काठमाडौँ । सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनबारे सिंहदरबारमा भएको दोस्रो पटकको छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन । सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले संसदमार्फत आयोग गठन गर्न गरेको प्रतिवद्धता र तोकेको समयसीमा घर्केको छ । 

असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने भदौ ६ को सहमतिअनुसार शुक्रबार दुई चरणमा सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । तर दुवै चरणका छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको एमाले नेता तथा सांसद महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरुले सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान र संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सोही अनुसारको आयोगको कार्यदेश बनाउन गरेको आग्रहमा सरकार नमानेको बताए । 

‘मुख्यतया तस्करको जरासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मुख्य माग हो । यो सुन तस्करीको पक्षमा विभिन्न प्रकारका राष्ट्यि अन्तर्राष्ट्यि र सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारीको पनि संलग्नता छ भन्ने विभिन्न घट्नाक्रमले पुष्टि गर्छ । किनभने त्यो सेटिङ विना यो तस्करी भएको छैन’, बर्तौलाले भने, ‘त्यसकारण सीआइबीले गरेको अनुसन्धानपछि अभियोजनका लागि अगाडि बढाएको छ । यो आयोग त्यो भन्दा बाहिरको हो ।’ 

उनले तस्करीमा जोडिएका सबै पक्षमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने हैसियतको आयोग बन्नुपर्ने आफूहरुको मागमा सरकार पक्ष सहमत बन्न नसकेको बताए । ‘सरकार यो कुरामा तयार भएन’, बर्तौलाको भनाइ छ ।

सरकारी पक्षकै कारण आयोग बन्न नसकेको भन्दै उनले सरकार चुकेको बताए ।  ‘सरकारले संसदमार्फत गरेको कमिटमेन्ट सहमति कार्यान्वयन गर्न अर्घेल्याई गरेको छ यो दुर्भाग्यको कुरा हो ’, एमालेले भनेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एमालेले भदौ ६ गतेको सहमतिको स्प्रिटभन्दा फरक भाषा प्रयोग गर्न खोजेपछि आयोग गठन हुन नसकेको बताए । एमाले नेताहरुले अझै शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर फेरि वार्तामा बस्न सक्ने जानकारी गराएको पाण्डेको भनाई छ । 

यो पनि...

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेपछि एमालेले भन्यो–सरकार सम्झौताबाट पछि हट्यो