काठमाडौँ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोबीच छलफल भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा सहमति प्राप्त हुन नसक्दा जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जामन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजनामा समस्या देखिएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको तथा समय बढ्न जाँदा राष्ट्रिय रुपमा नै जटिलता पैदा भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले समस्या मात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल निरुपणको उपाय खोजिदिन वन मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे । “यो ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो । कानुनी रुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने भए कानुनमा सुधार गरौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान हुने भए मन्त्रिपरिषद्मा लैजाऔँ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “व्यावहारिक रुपमा मिलाउन सकिने अवस्था भए तल नै मिलाऔँ । तर लामो समयसम्म आयोजना अल्झाएर राख्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । यसलाई विशेष ख्याल गराँै ।”

आफूले पनि विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री बस्नेतले हरित ऊर्जा उत्पादनमा बढवा दिनका लागि पनि यस मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई केही सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानको अनुमति नपाउने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा नै थप बिजुली ल्याउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइदिन आग्रह गरे । 

मन्त्री बस्नेतले कानुनको दफा मात्रै समात्ने प्रवृत्ति बढेको, कर्मचारीतन्त्रले फुकाउन सक्ने कतिपय विषयमा समेत निर्णय हुन नसक्दा पूर्वाधारका आयोजनामा समस्या पैदा भएको स्पष्ट पारे ।

अधिकांश प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको र अब त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई राष्ट्रिय दायित्व ठानेर समाधानको प्रयास गर्न वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले समस्या लामो समयसम्म राख्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश नै अँध्यारो हुने अवस्था आएकाले तत्काल अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरे । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्न नपाएका कारण एक सय ३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, कोशी करिडोर, मस्र्याङदी करिडारेलगायतका आयोजनामा पनि वनकै कारण समस्या पैदा भएको छ । यसैगरी, तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जटिलता पैदा भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा समस्या देखिएको छ । 

सो अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारकोतर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका भएकाले असाध्यै रुढीवादी तरिकाले सोच्न नहुने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भका रुपमा लिइएकाले पनि यसमा सहजीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिए । वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्न मन्त्री महत्तोले आग्रह गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताए । उनले विदेशी स्टिलका पोल छाडेर स्वदेशी वनको पोल प्रयोग गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको बताए । उनले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइदिन र आफ्नै समस्या हो भन्ने ठानेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरषण विभागका महानिर्देशक डासिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना, वन तथा भुःसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेलगायतको उपस्थिति थियो ।