काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएकामा टिप्पणी गरिएको छ ।

आजको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले विगतमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न सहमति भएकामा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘‘सरकार सहमति गर्न अगाडि छ, तर कार्यान्वयनमा भने पछाडि देखिन्छ । कतिपय विधेयकमा के के विषय समावेश हुँदैछ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहानै हुँदैन । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामै कतै कमी रहेको देखिन्छ ।’’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

समितिमा आमन्त्रित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले अभिभावकको रोजाइमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले नीति, निर्माणका तहमा आफ्नो महासङ्घलाई एक हिस्सेदारका रुपमा राख्न माग गरे । नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले निश्चित शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको उच्च तहमा रहेका र कर्मचारीका छोरीछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा प्रस्ताव गरे । 

उच्चमाध्याकि विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले उच्चमावि तहका शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न माग गरे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि असोज ५ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महासङ्घबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो ।