श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रीका रूपमा गोर्कण विष्टले जिम्मेवारी सम्लाहेपछि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा झिनो सुधारका कार्य देखिएको छ । श्रममन्त्री विष्टले कार्यभार सम्हाले लगत्तै चार क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेका थिए । 

१– श्रम कार्यालय उपत्यका बाहिर पनि खोल्ने । 

२– पीडित कामदारको उजुरी दर्ता तथा सुनुवाइ साताको ६ दिन गर्ने । 

३– दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको श्रम कार्यालय ताहाचलमा हाजिरी रोक्का गर्ने ।

४– ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार गर्ने । 

श्रम कार्यालय ताहाचलमा आंशिक सुधार 

पुनः स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालयमा धाउने युवाहरूका लागि सेवामा तात्विक अन्तर आइसकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्यामा कमी आएकाले श्रम स्विकृति लिन आउनेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ । 

गत वर्षहरूमा १८ सयदेखि तीन हजारसम्म दैनिक श्रम स्वीकृति हुने गरेकामा हालका दिनमा १२ सयले मात्रै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रम कार्यालय ताहाचलका अधिकृत राम ओलीले संस्थागत रूपमा दैनिक हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति हुने गरेको बताए । 

बिदामा आएर पुनः स्वीकृतिका लागि कार्यालय पुगेका युवाहरू बाहिरी विचौलियाको ठगीमा भने परिरहेका छन् । म्यादी बिमाका लागि खोलिएका बिमा कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूले आवश्यक दस्तुरभन्दा बढी रकम लिएर कामदारहरूलाई बोझ पारिरहेका छन् । तीन साताअघि प्रहरीले गरेको कारवाहीमा केही विचौलिया फन्दामा परेपनि पूर्ण रूपमा विचौलियाको सङ्ख्या भने हटेको छैन । 

श्रम कार्यालयका एक कर्मचारीले गेट बाहिर विचौलिया मार्फत हुने ठगी धन्दाको कार्यालयलाई जानकारी नहुने बताए । गेट बाहिरका दलालहरूले श्रम स्वीकृतिको फर्म भरिदिएबापत सात सयदेखि दुई हजारसम्म थप दस्तुर लिने गरेका छन् । 

अटेरी कर्मचारीले रमाना बुझे 
श्रम कार्यालय ताहाचलमा आवश्यकभन्दा बढी रहेका नौ कर्मचारीले सोमबार रमाना बुझेका छन् । श्रममन्त्री विष्टले गत बिहीबारदेखि दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीको हाजिर रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अन्यत्र दरदबन्दी रहेर पनि कार्यालयमा रहेका उपसचिव तथा निमित्त प्रमुख प्रेमबहादुर गोदारले सोमबारदेखि कार्यालय छोडेका छन् । उनीसँगै अन्य कर्मचारीले पनि कार्यालयबाट रमाना बुझेका छन् । नयाँ निमित्त प्रमुखका रूपमा इन्द्रदेव पाण्डेय श्रम कार्यालय ताहाचलमा मङ्गलबारदेखि हाजिर भएका छन् । 

अर्कोतर्फ श्रम कार्यालयको तालुक कार्यालय वैदेशिक रोजगार विभागमा भने उपल्लो तहका कर्मचारी नयाँ भएकाले नीतिगत प्रक्रिया बुझ्ने क्रममा छन् । विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेय घुस काण्डमा पक्राउ परेसँगै खालि रहेको उक्त पदमा राजकुमार श्रेष्ठ कवि दुई महिना रहेको थिए । श्रेष्ठले पनि विभाग  छोडेपछि कार्यालय प्रमुख रूपमा भुवन आचार्यले डेढ  महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तत्कालीन महानिर्देशक पाण्डेय गत कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए ।  महानिर्देशकसँगै निर्देशक पनि विभागमा नयाँ छन् । आचार्यसँगै निर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका शशी लम्साल पनि नयाँ हुन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को नीतिगत प्रावधानहरू बुझ्ने क्रममा रहेको आचार्यले बताए । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिलाई न्यून गर्न विभाग हरसम्भव प्रयास गरेको बताए । मन्त्रीको इच्छाशक्ति अनुरूप विभागले कार्य सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । 

‘उजुरी दर्ता तथा सुनुवाइ छ दिन नै थियो’

