काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको बेरियर सिस्टमबारेको विवाद संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बेरियर सिस्टमको विषयमा छलफल भएको हो । 

२०७५ सालमा एमबीबीएस पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई २०७६ सालमा परीक्षा लिइएको थियो । जसमा उत्तीर्ण गर्न नसकेका ३ सय को हाराहारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले पुनः मौका परीक्षाको माग राख्दै आएका छन् । यसका लागि विगत दुई वर्षदेखि सडक आन्दोलन, आमरण अनसन, ज्ञापनपत्र बुझाउन लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म पनि यो समस्याको समाधान हुन नसकेको बेला संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । 

आजको छलफलमा पीडित विद्यार्थीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । धारणा राख्ने क्रममा २०७६ सालमा बेरियरमा परेका विद्यार्थी राजेश दासले कोरोनाका कारण आफुहरूले राम्रोसँग पढ्न नपाएको बताएका थिए । 

‘त्यो बेला कोभिडको समय थियो । घरबाटै अनलाइन क्लासमार्फत पठनपाठन भइरहेको थियो । कोभिडको मारमा परेका बेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले परीक्षा लिएको थियो । जसले गर्दा पास गर्न सकिएन । हामीले त्यसपछि मौका दिइएन,’ उनले भने । 

यो पनि

कलेजमा छात्रवृत्ति सिट, ‘बेरियर’मा परेपछि पढ्नै वञ्चित

त्रिविमा चार पटकको मौका परीक्षाबाट समेत उत्तीर्ण गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूलाई बेरियर लगाउने प्रणाली छ । सोही आधारमा उनीहरूले बेरियरमा परेर एमबीबीएस पढ्नबाट आउट भएका थिए । तर, उनीहरूले कोभिडको विशेष परिस्थिति भएको बेलामा परीक्षा लिइएको र जसले गर्दा पास गर्न नसकिएको भन्दै पुनः मौका दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

त्रिविमा २०५० लाखमा त्रिवि विद्या परिषद्ले निर्णय गरेर मेडिकल शिक्षामा बेरियर सिस्टम राखेको थियो । प्रथम वर्षमा चार पटक र दोस्रो वर्षमा दुई पटकको मौका परीक्षामा समेत पास हुन नसकेका विद्यार्थीलाई उक्त विषय पढ्नको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गर्दै आएको छ । चार पटकको मौका परीक्षामा समेत पास गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूले अर्को मौका दिनुपर्ने राख्दै आएको आईओएमले दाबी गर्दै आएको छ । 

आईओएमका सहायक डीन डा. प्रेम ज्ञवालीले चार पटक चान्स दिएर पनि पास हुन नसकेका विद्यार्थीहरूले पुनः मौका दिनुपर्ने माग राख्दै आएको बताए । ‘प्रथम वर्षमा एउटा विषयमा चार पटक परीक्षा दिएर पनि पास गर्न नसकेका र दोस्रो वर्षमा दुई पटकको मौका परीक्षामा समेत पास हुन नसकेका विद्यार्थीलाई भर्ना नै रद्द गरिने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उहाँहरूको भर्ना रद्द गरिएको हो,’ ज्ञवालीले समितिसमक्ष भने । 

सहायक डीन ज्ञवालीले यदि त्यस्तो कलेजहरूलाई पैसा तिरेर रसिद वा भौचर दिएको खण्डमा तिरेको पैसा फिर्ता गराउन आईओएम तयार रहेको बताए ।

यस्तो बेरियर सिस्टम गर्नुको कारण समेत उनले समितिसमक्ष राखेका थिए । ‘एमबीबीएस प्रथम वर्षमा पढ्ने विद्यार्थी भर्खरकै हुन्छन् । पहिलो वर्ष नै एमबीबीएस पढ्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने जानकारी हुन्छ । नसकेको खण्डमा अर्को विकल्पको लागि सजिलो होस् भनेर यस्तो राखिएको हो । यो नेपालमा मात्र नभई संसारका धेरै देशमा छ,’ उनले भने । 

विद्यार्थीहरूले बेरियर सिस्टम हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको भन्दै गुणस्तरको हिसाबले हटाउन उपयुक्त नहुने बताएका थिए । त्यो बेला विद्यार्थीहरूले पहिलो र दोस्रो वर्षमा पढ्दा नै पाँचै वर्षको शुल्क तिरेका थिए । कलेजहरूले त्यो बेला पुरै कोर्सको शुल्क लिएको र तर, दुई वर्षमा घर फर्काइदिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । 

यसमा सहायक डीन ज्ञवालीले यदि त्यस्तो कलेजहरूलाई पैसा तिरेर रसिद वा भौचर दिएको खण्डमा तिरेको पैसा फिर्ता गराउन आईओएम तयार रहेको बताए । डीन कार्यालयले यो विषयमा विद्यार्थीहरूलाई पहिला नै पैसा तिरेको रसिद ल्याउन भनिसकेको थियो । सोही आधारमा ७० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले रसिद डीन कार्यालयमा बुझाएको पीडित विद्यार्थी दासले बताए । तर, डीन कार्यालयले हालसम्म केही नगरेको बताए । 

अहिले विद्यार्थीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने कि भोलि डाक्टर बनाउँदा आउने परिस्थितिबारे सचेत हुने भन्ने विषय प्रमुख हुने उनको भनाई छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्राडा. शिवलाल भुसालले यस विषयमा विगतदेखि नै त्रिविले छलफल र पहल थालेको तर विद्यार्थीहरूको ढिपीका कारण समस्या भइरहेको बताए । 

यसमा अहिले विद्यार्थीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने कि भोलि डाक्टर बनाउँदा आउने परिस्थितिबारे सचेत हुने भन्ने विषय प्रमुख हुने उनको भनाई छ । ‘अहिले हामी भावना आयौँ भने भोलि ती विद्यार्थी डाक्टर बनेर जनताको स्वास्थ्यमा हुनसक्ने खतराबारे सचेत हुन भन्ने प्रमुख हो जस्तो लाग्छ । यसमा त्रिविले पटक–पटक छलफल गरिसकेको अवस्था हो । हामीले पटक–पटक चान्स दिएका हौँ । तर, उहाँहरूले पास गर्न नसकेपछि अझै मौका दिनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ । कति मौका दिने ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा. भगवान् कोइरालाले बेरियर सिस्टम हटाउन नहुने तर्क राखे । मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरको लागि बेरियर सिस्टम हटाउन नहुने तर, सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताए । 

समितिका सदस्यहरूले यतिका वर्षसम्म समस्याको समाधान किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सदस्यहरूले विद्यार्थीलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा प्रस्ट पारिदिनुपर्ने बताएका थिए । 

यो विषयमा सत्यतथ्य के हो भन्ने विषयमा समितिले नै थप अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिको अर्को बैठकमा ३ सय जना विद्यार्थी को हुन् ? कुन कुन कलेजबाट बेरियरमा परेका हुन् ? विद्यार्थीहरूले कति पैसा बुझाएका हुन् ? त्यसको स्पष्ट विवरण, हरेक कलेजमा प्रत्येक वर्ष कति विद्यार्थी बेरियरमा पर्ने गरेका छन् ? त्यसको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिएको हो । सचिवालयले उक्त यथार्थ विवरण सङ्कलन गरेपछि यो विषय अर्को बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

चाँडो समस्याको समाधान गर्ने गरी आईओएम, त्रिवि रेक्टार लगायतका सरोकारवाला निकायलाई समेत अर्को बैठकमा स्पष्ट खाका पेस गर्न भनेको हो ।