काठमाडौँ ।  निजी कम्पनीको तर्फबाट योगदानमा आधारित हुने अवकाश कोषको अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । गत साउन ३२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अवकाश भुक्तानीमा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत साउन ३२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।  सर्वोच्च अदालतले स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानी सामान्यतया योगदानमा आधारित रहने हुनाले भुक्तानीको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्याख्या गरेको हो । 

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत रही अवकाश पाउँदा आफूले पाउनुपर्ने एक करोड ७७ लाख ६४ हजार २९१ रुपैयाँमा नागरिक लगानी कोषले १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेपछि न्यौपाने कोषका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडमा कार्यकारी प्रमुख पदमा ४ वर्ष काम गरी न्यौपानेले अवकाश पाएका थिए । अवकाश पाउने क्रममा आफू कार्यरत रहेको कम्पनी र नागरिक लगानी कोषले १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेपछि उनी अदालत पुगेका थिए । 

नागरिक लगानी कोषलाई विपक्षी बनाई लिलामणी न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा आफूलाई स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको भुक्तानी योगदानमा आधारित नरहेको अर्थ लगाई १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नु संविधान प्रदत्त समानताको हक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको बर्खिलाप भएको न्यौपानेको जिकिर थियो । 

कानून बमोजिम उपदान भुक्तानीमा ५ प्रतिशतको दरले मात्र कर कट्टी गर्ने प्रावधान रहेकोमा कोषले १५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी गरेपछि निवेदक न्यौपाने अदालत पुगेका थिए । नागरिक कोष र आन्तरिक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा विपक्षीहरुले रोजगारदाताले अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम सुरुमा निर्धारण योग्य आयमा गणना नभई कर कट्टी नभएको र रोजगारकर्ताको योगदानमा आधारित नहुने हुँदा १५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी गर्नु कानूनसम्मत रहेको जिकिर गरेका थिए । 

न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त विषयको निरुपण गर्दै अवकाश कोष पनि योगदानमा आधारित अवकाश कोष नै रहेको र त्यहाँ ५ प्रतिशत मात्रै कर लिन पाइने व्याख्या गरेको हो । 

आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेखित ‘अवकाश कोष’, ‘अवकाश भुक्तानी’ र ‘अवकाश योगदान’ को परिभाषालाई व्याख्या गर्दै इजलासले अवकाश कोषको प्रकृति र यस्तो कोषबाट गरिने भुक्तानीमा लाग्ने करको दर हिसाब गर्ने तरिका बारे प्रष्ट पारेको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 
‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२), दफा ८(३)(क), दफा ६३(२)(३) र दफा ९२(१) को समन्वयात्मक अर्थ गर्दा आयकरको प्रयोजनको लागि अवकाश कोषको रकममा कर चाहीँ लाग्ने रहेछ तर यो रोजगारीको आयमा भने गणना नहुने हुँदा पारिश्रमिक करको रुपमा हेर्न र सो हिसाबबाट करको रकम निर्धारण गरी कट्टी गर्न मिल्ने रकम होइन रहेछ । अर्थात् यो अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी भई हितकारी प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको अन्त्यमा एकपटक गरिने भुक्तानी हुँदा सोही रुपमा बुझी करकट्टीको हिसाब गरिनुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिन्छ ।’

