चिनी उधोगका तिता यथार्थ : नागरिक

कृषिप्रधान नेपालमा सबैभन्दा हेपिएको कुनै वर्ग छ भने त्यो हो किसान । 

कुनै बेला कृषिजन्य वस्तुको निर्यातकर्ता मुलुक अहिले आयातकर्तामा रुपान्तरण भएको छ । 

खाने मुख बढेका छन् । 

तदकुकुल व्यावसायिका खेतीमा धय पुर्याईएको छैन ।

दैनिक जीवनयापानकै निम्ति पनि हिजो खेती गर्नेहरु विस्तारै घट्दै गएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका सन्तानले पठाएको विप्रेषण रेमिटान्स मा परिवार पालिन थालेको छ । 

उखु उत्पादन र चिनी उधोगलाई नियमन गरी उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

र, महत्वपुर्ण पक्ष नगद कारोवार हुने चिनी उधोगले नै बर्षौ किसानको उखुको मुल्य भुक्तानी नगर्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्छ । 


विवादको भुमरीमा फुटबाल : कान्तिपुर
 
उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको भए, आज बुधबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा को केन्द्रीय कार्यासमितिको निर्वाचन भईरहेको हुन्थ्यो । 

अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै भनेर निर्वाचन समिितले स्थगित गरिदिएपछि निर्वाचनको मिति अनिश्ति बनेको छ । 

अदालतबाट आदेश नै जारी भईसकेपछि एन्फासँथग निर्वाचन स्थगनको विकल्प पनि थिएन । 

तर यो परिस्थिती विकसित हुनुको पृष्ठभुमि र कारवाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा को चेतवनीका कारण एन्फामा पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान कै नियति दोहोरिने त होईन भन्ने शंसय उत्पन्न भएको छ । 
 

नियम उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर : नेपाल समाचारपत्र

सरकारले नीति नियम बनाए पनि सरकारीस्तरबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो बन्ने गरेको छ । सरकारले बनाउने नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय नै हो । तर सरकारी निकायबाटै नियम उल्लंघन भएपछि नियम कानुनकै उपहास हुने गरेको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको पहिचान गराउने उद्देश्यले पोशाक खरिद गर्न भत्ता नै दिएको छ । तर कर्मचारीहरू भने भत्ता लिएर तोकिएको पोशाक लगाउनसमेत आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार देशभर ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । पोशाकको लागि मात्र सरकारले वार्षिक ६४ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर निजामती कर्मचारीहरूले भने पोशाक अनिवार्यरूपमा लगाउने गरेका छैनन् ।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्याउनको लागि भन्दै सरकारले अनिवार्यरूपमा पोशाक लगाउनुपर्ने र परिचयपत्र देखिने गरी झुन्ड्याउनुपर्ने नियम लागू गरेको थियो ।

नियम कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीहरूले नै बेवास्ता गर्दा सरकारले पोशाकको लागि खर्चिएको करोडौं रुपियाँ दुरूपयोग भएको छ । सिंहदरबारभित्र निजामती कर्मचारीहरूले पोशाक र परिचयपत्र नलगाउँदा कर्मचारी र सेवाग्राही नै छुट्याउन मुस्किल हुने गरेको छ ।


मापदण्ड प्रस्तावले उब्जाएको प्रश्न : अन्नपुर्ण पोष्ट

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने बन्दोबस्तसहितको मापदण्ड निर्माण तयारीमा सरकार रहेको समाचारले गम्भीर बहसको माग गरेको छ।

समाचारअनुसार न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्डको खेस्रा कानुन मन्त्रालयले गर्दै छ।

न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न सरकारले यो मापदण्डको आवश्यकता देखेको बताइएको छ। मापदण्डको संरचनागत बन्दोबस्त र यसको आवश्यकताको पछाडि उभ्याइएको तर्क दुवैले नेपाली न्यायपालिकाको आसन्न स्थितिबारे गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता औलाउँछन्।

एकातिर, कार्यपालिकाको अनुमतिमा मात्र न्यायपालिकाका न्यायाधिकारीहरूले भ्रमण स्वीकृति पाउनुपर्ने प्रावधान छ भने अर्कोतर्पm यो बन्दोबस्तको आवश्यकताको आधार पुष्टि गर्न न्यायाधिकारीहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको घुमाउरो आरोप लगाइएको छ।

यसले दुई वटा प्रश्न खडा गरेको छ : यस्तो प्रावधानले न्यायपालिकाको स्वायत्तता कायम हुन्छ कि हुँदैन ? न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता कसले कायम गर्ने हो ?