काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमति व्यक्त गरेका हुन् । आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले नेपाल सरकारले पेस गरेको अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।  मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरू सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी समेत गरे । उनले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

मन्त्री गुरुङले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएका कारणले गर्दाखेरी पनि यो ऐन आवश्यकता बमोजिम संशोधन गर्नका लागि यो विधेयक यहाँहरूको बीचको आइसकेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ । र, यहाँ थुप्रै संशोधनहरू पनि प्रस्तुत भएका छन् । र, संशोधनहरू आएको सन्दर्भमा एउटा संशोधनको विशेष मेरो पनि पहिलेदेखि चासो रहीआएको छ । त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा यहाँ कमी कमजोरी त भइहाल्छ । यहाँ मलाई पहिलेदेखि नै लागि आएको कुरा हो । नेपाल सरकारले नै प्रस्तुत गरेको विधेयक हो । तथापि यहाँहरूले यसलाई समृद्ध गर्ने, यो विधेयकलाई राम्रो बनाउनका लागि यहाँ दफावार छलफल हुने गरी समितिमा आएको हो । त्यस कारणले यहाँ दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सो कार्य भएको ५ वर्ष भित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधि पछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तरगत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर परेको थियो । यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा पनि संसद्मा यस बारे निकै राम्रो ढङ्गबाट कुरा उठान भएको छ । र, हामी कोही पनि यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाई राख्न चाहन्नौँ । भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ ।’ 

मन्त्री गुरुङले सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरूको भएको पनि स्मरण गराए ।