्छ । त्यसतर्फ पनि हामी सजग हुनुपर्छ ।’ 

उनले कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको भन्दै अहिले प्रभावकारी रूपमै काम गरिराखेको बताए ।

४. संघीयतामाथि प्रश्न

कांग्रेस बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको बताए । केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिले पनि रहेको तर प्रदेश नयाँ भएकोले प्रहार प्रदेश सरकारमाथि हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

संघीयता हाम्रो चाहना हो कि होइन भन्दै बैठकमा पाण्डेले प्रश्न पनि गरे । ‘संघीयता संविधानमा लेखेकोले आत्मसात गरेको हौँ वा हाम्रो यो चाहना पनि हो ?, उनको प्रश्न छ, ‘यसलाई हाम्रो इच्छाशक्ति छ कि छैन ? त्यस बारेमा अब विश्लेषण हुनु पर्दछ ।’ 

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले पार्टीलाई संघीयता मन नपरेको भए हटाउनुपर्ने बताए । शाहीले भने, ‘यदि संघीयता हाम्रो पार्टीलाई नै मन परेको छैन भने यसलाई हटाइदिऔँ । बिना कामको त्यसै मन्त्री भनेको छ, मुख्यमन्त्री भनेको छ । होइन भने कानुनमा संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

यता, कांग्रेसका बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँले पनि प्रदेश संरचनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । ‘संविधानले चिनेको व्यवस्थाअनुसार आज प्रदेश अघि बढ्न सकेन,’ बानियाँले भने, ‘यही तरिका हो भने यो संघीयता लामो समय जाने छाँटकाँट देखिँदैन ।’ 

प्रदेश भनेको संघीयता नै पहिचान भए पनि अधिकारविहीन राखिएको उनले गुनासो गरे । ‘हतियारविहीन भएर लडाई लड्न जाने सिपाहीजस्तो बनाइएको छ,’ बानियाँले भने ।

यस्तै, कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पनि प्रदेश संरचना राख्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाको कुनै आवश्यकता छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । आवश्यकता ठान्ने हो भने हामीलाई वैधानिक हैसियत दिएर बैठकमा बोलाइयो । प्रदेश सरकार बनाउने, टिकट वितरण गर्ने, क्रियाशीलको टुंगो लगाउने अधिकारहरू दिइयोस्,’ शर्माले भने । 

त्यसै गरी, मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादव र लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर पुन, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउन पार्टीले भूमिका खेलिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प

कांग्रेसमा पछिल्लो समय समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सातवटै प्रदेशका सभापतिले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । कांग्रेसका बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको पक्षमा अभिमत राखेको पाइयो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले निर्वाचन प्रणाली फेर्न सभापतिले अन्य दलसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहलकदमी लिनुपर्ने जोड दिए । 

‘जोड–घटाउको शासन प्रणालीबाट सत्ता जोगाउनेतिर लाग्ने कि जनताको काम गर्ने ?’ बलायरको प्रश्न थियो, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन्न ।’ 

केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा, रंगमति शाही, यज्ञराज जोशी, पुष्पा भुसाल लगायतका केन्द्रीय सदस्यले पनि निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

साउन पहिलो सात बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा शेखर कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजेन्द्र केसी, आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराईलगायत पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको पक्षमा उभिएका थिए । राष्ट्रियसभा र प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई समावेशी बनाएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको राय छ । 

तर, केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले भने त्यसको विपक्षमा मत राखे । वर्तमान संविधानको सुन्दर पक्षलाई व्यवस्थाको चुनौतीका रुपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको जिकिर थियो ।

६. युवा विदेश पलायन रोक्नुपर्ने नीति

कांग्रेस बैठकमा युवा विदेश पलायनको विषय प्रमुखताका साथ उठेको छ । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विदेश पलायन रोक्न कांग्रेसले नयाँ नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी देशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिनेको भीड दिनदिनै देख्दा आँखा रसाउने गरेको बताए । 

‘आज हरेका नागरिक आफ्ना छोराछोरी कहिले  १२ कक्षा पास गर्लान् र विदेश पठाउँला भनेर सपना मात्र देखेका छैनन्, आफूलाई दाउमा पनि राखेका छन् ।  विद्यार्थी विदेशमा, शिक्षक सडकमा, मजदुरी गर्ने मलेसिया र मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रहरूमा गएको भीड देख्दा हरेक दिन आँखाहरु रसाएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

उनले यसरी पछिल्लो ३० वर्षमा पटक पटक अवसर पाएर पनि ‘नेतृत्व तहको अग्रजहरूलाई देश त हामीले बनाएकै रहेछौ नि भन्ने लाग्दैन ?’ उनको  प्रश्न थियो ।

केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले पनि युवाहरुलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताइन् । ‘युवाहरु अहिले विदेश जानेको लर्को नै लागेको छ । सरकारले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भनेर सन्तोष माने पनि गाउँ गाउँ रित्तिइसके । अहिले खुसी भए पनि १०–२० वर्षमा त नेपाल बूढाबूढीको आश्रयस्थलमात्रै हुने पक्का छ,’ उनले भनिन् ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले आगामी महासमिति बैठकबाट युवा पलायन रोक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष मात्र १८–४० वर्षका ९ लाख युवाहरु विदेशिए । निरन्तर रुपमा युवा विदेशिने अवस्था रहिरह्यो भने यो देश खाली हुन्छ । महासमिति बैठकले यसबारे ठोस नीति बनाउनुपर्छ ।’ 

७. कोशीमा नयाँ समीकरणको खोजी

कोशी प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनाउने गरी केन्द्रीय नेतृत्वले नयाँ समीकरणको पहल गर्नुपर्ने बैठकमा आवाज उठेको छ । कोशीमा उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनको सरकार दुबै पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बदर भएको थियो । 

पछिल्लो पटक ४ भदौमा थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिएको थियो । कार्कीले विश्वासको मत पाउन अवस्था नभएको भन्दै नेताहरुले नयाँ सीकरणका लागि राप्रपासँग निर्णायक संवाद गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थिरताका लागि राप्रपासँग निर्णायक वार्ता गरी नयाँ समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने राय राखे । ‘कोशी प्रदेशको सरकार गठन सन्दर्भमा राप्रपासँग तालमेल नगरीकन अघि बढ्दा पटक पटक अस्थिरता दोहोरिएको छ,’ उनले भने । 

यस्तै, अर्को केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले कोशी प्रदेशमा फेरि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले यसअघि सरकार गठन गरेको कुरा गलत नभएको उनको भनाइ थियो । 

यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशीमा आफू नेतृत्वमा सरकार बन्दा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको गुनासो गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सभापतिसमेत रहेका थापाले प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण मात्र सरकार बन्न कठिन भएकाले राजनीतिक निर्णय आवश्यक परेको बताए । केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालले कोशी प्रदेशबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत रहेको दावी गरेकी थिइन् ।