काठमाडौँ । तेस्रो दिनको आन्दोलन । कोही थकित मुद्रामा । कोही उग्र । कोही निराश बनेका थिए भने कोही अब के हुन्छ होला ? कति दिन काठमाडौँमै बस्नुपर्ने होला ? भन्ने अनेकन प्रश्नबाट सोचमग्न थिए । 

काठमाडौँको माइतीघरमण्डलामा तीन दिनदेखि जारी शिक्षक र कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा अनेक रुप देखिन्थे । सबैको मनमा एउटै जिज्ञासा थियो,– ‘आन्दोलन कति दिन लम्बिने हो, सरकारसँग वार्ता कहिले टुंगिन्छ ।’

यस्तै प्रश्न र जिज्ञाशाको कौतुहलता मेटिएको छ । सडकबाट विद्यालयमा फर्किएर हातमा प्लेडकार्ड र विरोधको झण्डाको ठाउँमा चक र डस्टर बोकेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बेला भयो । 

आन्दोलनरत शिक्षकहरुको भनाईमा तीन दिन सरकारलाई पढाएर अब विद्यार्थीलाई नै पढाउन फर्किनुपर्ने भएको छ ।  पेशागत सुनिश्चितताका विभिन्न माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले सहमति गरेको छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग शिक्षक कर्मचारीहरुले राखेका १८ बुँदामा सहमति गरिएको छ । सहमति गरिएसँगै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन हालका लागि स्थगित भएको छ । 

सरकारले पनि उक्त सहमति संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनसहित समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । योसँगै आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर आफ्नो कर्मथलोमा फर्किने भएका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले सबै शिक्षक कर्मचारीका अधिकत माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको बताइन् ।  आफूहरुले अघि सारेका शतप्रतिशत माग पुरा गर्न सम्भव नदेखिएको भन्दै बढी भन्दा बढी मागहरु सम्बोधन गरिएको उनको भनाई छ । 

‘हामीले राखेका मागहरु हुबहु त सम्बोधन हुने कुरा भएनन् । स्थानीय तहसँग जोडिएका मागहरुबाहेक सबै माग सम्बोधन भएका छन्’ वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । 

सहमतिका मुख्य ६ बुँदा  
सरकार र शिक्षकहरुबीच मुख्यगरी ६ बुँदामा सहमति भएको हो । यसको ड्राफ्ट शिक्षा मन्त्रालयमा भएको थियो । मन्त्रालयमा ७ बुँदामा केन्द्रित गरेर छलफल गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरले हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो । त्यही बुँदामा वार्तामा छलफल भएको थियो ।

दुई घण्टासम्म चलेको वार्तामा ६ बुँदामा सहमति गरिएको हो । जसमा १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा गर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने, सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिने, योगदानमा आधारित निजामति सरह सेवा सुविधा हुने, सेवा प्रवेशका उमेरहद ४० वर्ष हुने र आन्तरिक ७५ % अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई (उमावि, राहत, अनुदान, प्राविधिक धार, छुट अस्थायी करार, विशेष शिक्षक) लाई स्थायी गराउने भन्ने छ । 

शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा नियमावली बनाउने र त्यसमा विभिन्न विषय समेट्ने भन्ने छ । सहमतिमा मावि तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, आन्दोलन र द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यसमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका विभिन्न व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रकृया अगाडि बढाउन सहजिकरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा सरकारले उक्त विधेयक संशोधन प्रकृयामा लैजाने र सहमतिको आधारमा संशोधन प्रस्ताव लगिने भन्ने हो । 

त्यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारवाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधी चालिस वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ ।  पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी विषय नियमावलीमा समेट्ने सहमति पनि भएको छ ।

त्यस्तै यसअघि महासंघसँग भएको समझदारीलाई प्रत्योजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी विषयसमेत नियमावलीमा समेट्ने सम्झौता भएको हो । 

विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतको सुविधाको विषय राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।  संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनमत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने विषय समेत राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रयाभूति प्रदान गर्ने समेत सहमति भएको छ । 

राहत शिक्षकको विरोध  

वार्ताको क्रममा राहत शिक्षकका विषयले सहमतिका लागि सबैभन्दा बढी समय खाएको थियो । राहत, साविक उमावि, अनुदान कोटा, अस्थायी करार, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकलाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भयो । तर, राहत शिक्षकहरुले आफूहरुलाई सत प्रतिशत नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चाहिने अडान कायम राखेका थिए । 

वार्तामा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष खेमराज अधिकारी लगायत थिए । उनीहरुले वार्ताको क्रममा आफ्नो अडान कायमै राखेका थिए ।  वार्तामा सहभागी एक वार्ताकारले भने– ‘उहाँहरुले एक घण्टासम्म आफ्नो अडान कायम राख्नुभयो । सतप्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने कुरा सम्भव नै हुँदैन । तर, उहाँहरुले एक घण्टाभन्दा बढी समय अडान कायमै राख्नुभयो ।’ 

समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले राहत शिक्षकहरुको अपमान गर्ने गरी सम्झौता हुन खोजेपछि आफू बाहिरिएको बताए । वार्ताको सिलसिलामा सुनियोजित ढंगले सिर्जित परिस्थितिले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको अपमान हुने अवस्था आएपछि आफु बाहिरिएको उनको भनाई छ । 

राहत शिक्षकको न्यायोचित स्थायी व्यवस्थापन नहुने भएपछि केन्द्रीय अध्यक्षले वार्ता बहिस्कार गरी बाहिएको समितिको ठहर छ । 

महासंघ र राहत शिक्षकबीच विमति 

आजको वार्तामा राहत शिक्षक र महासंघबीच नै विमति देखियो । महासंघले वार्ताको क्रममा मागहरु हुबहु पुरा नहुने बताएको थियो । तर, त्यसमा राहत शिक्षकले असहमति जनाउँदै बाहिरिएको थियो । 

महासंघ सहअध्यक्ष पराजुलीले सहमतिको क्रममा सबै मागहरु हुबहु सम्बोधन नहुने र केही कम्परमाइज गर्नुपर्ने बताइन् । तर, राहत शिक्षकहरुको हकमा अडानबाट तलमाथि हुन नसकिएको उनको भनाई छ । यो विषयमा राहत शिक्षकहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न महासंघ तयार रहेको उनले बताइन् । 

राहत शिक्षकहरुले आन्दोलनको मैदान भने नछोड्ने बताएका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै आन्दोलन नरोकिने बताएका हुन् । 

सहमति र आशंका  

महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिलाई शंकाको घेराबाट हेरेको छ । सरकारले विगतमा समेत पटक पटक सहमति गरेको तर, कार्यान्वयन नगरेको महासंघको तर्क छ । महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आजको सहमतिलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरिएको बताइन् । 

‘विगतमा भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा आज पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आज पनि सहमति गरेर माग सम्बोधनका लागि विधेयक संशोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । हामीले शंकासहित हेरेका छौं ।’ उनले भनिन् । 

यो पटकको सहमति समेत कार्यान्वयन नगरी आफूहरुमाथि धोका दिने काम गरेको खण्डमा सरकारले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने महासंघको चेतावनी छ । 

यो पनि...

सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकद्वारा आन्दोलन जारी रहने घोषणा

सरकारी शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिने, दश वर्षमा आवधिक बढुवा (६ बुँदे सहमतिसहित)

सरकार र शिक्षक महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकको असन्तुष्टि

सहमतिपछि शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच सहमति