काठमाडौँ । गत शुक्रबार सरकार नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच ६ बुदे सहमति गर्यो। तीन दिनदेखि देशभरका शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँमा उतारेर आन्दोलन गर्दै आएको महासङ्घले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर घर फर्कियो । तर, त्यही आन्दोलनमा सक्रिय रहेको विभिन्न ८ वटा घटकले भने माइतीघर छाडेको छैनन्। 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति लगायतका विभिन्न ८ वटा सङ्घ सङ्गठनका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमै छन्। उनीहरूले महासङ्घसँग गरेको सहमतिलाई धोकाको संज्ञा दिएका छन्। 

उनीहरूले महासङ्घ र सरकारले धोका दिएको बताएका छन्। आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। 

पेन्सन वञ्चित शिक्षकका अध्यक्ष अमृत कार्कीले आफूहरूले उठान गरेका मागहरू सम्बोधन नगरेको बताए। 

२०७५ सालपछि स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई ऐन जारी नहुँदासम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको बताए। 

'हाम्रा मागका विषयमा महासङ्घका अध्यक्ष, महासचिवलाई धेरै पटक फोन गर्यौ। छलफलको लागि धेरै आग्रह गर्यौ। तर, उहाँहरूले टार्नुभयो। बेवास्ता गर्नुभयो। हामीले २०७५ पछि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पेन्सन पाउनुपर्छ भनेका छौ ।' उनले भने। 

२०७५ सालमा राहत, करार लगायतका अस्थायी ७५ प्रतिशत शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिएको थियो । त्यो बेला २५ प्रतिशत शिक्षकहरू खुला प्रतिस्पर्धामा गएका थिए। उनीहरूसँगै शिक्षक सेवा आयोगले २०७५ पछि लिएको परीक्षाबाट गरेर ३२ हजार शिक्षक स्थायी भएका थिए। ती सबै शिक्षकहरूले हाल पेन्सन नपाउने अवस्था छ। उनिहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर, हालसम्म लागू हुन सकेको छैन।

आफूहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूले पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उक्त मागहरू पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने बताए। 

त्यस्तै राहत शिक्षक समितिका महासचिव कुमार बजगाईले ४५ हजार सबै राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्ने बताए। कुनै पनि राहत शिक्षकहरू विस्थापित हुन नहुने आफूहरूको माग रहेको बताए। माग पूरा नहुँदा सम्म माइतीघर नछाड्ने बताए। 

आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने र आन्दोलनकै माध्यमबाट माग पूरा गराउने चेतावनी दिए। 

नेताहरूले सम्झौता गरेको तर, शिक्षक कर्मचारीहरूले सम्झौता नमानेको उनको भनाइ छ। २०५८ सालदेखि राहतको रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्न नहुने बताए। 

महासङ्घले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने थियो। राहत शिक्षकहरूले त्यसमा आपत्ति जनाएका हुन्। सत प्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने माग रहेको महासचिव बजगाईले बताए। 

महासङ्घले धोका दिएपछि आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन आफूहरू सडककै रहेको बताए। 

बाल विकास शिक्षकहरूले समेत आफ्ना मागहरू सम्बोधन पूरा नभएको बताएको छ । बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समितिकी अध्यक्ष कुष्णकुमारी थापाले आफ्ना आफ्ना मागहरू पूरा नभएको बताइन्।