आयकर ऐन, २०५८ ले स्वीकृत र अस्वीकृत गरी दुई प्रकारका अवकाश कोषको व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत र अस्वीकृत मध्ये कुन अवकाश कोषबाट भुक्तानी गर्न लागिएको हो भन्ने हेरी सोको हिसाब अलग–अलग तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको योगदानमा आधारित हित भएको वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी आय गणना प्रयोजनको लागि भुक्तानीको ५० प्रतिशत वा पाँच लाख मध्ये जुन बढि हुन्छ सो रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था छ भने अस्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभको गणना गर्दा कुनै रकम घटाइदैन । तर यस्तो लाभ गणना गर्नको लागि हिताधिकारीको योगदान अनिवार्य रहनुपर्दछ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशतका दरले करकट्टी हुनेमा स्वीकृत अवकाश कोषको हकमा भने अवकाश भुक्तानी योगदानमा आधारित भए नभएको हेर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दफा ८८(१) को सन्दर्भमा भने यथार्थमा रोजगारकर्ताले नभई रोजगारदाताले योगदान गर्ने हुनाले यसरी रोजगारदाताले योगदान गरेकोलाई पनि योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,
‘‘दफा २(च) मा गरिएको अवकाश योगदान रकमको हेर्दा, दफा २(च) मा ‘अवकाश भुक्तानी वा सो को भविष्यमा गरिने व्यवस्था’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिको अवकाशको अवस्थामा कोषमा गरिएको भुक्तानी पनि अवकाश योगदान हुन सक्ने देखियो ।  अवकाशको अवस्थामा हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति आफै अवकाश हुन लाग्ने हुँदा सो अवस्थामा निजले कोषमा रकम योगदान गर्ने कुरा स्वभाविक र यथार्थपरक हुँदैन । किनभने अवकाशको अवस्थामा योगदान गर भन्नु एक हातले दिने अर्को हातले लिने जस्तै हुन्छ । त्यसैले अवकाशको अवस्थामा गरिने योगदान यथार्थमा रोजगारदाता निकायले नै गर्ने हुँदा सो योगदानलाई पनि ‘अवकाश योगदानको रकम’ मान्नुपर्छ भन्ने उक्त परिभाषाको आशय देखिन्छ ।”

अवकाश कोषमा गरिने योगदानको विषयलाई संविधान प्रदत्त समानताको हक र श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सरकारी र गैह्रसरकारी वर्गका कर्मचारीको हकमा असमान कर दायित्व पर्ने गरी अर्थ गरिनु समानताको सिद्धान्त तथा श्रमिकको हकको अनुकुल नहुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

२०७५ साल अघि दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा स्वीकृत अवकाश कोष मात्र लेखिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ पछि ‘योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी’ भन्ने शब्द थपिए मात्र बाट पनि स्वीकृत कोषबाट गरिएको भुक्तानी योगदानमा आधारित नरहेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चले आफ्नो व्याख् यामा प्रष्ट पारेको छ ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतमा अवकाश भुक्तानीमा कर कट्टी सम्बन्धमा परेका रिट निवेदन र ती निवेदनको निरुपण गर्ने क्रममा अदालतबाट भएका फैसलाको चार बुँदे संक्षेपीकरण समेत गरिएको छ । 

फैसलाको बुँदा नम्बर १ मा स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानीमा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्नु पर्ने हुन्छ । दुई, २०७५ असार ३२ अघि अवकाश पाएका व्यक्तिका हकमा ‘योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी’ हुनपर्ने व्यवस्था लागू नहुने हुनाले स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानीमा ५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्नु पर्ने भएतापनि लामो समय व्यतित भइसकेपछि रिट निवेदन दायर गर्न आएका निवेदकका हकमा भने बिलम्बको सिद्धान्त लागू हुन्छ । 

तीन, स्वेच्छिक अवकाश योजना बापतको भुक्तानी योगदानमा आधारित नहुने भएकाले १५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी गरेको कानून सम्मत ठह¥याएको छ । र, चौथो तथा अन्तिममा कुन शीर्षकमा के–कति प्रतिशतले र कति करकट्टी गरिनुपर्ने हो भन्ने अवस्था रहने हुनाले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी प्रतिनिधित्व मूलक निवेदक स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतले स्वीकृत अवकाश कोष (लगानी कोष) बाट गरिएको अवकाश भुक्तानी योगदानमा आधारित रहेको हुनाले दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ५ प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेमा १५ प्रतिशतले कर कट्टी गरेको कानून सम्मत नरहेको उल्लेख गरी निवेदक न्यौपानेको अवकाश भुक्तानी सम्बन्धमा नागरिक लगानी कोषले गरेको कर कट्टी सम्बन्धी निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरु उत्प्रेषलणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।