नेपाल बहुभाषिक, बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र असमान भूगोल भएको देश हो । यो देश आकार र क्षेत्रफलमा अन्य कतिपय मुलुकभन्दा सानो भए पनि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, वेशभूषा, बाजागाजा र प्राचीन सभ्यता अन्य मुलुकभन्दा फरक छ । सबै विविधताले सम्पन्न हाम्रो देश आफ्नो मौलिक पहिचानले विश्वमै परिचित छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ३ द्वारा घोषित ‘राष्ट्र’को परिभाषाले यो यथार्थतालाई स्वीकार गरेको छ । 

संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ (२०७२)लाई हामीले संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । नेपालको इतिहासमा जनताद्वारा जारी यो पहिलो संविधानको रक्षा गर्न, यसलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न न्यायप्रेमी नेपाली जनता र राजनीतिक अग्रगामी शक्तिहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । यो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय, सुशासन र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रमाणीलाई आत्मसात गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढी युगौँदेखि पछाडि पारिएका जात, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, वर्ग तथा समुदाय र अल्पसंख्यकलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा सहभागिता गराउनु नै राज्यको कर्तव्य हो । 

हाम्रो संवैधानिक इतिहास

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा राणाविरोधी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनलाई मत्थर पार्न राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरका पालामा ल्याइएको नेपालको वैधानिक कानुन २००४ बाट नेपालको संवैधानिक इतिहास सुरु भएको हो । यसअघि नेपाली जनताको कुनै नागरिक हक थिएन । नेपाली जनता नागरिकको स्तरमा थिएनन्, जनता रैती र कर्मचारीहरू कारिन्दाका रूपमा थिए । नेपालको सार्वभौमिकता राणाहरूको इच्छा र हुकुममा सीमित थियो । प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले राजा सुरेन्द्रसँग गराई लिएको पञ्जापत्रले राणाहरू कार्यकारी शक्तिमा विराजमान थिए, जहाँनिया शासनमा लिप्त थिए । राणाहरूको स्वेच्छाचारी शासन १०४ वर्ष चल्यो । सयौँ जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट अन्ततः २००७ सालमा राणाशासनको अवसान भयो । 

संविधानसभामा कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएका बेला अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा पारित यो संविधानले सामन्तवादी राज्यसत्ताको विकल्पका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ ले नेपाली जनतालाई पहिलोपटक वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको थियो । यस संविधानले विधानसभाबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने तर्जुमा गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । राजा त्रिभुवनको निधनपछि राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१५ जारी भयो । यो संविधान अन्तर्गत सम्पन्न आम निर्वाचनबाट बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि २७ महिनामै (२०१७ पुस १ गते) राजा महेन्द्रले जबर्जस्त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । यसरी निर्वाचित सरकार र संसदीय प्रणालीको गला निमोठियो र लगभग ३० वर्षसम्म निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । 

पञ्चायती शासकले नेपाली जनतालाई हत्या, जेल, हिरासत र बेपत्ता पारी पञ्चायती शासनको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरे । नेपाली जनताले प्रतिरोधस्वरूप विभिन्न आन्दोलन र विद्रोह गरे । सर्लाहीमा किसानहरूले सामन्तीको भकारी फोर आन्दोलन, छिन्ताङ, जुगेडी, हर्रे–बर्रे, पिस्कर आन्दोलन लगायत यसका उदाहरण हुन् । यस्तै २०३२ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०३५–२०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले घायल भएको पञ्चायती निरंकुश राजतन्त्रले नाटकीय रूपमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने भनी २०३७ सालमा जनमत संग्रह ग¥यो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जिते पनि नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष रोकिएन । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरी बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापन गर्न नेपाली जनता सफल भए । यस आन्दोलनको मुख्य घटकमा वाम मोर्चा र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन थियो । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले २०४६ चैत ५ गते असनमा झन्डा देखाउने र २४ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो । अन्ततः चैत २७ गते वाममोर्चा र राजा वीरेन्द्रबीच सम्झौता भई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरियो । तदअनुरूप तर्जुमा भएको नेपालको संविधान २०४७ ले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको घोषणा गरे पनि मुलुकको कार्यकारी अधिकारमा राजा र प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने मन्त्री परिषद्मा संयुक्त रहने गरी कार्यकारी शक्तिको बाँडफाँड गरी राजा संवैधानिक भने पनि अन्ततः राजाकै हातमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार निहित रह्यो ।