श्रममन्त्री विष्टले पदभार ग्रहण गरेकै दिन पीडितहरूको उजुरी दर्ता तथा सुनुवाइ प्रक्रिया हरेक दिनअघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर विभागले विगतमा पनि उजुरी तथा सुनुवाइ छ दिन नै हुने गरेको जनाएको छ । बुधबारका  ११ देखि ५ बजेसम्म समयमा पीडितको उजुरी तथा सुनुवाइ गरिने गरिएको थियो भने अन्य दिनहरूमा ११ बजेदेखि २ बजेसम्म दर्ता तथा सुनुवाइको समय तोकिएको थियो । ‘उजुरी तथा सुनुवाइको समयलाई बढाइएको हो, एक दिन मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको भन्ने होइन’– विभाग निर्देशक शशी लम्सालले भने । लम्सालले विगतको निरन्तरतामा थप समय बढाइएको बताए । संस्थागत रूपमा भएका ठगीका लागि म्यानपावर व्यवसायीलाई उजुरीपश्चात तत्काल पत्र काटेर उपस्थित गराउने प्रयास भएको आचार्यले बताए । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्थाअनुसार पत्र लेखेको मितिले सात दिनभित्र पीडक उपस्थित हुनुपर्ने छ । कानुनी व्यवधानले पनि समयमा न्याय दिन नसकिएको आचार्यले बताए । नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन  पारित भएको अवस्थामा धेरै अड्चन हट्ने उनले बताए । 

पछिल्लो समय संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत उजुरीका घटना बढेकोे विभागले जनाएको छ । चैत १ देखि हालसम्म म्यानपावर व्यवसायी मार्फत भएका २९ र व्यक्तिगत ठगीका ३४ उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । उजुरी परेका पीडितहरू मध्ये ७० प्रतिशतले मात्रै न्याय पाएका विभागले जनाएको छ । 

उपत्यका बाहिर श्रम कार्यालय स्थापनाको क्रममा 

नयाँ मन्त्रीको निर्देशनपश्चात इटहरी, जनकपुर र बुटवलमा श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय खोलिने बताइए पनि सेवाग्राहीले सुविधा पाइसकेका भने छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले उपत्यका बाहिर नयाँ कार्यालयहरू खोल्ने क्रममा रहेको बताए । 

बजेट, जनशक्ति तथा नीतिगत निर्णयले कार्यालयहरू तत्काल सुरु गर्न भने व्यवधान रहेको विभागले जनाएको छ । सञ्चालित कार्यालयहरूले बिदामा आउने कामदारहरूले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछन् । प्रदेश संरचना अनुसार श्रम कार्यालयहरू पनि विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । तत्काललाई उपत्यका बाहिरका तीन स्थानमा कार्यालय खोल्न श्रममन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । श्रमका लागि केन्द्रीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन लागेको आचार्यले बताए । सम्बन्धित देशका दूतावासलाई नै श्रम स्वीकृतिको अधिकार दिनुपर्ने सोच बनाएको वताए । 

हाउसमेडलाई पुनः स्विकृति नदिँदा मर्कामा 
सरकारले घरेलु हिंसाको सिकार भएको भन्दै गत वर्षदेखि महिलाहरूको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । महिलाहरूलाई रोकिएको श्रम स्वीकृति चार महिनादेखि युवाहरूलाई पनि रोकिएको छ । 

हाउसमेडका रूपमा साउदी अरबमा सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको बताइएको छ । बिदामा आएका कामदारले पुनः फिर्तीको इच्छा राख्दा पनि श्रम स्वीकृति पाएका छैनन् । महिला कामदारलाई रोके पनि पुरुषहरूलाई श्रम स्वीकृति रोक्नु नपर्ने एक कामदारले बताए । आर्थिक समस्याले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई श्रम स्वीकृति रोकेर सरकारले अन्याय गरेको उनले बताए । ‘महिलाहरूको समस्या छ भने रोकियोस् तर पुरुष हाउसमेडको समस्या छैन, किन रोक्न परेको ?’ उनले भने । खुसी साथ कामदार जान चाहन्छ भने हाउसमेड कामदारलाई रोक्न नहुने उनले बताए । 

दैनिक १० देखि १२ जनासम्म हाउसमेडका कामदार श्रमकार्यालयमा श्रम स्वीकृतिका लागि आउने गरेको कार्यालयका अधिकृत राम ओलीले बताए । हाउसमेड श्रम स्वीकृति नपाएर युवाहरू रिसाउँदै फर्कने गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत प्रयासमा विदेशिन लागेका कामदारहरूको कागजात प्रमाणीकरण गरेर श्रम स्विकृति प्रदान गर्न कार्यालयलाई नै सङ्कट पर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए । 

 सूची बनाउन विभाग नै अलमलमा 
ठगी धन्दामा पटके परिरहेको म्यानपावर कम्पनीहरू स्वतः खारेजीमा पर्ने गरेका छन् । ठगी धन्दामा संलग्न म्यानपावर व्यवसायीहरूमा कतिपय निलम्बनमा परेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘कुनै निलम्बनमा छन् भने कुनै खारेजीमा कस्तो प्रकृतिका कम्पनीहरूको सूची तयार गर्ने सोच्दै छौं ।’ आचार्यले भने । पारित हुने क्रममा रहेको ऐनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अधिकांश समस्या हटाउने उनले बताए ।