काठमाडौँ । सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्वसहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ ।  

सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने सहमति भएपनि सरकारले उदासीनता देखाएको बताए । उनले एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए । उनले आफ्ना वचनप्रति सरकार जबाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने बताए । उनले सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहन्छाँै । तस्करीमा भएका दोषीलाई कारबाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छाँै । त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यी सबै कुराको सरल ढंगबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्नेकुरा थियो, त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियाँै त्यो नभएको आभाषा भयो ।’

गत भदौ ६ गते सीआईबीको अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच सहमति जुटेको थियो ।