काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैत २७ गते पारित भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रवेश गराइएको हो । बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । 

२०७६ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला दर्ता भएको यो विधेयक झन्डै ३ वर्ष बढी समय लगाएर राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको  थियो । 

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयकमाथि अब राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । २०४८ सालमा बनेको यो ऐनको संशोधनका लागि बनेको विधेयकमा १७ वटा दफा परिमार्जन गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्ट्राचार हुने गुनासो तथा उजुरीको सङ्ख्या बढेपछि स्थानीय तहका साथै स्थानीय तह अन्तर्गत गठन हुने उपभोक्ता समितिलाई समेत अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र प्रस्ताव गरिएको छ । 

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ–‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौता अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग वा उपभोग वा विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्था ।’

यस्तै विधेयकमा जनस्तरबाट विरोध भएको मुद्दा चलाउने ५ वर्षे हदम्यादको अवधि समेत रहेको छ । मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै भष्ट्राचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा २ मा भने यस्तो व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुनसक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले ५ वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

यस्तै मूल ऐनमा दफा ३१ (ग) थपी आयोगले कारबाही गर्ने क्षेत्रमा कुनै राष्ट्रसेवकले अख्तियारको दुरुपयोग हुने देहायको कुनै कार्य गरेमा आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरेमा, आफूले गर्नुपर्ने भनी कानुनले तोकेको कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अधिकारी समक्ष पठाई उत्तरदायित्व पन्छाएमा पनि अख्तियार आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै सार्वजनिक खरिद कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायको अनुमति लिने, जग्गा प्राप्त गर्ने, पूर्व तयारीका प्राविधिक परीक्षण गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने, पूर्वाधार स्थानान्तरण गर्ने जस्ता आधारभूत कार्य पुरा नगरी तथा बजेट सुनिश्चितता नभई सार्वजनिक खरिद कार्य सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गरेमा वा गर्न लगाएमा पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा अख्तियारले कर्मचारीको हकमा विभागीय कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र कर्मचारी बाहेक सार्वजनिक पद धारण गर्ने अन्य व्यक्तिको हकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्दा तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही सम्पन्न गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिमा आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रवेश गरे पनि आगामी बैठकबाट मात्र यसमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।