छोटो समयमै पुनस्र्थापित संसदीय बहुदलीय व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर हँुदै गयो । सांसद खरिद–बिक्री, पटक–पटक संसद् विघटन, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पेस गरेको नीति कार्यक्रम फेल भएको र मुलुकमा चरम बेथिति बढेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकताकेन्द्र)को चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० सूत्रीय माग पेस गरेको थियो । माग पूरा नभएपछि २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट (एकता केन्द्र)बाट परिवर्तित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेबाट महान् जनयुद्धको सुरु गरेको हो ।

१० वर्षको कठिन जनयुद्ध बीचबाट विकास भएको आधार इलाकाको निर्माण, जाति, वर्ग क्षेत्र र लिंग र अन्य विविध भेदभावमा परेका उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि विभिन्न जातीय मोर्चाको निर्माण, जनसेना, केन्द्रीय जनसरकार तथा जाति, भाषिक र क्षेत्रका आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान,किरात कोचिला, मधेस, नेवा, तमुवान, मगरात, अवध, भेरी कर्णाली र सेती महाकाली राज्यहरूको गठन गरी समानान्तर वैकल्पिक जनसरकारको अभ्यास गरियो । पटकपटक युद्धविराम गरी राज्यपक्ष र माओवादीबीचमा पहिलो र दोस्रो वार्ता असफल भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिई २०५९ असोज १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे । यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी एमालेलाई उक्त सरकारमा सहभागिता गराइयो । मुलुकमा पुनः निरंकुशता लादियो र २०६० माघ १९ मा गते चन्द सरकारलाई भंग गरी राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा शाही सरकारको घोषणा गरे ।

माओवादीको दोस्रो वार्ता शाही सरकारसँग भए पनि सफल हुन सकेन, यसपछि माओवादी र अन्य राजनीतिक घटकबीच ऐतिहासिक दस्तावेज बाह्रबुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौताबाट राजनीतिक शक्तिहरू बीचको अग्रगामी एकता भयो । माओवादी जनयुद्धको आडमा १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन, आन्दोलन सफलतासँगै अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधानको निर्माण पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको गठन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षतासहितको वर्तमान नेपालको संविधान जारी भयो ।

सिद्धान्ततः संघीय प्रणाली भएका अन्य देशहरूमा परराष्ट्र, मुद्रा र सेनाबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठिक विपरीत भएको छ । प्रदेशको विशिष्टतालाई संघले इन्कार गर्दै आर्थिक अधिकार पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विगतका पाँचवटा संविधान राजाको इच्छामा जारी भएको थियो भने वर्तमान संविधान नेपाली जनताले आफैँ चुनेका जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरी नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताद्वारा आफैँ संविधान निर्माण गरेको पहिलो उदाहरण बन्न सफल भयो । हजारौँ नेपाली जनताको बलिदान, त्याग, तपस्या र उत्सर्गको उपलब्धिको रूपमा आएको यो संविधानको अनन्तसम्म संस्थागत विकास हँुदै जानेछ । 

वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषता 

तुलनात्मक रूपमा विगतका संविधानभन्दा धेरै प्रगतिशील र सापेक्षतापूर्ण छ, वर्तमान संविधान । यद्यपि नेपालको अग्रगामी विकासका लागि चाहिने जति पूर्णता यसमा छैन । 

संविधानसभामा कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएका बेला अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा पारित यो संविधानले सामन्तवादी राज्यसत्ताको विकल्पका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिसहितको समाजवादको मार्गचित्र कोर्न यो संविधान सफल भएको छ । यस संविधानको मुख्य विशेषता छन् — सामन्ती राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा गणतन्त्र, जनताको सन्ततिले नेतृत्व गर्ने राज्य व्यवस्था, केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीको विकल्पमा तीन तहको सरकार रहने संघीय प्रणाली र युगौँदेखि थिचोमिचोमा पारिएका समुदायलाई राज्यका विभिन्न संयन्त्र तथा नीति–निर्माणमा सहभागिता गराउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । 

