विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको बजेट अध्यादेश विश्वासको मत लिएर प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसरी ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयक उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको थियो । त्यही विधेयकका व्यवस्थालाई समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

‘बजेट शून्यता हटाउन दोस्रो पटक सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउने तयारी छ । तर, गठबन्धन सरकारले अघिल्लो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकलाई समेत समेटिने छ,’ उनले भने । 

उता, सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री पाँचकर्ण राईले विश्वासको मत लिएर बजेट प्रतिस्थापन गरिने बताए । ‘हामी विश्वासको मत लिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि अहिले मुख्यमन्त्रीज्यू दलहरुसँग दुईपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल गरिरहनु भएको छ । हामी अस्थिरताको अन्त्य गर्न लागिरहेका छौं ।’

तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै रहेको बेला अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते सरकारले बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन सकस भयो । 

बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो ।

तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः थापा कामचलाउ भए । थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ ६ गते नै संसदको चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो ।

अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउने बाटो रोक्यो । त्यसैकारण झण्डै दुईहप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि पुनः कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि रु. ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको हो । 

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गर्न अदालतले दिएको परमादेशको आधारमा अहिलेको सरकार बनेको हो । कार्की अहिले पनि अल्पमतमा छन् । उनको नेतृत्वको सरकारलाई एमाले बाहेकका कुनै पनि दलले अहिलेसम्म समर्थन गरेका छैनन् । उनले असोज २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

विश्वासको मत नलिए कार्की नेतृत्वको सरकार पुनः ढल्नेछ र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार गठन हुने देखिन्छ । जसका कारण पुनः बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन भइहाल्ने अवस्था अहिले नै नदेखिँदा सरकारले पहिले विश्वासको मत लिने कसरत गरेको जनाएको हो ।

बजेट अध्यादेश हालसम्म प्रदेशसभामा टेबुल पनि भएको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु जारी भएपछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठकमा टेबुल गर्नुपर्छ । टेबुल गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न नसके उक्त अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।