काठमाडौँ । बजारमा विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली रूपमा मूल्यवृद्धि देखा पर्न थालेको छ । उपभोक्ताको ढाडै सेकिने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, तरकारीलगायतका वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिन थालेको हो ।

 कमजोर सरकारी संयन्त्र र फितलो बजार अनुगमनको मौका पारेर व्यापारीले सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाइरहेका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारीको प्रभाव र भारत सरकारले चालेको पछिल्लो कदम देखाउँदै बजारमा महँगीको मार परेको हो । जसबाट, मुख्यगरी दिनभर काम गरेर बिहान–बेलुका गुजारा गर्ने निम्न र निम्न मध्यमवर्गीय उपभोक्ता प्रभावित बनेका छन् । 

भारत सरकारले आन्तरिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै चामलको निर्यात रोकेको छ । निर्यात रोकिने मुलुकको सूचीमा नेपालको समेत नाम छ । 

आउँदो लोकसभाको चुनावमा विपक्षी दलले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने सङ्केत पाएपछि मोदी सरकारले चामलको निर्यात पूर्ण रूपमा रोकेको छ । 

यसबाहेक, प्याजको निर्यातमा समेत ४० प्रतिशत सम्मको कर लगाएको छ भने गहुँको निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध कायम छ । 

नेपाल र भारतबीच १८ सय ५० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ । खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारत सरकारले औपचारिक आयात–निर्यात रोकेपनि रोकिने स्थिति भने छैन । 

सोही कारण, भारतले चामल, प्याज र गहुँमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ । 

भारतबाट लुकाइ छिपाई ल्याइएको चामल, प्याज र गहुँको बिक्री मूल्य बढाएर लिँदा बजार पूर्ण रूपमा प्रभावित छ । 

अघिल्लो सातासम्म प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ आसपासमा पाइने चिनीको मूल्य यतिबेला १३० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । जुन, एक सातामै आएको प्रतिकिलो ३० रुपैयाँको मूल्यवृद्धि हो ।

तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको असोज महिनाको तुलनामा तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य भने घटेको छ । भुटेको तोरीको तेलको मूल्य ४० रुपैयाँ, भटमास तेलको मूल्य ६० रुपैयाँ र सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर ९० रुपैयाँले घटेको छ । 

बर्सेनि चाडबाडमा अभाव हुन्छ चिनी

प्रत्येक वर्ष खेती लाउने सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार भएजस्तै दसैँ र तिहारमा चिनीको अभाव सामान्य भइसकेको छ । सरकारले समयमै आवश्यक पहल नचाल्दा चाडबाडमा उपभोक्ता ठगिने र व्यापारी मोटाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । चाडबाडको समय आउनुपूर्व नै सरकारले आवश्यक पहल गरेर चिनी आयात गर्न सकेमा यो समस्या हुँदैनथ्यो ।

तर, चाडबाड आउनै लाग्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र अन्य आयातकर्ता व्यापारीलाई आयातको अनुमति दिने फाइल अघि बढ्छ । 

जबसम्म चिनीको आयात प्रक्रिया पुरा हुन्छ, तबसम्म बजारमा उपभोक्ता ठगिने र व्यवसायी मोटाइसकेका हुन्छन् । उद्योगीले वैशाख महिनामै आन्तरिक उत्पादनले चाडबाडको चिनीको माग नधान्ने बताउँदासमेत सरकार सुतेर बस्दा यतिबेला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकार मूल्यवृद्धि गराउन मूकदर्शक बनेर बसेको आरोप लगाउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारसँग बजारको मूल्यवृद्धि रोक्ने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनका लागि कुनै योजना नरहेको उनको जिकिर छ । 

‘सरकार उल्टै देशको अर्थतन्त्र खुला बजार प्रक्रियामा गएकाले नियन्त्रण गर्न नहुने गफ दिँदै हिँड्छ,’ उनले भने, ‘जबकि दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा पर्ने २९ प्रकारका वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।’ उनले यतिबेला बजार मूल्य नियन्त्रण बाहिर गइसकेको बताए । 

उता, सरकारको अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्न सकेको छैन । यस्तै, बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई डमी बनाइएको महर्जनको भनाई छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई विगत साढे २ वर्षयता चिनी आयातको अनुमति नै दिइएन । जबकि, यो दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य एकदमै सस्तो थियो ।

यस्तै, भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा दुई महिनासम्म पुग्ने स्टक रहेको व्यापारीहरू नै बताउँछन् । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासंघले नै कम्तीमा दुई महिनाका लागि पुग्ने चामल स्टकमा रहेको बताएको थियो । 

निजी क्षेत्रको यही भनाइलाई पत्याएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत ढुक्क बन्यो । तर, भारतले निर्यात रोकेको केही सातामै चामलको मूल्य प्रतिबोरा २०० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

भारतले पहिलो चरणमा तीन देशलाई चामलको प्रतिबन्ध हटाएपनि नेपाल त्यो सूचीमा परेन । यद्यपि, निकट भविष्यमै नेपाल भारतबाट चामलको प्रतिबन्ध फुकुवाको सूचीमा पर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल बताउँछन् । 

‘हामीले सुरुमा पत्र लेखेका थिएनौँ । ती मुलुकले नेपालको भन्दा पहिला पत्र लेखेका रहेछन्,’ मन्त्री रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘भारतले निकट भविष्यमै हामीलाई चामलको निर्यात खुला गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

मन्त्रीले अगाडि भने, ‘वाणिज्य विभागले दक्ष जनशक्तिलाई साथमा लिएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।’ यस्तै, नेपाल ‘मार्केट बेस’ इकोनोमीमा गइसकेकाले बजार मूल्य स्वतः निर्धारण हुने उनको भनाई छ ।