सबै धर्मलाई राज्यको मान्यता अर्थात् धर्म–निरपेक्षता, युगौँदेखिको सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य, आर्थिक समानतासहितको समृद्धि, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता तथा सहभागिता, समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प, समाजवाद र समृद्ध राष्ट्र निर्माण, दिगो शान्ति सुशासनसहितको विकास गर्ने प्रतिबद्धता आदि यसका विशेषता रहेका छन् । 

कार्यान्वयनका चुनौती

संविधान जारी भएसँगै यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती खडा भए । मुख्यतः यो संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै कानुनहरू निर्माण हुन सकेनन् । यस संविधानले तीनै तहको सरकारको कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन । तिनै तहका जनप्रतिनिधिले एउटै क्षेत्रमा कार्यरत रहनुपर्दा आपसमा छिनाझपटीको स्थिति सिर्जना भएको छ । संघको इच्छामा विनियोजित बजेटका कारण विकास निर्माणको छनोट प्रणाली अस्तव्यस्त हुनुका साथै प्राथमिकता क्षेत्र पछाडि परेका छन् । जनताको आर्थिक अवस्था उकास्ने र उत्पादनमा जोड दिने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित भएको देखिए पनि तिनै तहका सरकारले योजना र बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा तय गर्न सकेको देखिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुनुपर्नेमा एकले अर्कोलाई उपेक्षा गरेको अवस्था छ । 

सिद्धान्ततः संघीय प्रणाली भएका अन्य देशहरूमा परराष्ट्र, मुद्रा र सेनाबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठिक विपरीत भएको छ । प्रदेशको विशिष्टतालाई संघले इन्कार गर्दै आर्थिक अधिकार पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि अधिकांश पुरानै कानुन प्रयोगमा रहनु विडम्बनापूर्ण छ । पञ्चायती शासकले परिकल्पना गरेको जिल्लाको अवधारणालाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपालको प्रशासकीय अधिकार र सुरक्षा नीतिको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा संघले तोकेको सिडिओ र प्रहरी प्रमुखको प्रभुत्व अझै कायम छ । विकास कार्यालयहरू नगर र गाउँपालिका स्तरमा लानुपर्नेमा केन्द्रीकृत गरी तीन जिल्ला तथा दुई जिल्लामा समेट्ने गरी डिभिजन एकाइ खडा गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्तो जनतालाई नभई नहुने क्षेत्रबारे सरकारले अझै स्पष्ट नीति तय गर्न सकेको छैन । माविसम्मका विद्यालयहरू नगर, गाउँपालिकाअन्तर्गत भए पनि शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक दलीय प्रभावका आधारमा व्यवहार गरिएको छ । सरकारी स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूमा प्रदान गरिने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारहरू र औषधिहरूको वितरण नाम मात्रमा सीमित छ । 

स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन, सरुवा र नियुक्तिमा स्वेच्छाचारी व्यवहार देखिएको छ । नेपालमा संघीयतासहितको संविधान जारी भए पनि यसको मूल्य–मान्यता र कार्यान्वयनमा राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कर्मचारीबीच समन्वयको ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ । सेवाग्राही र जनतालाई सरकारी कर्मचारीले सहज र स्वाभाविक रूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा अवरोध सिर्जना गर्ने, आर्थिक लाभको अपेक्षा गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनेजस्ता गतिविधि गरेकाले मुलुक दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको दलदलमा फस्दै गएको छ । 

संघीयतालाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यो संविधानलाई अक्षरशः पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र अपराधमा संलग्नलाई दण्ड वा प्रायश्चितको प्रक्रियामा लगी मुलुकलाई दण्डहीनताको अवस्थाबाट मुक्त गर्नु वर्तमान सरकारको गहन जिम्मेवारी र दायित्व भएको छ । सरकारले यसप्रति जिम्मेवारी बोध गरेको नेपाली जनताले देख्न चाहेका छन् । सरकारद्वारा विभिन्न प्रकृतिका अपराधीविरुद्ध गरेको कारबाहीको व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ । जनताले चाहेको थप प्रभावकारिताको अपेक्षालाई सरकारले आत्मसात गर्न जरुरी छ । 

सहभागिताको सवाल 

वर्तमान नेपाली समाजमा कुनै पनि जातिको बाहुल्य अर्थात् बहुमत छैन । युगौँदेखि विभिन्न रूप र बहानामा नेपालीलाई राज्यसत्ताको सहभागिताबाट वञ्चित गरिएको छ । अद्यापि वर्तमान संविधानले समेत त्यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको सात वर्ष भयो तर संविधानले घोषणा गरेको भाषिक अधिकारलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको परिभाषा गरे पनि धारा ७ (१) देवनागरी अर्थात् खस पर्वते भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा ७ (२) ले प्रदेशस्तरमा बोलिने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा निर्धारण गर्ने कानुन बनाउन सक्ने भनेको छ । वागमती प्रदेशमा यसको केही गृहकार्य भए पनि अन्य प्रदेशमा यस विषयको उठानसम्म गरिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा भाषिक अधिकार विषयमा धेरै विवाद र छलफल भए पनि वर्तमान संविधानले घोषित गरेको हदसम्म पनि कार्यान्वयनको सुरुवात नगर्नु राज्यमा उत्पीडित जनताको सहभागिता हुन नसकेकै कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा नेवार जातिको स्थायी बाहुल्य छ तर उनीहरूलाई राज्यमा सहभागिता गराउने नीति राज्यले तय गर्न सकेको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा नेवारहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ तर प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सबै राजनीतिक पार्टीले यी जातिलाई उपस्थित गराउन धेरै कन्जुस्याइँ गरेका छन् । गैरक्षेत्रका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएका कारणले छैटौँ शताब्दीदेखि उठान भएको नेवाः सभ्यता दिन प्रतिदिन ओझेलमा पर्दै भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यका (स्वनिग) कहाँ थियो ? भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । 

वर्तमान संविधानलाई संस्थागत गर्न उत्पीडित जनतालाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागिताका लागि वर्तमान संविधानलाई थप परिमार्जन र संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्न व्यापक छलफल आवश्यक छ ।

अहिले लिच्छवि राजा मानदेव बस्ने कैलासकुट भवन कहाँ थियो भन्ने खोजबिन भइरहेको छ, त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्, सबै इतिहास र विगतलाई जगेर्ना गर्न सके मात्र सबैको भावनात्मक एकता हुन्छ । मुखले लोकतन्त्रको मन्त्र रच्ने व्यवहारमा एकात्मक प्रवृत्ति हाबी हुने यो लोकतन्त्र समानतालाई सुहाउने विषय हुन सक्तैन । नेवा सभ्यताजस्तै तामाङ, गुरुङ, मगर, थारु, थामी, मधेसी, शेर्पा, खस आर्यको आ–आफ्नै विकसित सभ्यता र पहिचान छ । यी सबै सभ्यता नेपालको पहिचान दिने साझा सम्पत्ति हुन् । यस विषयलाई गहन रूपमा बुझन जरुरी छ । विगतका केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यले बुझ्न सकेन । अहिलेको लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताले यस विषयलाई गम्भीरताको रूपमा लिन जरुरी छ । 

राज्यका सबै तहमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ तर मन्त्रीमण्डलमा समानुपातिक नभई समावेशी सहभागिता संकीर्ण भएको छ । मन्त्रीपरिषद कार्यकारी निकाय हो । शासनको बागडोर हुने स्थानमा महिलालाई अझै समानुपातिक हक प्रदान गरेको छैन । मन्त्रीपरिषद्मा समेत महिला दलित र अल्पसंख्यकको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

राज्यले नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुको सैद्धान्तिक आधार प्रस्ट छैन । आदिवासी जनजाति, पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित र अति दुर्गम क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम विगतकै परम्परामा तल्लीन देखिन्छन् । बजेट विनियोजनको प्रक्रिया मन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिबीच भागबन्डामा सीमित हुने हुँदा उत्पीडित समुदायहरू विकास र सुविधाबाट ठाडै वञ्चित हुनुपरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायत राज्यका मुख्य सहरहरू दिन प्रतिदिन कुरूप र बेवारिसे बन्दै गएका छन् । 

हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेका देव, देवालय मठ–मन्दिर र प्राचीन सम्पदाहरू भग्नावशेषमा परिणत हुने प्रक्रियामा देखिन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो शक्तिको आडमा भ्युटावर र बिनायोजना भौतिक निर्माणतर्फ मात्र जोड दिएकाले ग्रामीण दलित बस्ती, जनजाति बस्ती र शक्तिहीन समुदायहरूको क्षेत्रमा गोरेटो बाटोसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लगायत कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा अझै झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन नसकी विद्यालय जाने विद्यार्थी, बिरामी र वृद्धहरू समेतले तुइनको सहारामा ज्यान जोखिम राखेर खोला तथा नदी तर्न बाध्य छन् । 

नेपालको उत्पत्तिदेखि नै समाज विकासका विभिन्न चरणमा केही सीमित व्यक्तिहरु धनी थिए । लोकतन्त्र र परिवर्तनसँगै अन्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यताका आधारमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हकले ती विगतका भेदभावको अन्त्य हँुदै सबै धनी हुने जनवाद, समाजवाद लगायत अवधारणाको जन्म भएको हो । राजनीतिक पार्टीहरूले जनताभन्दा आफूलााई पृथक् देखाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र, समानता र समाजवादमा सुहाउने विषय होइन । लोकतन्त्र र समानता भनेको सबैको हैसियत बराबर हुने हो । आज नेपालमा यिनै विषयमा विशेष चर्चा भइरहेको छ । 

राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन् — जनताका लागि राजनीति गरेको हो कि आफ्नो हैसियत उकास्न ? यो प्रश्नको जवाफ प्रत्येक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता, कार्यकर्ताले दिन तयार हुनुपर्छ । यिनै विषयको निराकरणका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘जनतासँग माओवादी’ तीनमहिने विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । यसलाई स्वयं माओवादी पार्टीले आफ्नो शुद्धीकरण अभियानका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ । माओवादी पार्टी अन्य पार्टीभन्दा भिन्न हो तर जनताले देख्दा यसलाई पनि अन्य पार्टीजस्तै किन देखिरहेका छन् ? यो अभियानले यस प्रश्नमा जनतालाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । जनताले औँल्याएका विषयमा सच्चिन उत्तिकै जरुरी छ । 

महान सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपांग र सबै प्रकारले जनयुद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि उत्सर्ग गर्ने जनतालाई सम्मान गर्दै सबै प्रकृतिको स्वार्थबाट अलग हुन सकेको खण्डमा मात्र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्छौँ । सबै उत्पीडित जनताको जीवन र चाहनामा उज्यालो छर्न सक्छौँ । 

निष्कर्ष

यो मुलुकमा सबै जातजाति, समुदाय तथा भाषाभाषीको हो । समाज र राज्य संयन्त्रले पछाडि पारेका महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यकको बाहुल्य भएको देश हो हाम्रो । 

जबसम्म यी समुदायलाई राज्यले सुशासन र समृद्धिका माध्यमबाट सबैलाई सामाजिक न्याय दिन सक्दैन, तबसम्म वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुन सक्तैन । यस विषयलाई नजरअन्दाज गरी सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक र पृथकता देखायौँ भने गम्भीर चुनौती खडा हुन्छ । यसको फाइदा प्रतिगमनकारीले लिन सक्छन् । अग्रगामी नेपाली जनता फेरि मारमा पर्न सक्छन् । त्यसैले वर्तमान संविधानलाई संस्थागत गर्न उत्पीडित जनतालाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागिताका लागि वर्तमान संविधानलाई थप परिमार्जन र संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्न व्यापक छलफल आवश्यक छ । 

(वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रधानद्वारा संविधान दिवस २०८० को सन्दर्भमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र ।)